गत ५ फागुनमा महोत्सव उद्घाटन गर्न दार्चुला पुगेका उपधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल सीमा ‘निरीक्षण गर्न’ हेलिकप्टर चढेर कालापानी तर्फ गए । १४ जनाको टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशी पनि थिइन् । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा अतिक्रमण बढाएको चर्चा चलेकै बेला सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले सीमा निरीक्षण गरेको समाचारले धेरैलाई आश्वस्त तुल्यायो । तर, उपप्रधानमन्त्री चढेको हेलिकप्टर सीमा क्षेत्रमै नपुगी फर्कियो । उपसभामुख जोशी खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर गन्तव्यमा नपुगी फर्किएको बताउँछिन् । माथि जान उपयुक्त छैन भन्ने भएपछि नेपालले राख्न लागेको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) हेरेर फर्किएको उनी बताउँछिन् । दार्चुलाका स्थानीयले भारत विरुद्ध आन्दोलन गर्दा गोविन्द गौतम बन्ने त्रास रहेको बताउँदै उनले यो समस्या केन्द्रबाटै समाधान हुनुपर्ने बताइन् । उपसभामुखले भनिन्, ‘हामी गोविन्द गौतम बन्न चाहन्नौँ ।’ लिपुलेक, कालापानी रहेकै जिल्ला दाचुर्लाकी जनप्रतिनिधि समेत रहेकी उपसभामुख जोशीसँग पत्रकार भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीलाई लिएर तपाईहरु कालापानीको हवाई निरीक्षणमा जाँदा भारतले सीमाक्षेत्रमा सडक खन्दैछ भन्ने जानकारी थियो कि थिएन ?
भारतले मानसरोवर जाने बाटो काटिरहँदा चट्टान परेको हुँदा महाकालीवारि नेपालको दुम्लिङ भन्ने बस्ती छेउमा खनेको भन्नेसम्म सुनिएको थियो । नेपालबाटै लिपुलेक पुग्ने सडक खनेको जानकारी थिएन । अहिले जानकारी पाउँदा निरीह बन्नुपर्यो हैन ? त्यस्तो होइन । हामीले यस विषयमा आवाज उठायौँ । भारतको पिथौरागडमा सर्वपक्षीय बैठक बस्यो । बैठकमा हाम्रा सिडियो शंकर बिष्ट पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ भारतीय अधिकारीहरुले केही समयका लागि मात्र नेपालको बाटो प्रयोग गरेको बताएका थिए । तपाई दार्चुलाकै माननीय पनि हो । वारिबाट भारतले बर्षौंदेखि बाटो खनिरहेको थाहा भएन भन्न मिल्छ ? लिपुलेकलाई केन्द्रित गरेको भन्ने विषयमा हामीलाई थाहा थिएन । उनीहरुले आफ्नो सीमानामा बाटो खनिरहेको विषयमा हामीले धेरै चासो पनि दिएनौँ । उनीहरुले हाम्रो भूमिमा बाटो निर्माण गरिरहेको जानकारी नै गराएनन् ।
अनि रक्षामन्त्री किन लिपुलेक र कालापानी जान खोज्नुभएको रहेछ त ?
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा पहिल्यैदेखि विवाद थियो । त्यो ठाउँ कहाँ, कस्तो रहेछ भनेर जान्न त्यहीँ पुगेर निरीक्षण गर्ने उद्देश्य थियो । तर, त्योबेला धेरै हिउँ परेकाले नदी, रुख केही पनि देखिएनन् । तल सबै सेताम्य देखिन्थ्यो । त्यसले गर्दा धेरै निरीक्षण गर्न सकेनौँ । यस्तो अवस्थामा अझमाथि जानु उपयुक्त छैन भनेर बीओपी राख्ने ठाउँ हेरेर फर्कियौँ । फर्किएपछि कतिपय पत्रकारले ‘किन त्यतिकै फर्किनुभयो’ भनेर सोधे । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीज्युले ‘आफ्नो देशको भौगोलिक अवस्था बुझ्न र बीओपी राख्ने स्थान हेर्न गएको, भारतसँग लड्न, युद्धको चेतावनी दिन नगएको’ भनेर स्पष्ट पार्नुभयो ।
तर, अहिलेसम्म बीओपी स्थापना हुनै सकेको छैन । सीमामा सरकारको उपस्थिति नहुँदा भारतीय अतिक्रमण बढेको स्थानीयको गुनासो छ नि ?
