धनगढी - स्थानीय तहको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानिएको नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी) उत्खनन्‌का लागि कैलालीका स्थानीय तहले प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।

कैलालीका पाँच स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्‌का लागि बोलपत्र आह्वान गरिसकेका छन् भने अन्यले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईई) तयार गरिरहेको जनाएका छन्।

प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिकाले धनगढी,  प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा, घोडाघोडी नगरपालिका र चुरे गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्‌का लागि  बोलपत्र आह्वान गरिसकेका छन्।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले घुराही, शिवगंगा, मोहना र खुटिया नदीमा नदीजन्य पदार्थ दुई लाख ३६ हजार छ सय ८६ घनमिटर उत्खनन्‌का लागि दुई करोड ५० लाख ७४ हजार पाँच सय ९६ न्यूनतम रकम कायम गरि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

गोदावरी नगरपालिकाले खुटिया, खैराना र गोदावरी नदी क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउनका लागि न्यूनतम सात करोड रकम कायम गरेर बोलपत्र आह्वान गरेको छ भने गौरीगंगा नगरपालिकाले तीन लाख ३९ हजार २४ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन भन्दै न्यूनतम तीन करोड ५९ लाख १६ हजार दुई सय ९७ रकम कायम गरि बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ।

सीमा विवाद र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्पष्ट तयार गर्न नसकेको घोडाघोडी नगरपालिकाले कान्द्रा, टेङ्गना, डोडा र झिङ्ग्रे नदी क्षेत्रभित्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउने भन्दै बोलपत्र आह्वान गरेको छ। सो नगरपालिकाले दुई लाख २१ हजार एक सय १६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउने तयारीसहित एक करोड ६५ लाख ८३ हजार ७३० न्यूनतम रकम कायम गरि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

चुरे गाउँपालिकाले पनि त्यस क्षेत्रमा रहेको ठूलीगाड नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। १३ वटा स्थानीय तह रहेको कैलाली जिल्लामा भजनी नगरपालिका, जोशीपुर र कैलारी गाउँपालिका क्षेत्रमा बालुवा बाहेक अन्य नदीजन्य पदार्थ छैन। जोशीपुर गाउँपालिकामा नदी पनि नरहेकाले हालसम्म नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गराउन सकेको छैन। 

भजनी नगरपालिकाले बालुवा मात्र उत्खनन् नगराउने भन्दै अहिलेसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरेको छैन भने कैलारी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वडा नम्बर २ स्थित कनरी खोलामा आईई प्रतिवेदनबिना बालुवा उत्खनन् गराउन सुुरु गरेको थियो। कैलारी गाउँपालिकाले आईई प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जिससका प्राविधिक  दिपेश ठाकुरले जानकारी दिए।

जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा रहेको मोहन्याल गाउँपालिकाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ। सो गाउँपालिकामा वर्षातको समयमा सडकहरु अवरुद्ध हुने भएकाले ढिलागरि सो प्रतिवेदन तयार गरि उत्खनन्‌का लागि ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्राविधिक ठाकुरले जानकारी दिए।

जिल्लाको बर्दगोरिया र जानकी गाउँपालिकाले अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको जनाएका छन्। जानकी गाउँपालिकाले कर्णाली नदीका ६ वटा स्थानमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्को ठेक्का लगाउँदै आएको छ।

लम्की चुहा नगरपालिकाले दुई वर्षअघि आईई प्रतिवेदन तयार गरेको समयावधि सकिएकोले अझैसम्म प्रतिवेदन तयार गर्न नसकेको जनाएको छ। टीकापुर नगरपालिकाले गत वर्ष कर्णाली नदीमा ठेक्का लगाउँदा विवाद भएपछि यस वर्षदेखि कुनै पनि ठेक्का नलगाउने भन्दै कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको प्राविधिक ठाकुरले जानकारी दिए।