२०७४ को मंसिरको चुनावपछि सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बने। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २५, माओवादी केन्द्रका १४, नेपाली कांग्रेसबाट १२ र  राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका दुई सांसद थिए।  एमाले माओवादीबीच सत्ता भागबण्डा हुँदा सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीले पाएको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए। 

ओलीले दुई पटक संसद विघटन गरेका कारण केन्द्र सरकार ढल्यो। जबकि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड बहुमत थियो।  नेकपा विभक्त भएपछि केन्द्रको सरकार मात्र होइन बागमती, कर्णाली, प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पुरै अवधि काम गर्न पाएका थिएनन्। 

केन्द्रसहित ५ वटा प्रदेश सरकार फेरबदल भएपनि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री फेरिएनन्। भट्टले पाँचै वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पनि पाँच वर्ष सरकार चलाए। पुरै कार्यकाल चलाउने भट्ट र राउत मात्र हुन्। त्यसैले सुदूरपश्चिम सरकारलाई स्थिरताको मानक मानिएको थियो।तर, मंसिर ४ को चुनावमा अघिल्लो पटक सबैभन्दा बढी सिट जितेको एमाले खुम्चियो। माओवादीले पनि अघिल्लो पटक जति जित्न सकेन। कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुँदा एमाले र माओवादीले अन्य दलको सहयोगमा सरकार बनाए। तर, विश्वासको मत नै नपाई सरकार ढल्न पुगेको छ। अर्थात् यो सरकार एक महिना पनि टिकेन।

एमाले–माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति दलको समर्थनमा सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए–राजेन्द्र सिंह रावल। उनी एमाले–माओवादीबीचको सहमति अनुसार आधा कार्यकालका लागि नियुक्त भएका थिए २७ पुसमा।    रावललाई मुख्यमन्त्री बनाउन माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका एक गरेर २९ सांसदको समर्थन थियो।

पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संसद् बहिष्कार गर्दा मुख्यमन्त्री बनेको एक महिनामै रावलले पद गुमाउन पुगे। रावल पदमुक्त भएसँगै ठूलो दलको आधारमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्।   तर, उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। अहिलेकै गठबन्धन कायम रहे कांग्रेसले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ। किनकि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको १९, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ५ सिट छ।

डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नेता रेशम चौधरीको रिहाइ हुनुपर्ने अडानमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले मत नदिएसम्म कुनै दलको पनि बहुमत पुग्ने देखिँदैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेको खण्डमा बहुमत पुग्छ तर, तीनै दल एकै ठाउँमा उभिने सम्भावना तत्काल छैन।

यदि कांग्रेसले पनि विश्वासको मत लिन नसके फेरि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ मा जानेछ। त्यसबेला कुनै सांसदले आफूले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने आधार प्रस्तुत गरे उसलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछन्।  सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले अझै केही समय मुख्यमन्त्री बनाउनै समय खर्चिने देखिन्छ।