कार्यालय स्थापना भएको छैन । तर, जमिनको प्रकृया पूरा भइसकेको छ । यो काम सहज पनि छैन । त्यहाँ पुग्न भारतको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ । त्यहाँ प्रहरी बसेपछि नेपाली भूमि मिचिने क्रम रोकिन्छ भन्ने लाग्छ ? लाग्दैन । त्यहाँ स्थानीय स्तरमा केही गर्न सकिँदैन । स्थानीय स्तरमा आवाज उठाउन थाले भारतले कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा गोविन्द गौतमलाई जस्तो बनाउँछ । हामी दार्चुलाबासीले केन्द्र सरकारलाई जानकारी दिने हो । पटक पटक जानकारी गराएका पनि छौँ । अब केन्द्रले नै उच्च स्तरीय पहल गर्नुपर्छ । हामी गोविन्द गौतम बन्न चाहन्नौँ । यो संघीय सरकारले जिम्मा लिने विषय हो । यो लडेर होइन, छलफल र वार्ताबाट सल्टाउने बिषय हो । राजा त्रिभुवनको शासनकाल (सन् १९५२) मा भारतीय सेनालाई क्याम्प राख्न दिइएको भूमि अहिले कब्जा भएको छ ।
त्यो क्षेत्र किन हडप्न चाहन्छ भारत ?
त्यो त्रिदेशीय नाका हो । त्यहाँका अधिकांश नागरिक रोजगारीको लागि ६ महिना चीन जाने गर्छन् । तिब्बत र ताक्लाकोट नाकासँग ठूलो सम्बन्ध छ । त्यहाँका हाम्रा शौखा जातिका नागरिकहरु ६ महिना सपरिवार उतै बस्छन् । त्यो सम्बन्ध हेर्दा भारतीय पक्ष रुष्ट हुन्छ । त्यसकारण त्यो त्रिदेशीय नाकालाई द्विदेशीय बनाउन चाहन्छ । फेरि पारि भारतीय भूभाग उराठलाग्दो छ । नेपालको हरियालीपूर्ण भूमि देखेर उनीहरु लोभिएका छन् । भारतीय पक्ष हाम्रो वनजंगल, जडिबुटी, जमीन सबै कब्जा गर्न चाहन्छ । सीमा क्षेत्रका हाम्रा नागरिकहरु भूमि रक्षाका लागि जंगे पिल्लर भएर उभिएका छन् । तर, सीमा समस्या समाधान गर्न जनताले मात्र सक्दैनन्, केन्द्र सरकारबाटै ठोस पहल हुनुपर्छ । साथीहरु आन्दोलन गरौँ भन्नुहुन्छ, तर, यो विषय आन्दोलन र युद्धले मिल्दैन ।
केन्द्र सरकारले के गर्नुपर्छ ?
भारतसँग उच्च स्तरीय पहल आवश्यक छ । भारतसँग बैठक गरेर, पुराना नक्सा, सन्धि (सम्झौता देखाएर अतिक्रमित भूभाग फिर्ता माग्नुपर्छ । थप अतिक्रमण हुन नदिन महाकाली कोरिडोर तत्काल बन्नुपर्छ । त्यो बने नेपाली नागरिकले सदरमुकाम पुग्न भारतको सडकमा यात्रा गर्न पर्दैन । अर्काे कुरा, सीमा क्षेत्रमा तत्काल सशस्त्र प्रहरी वा सेना तैनाथ गर्नुपर्छ । त्यसो गरे जनतामा आँट भरोसा पलाउँछ । (पश्चिम टुडेबाट)
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
