सुदूरपश्चिमी जिल्ला कञ्चनपुर भारतको राजधानी नयाँदिल्लीबाट सबैभन्दा नजिकको नेपाली भूमि हो । नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रबाट ६ घण्टाकै रेलयात्रामा नयाँदिल्ली पुगिन्छ । कञ्चनपुरस्थित नेपालको भन्सार नाका गड्डाचौकीबाट भारतको नजिकको रेल स्टेशन बनबासा ५ किलोमिटर मात्र टाढा छ । तर दुई देशबीचको व्यापारमा यो छोटो भौतिक दूरीको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नेपालले ७ खर्ब ९२ अर्बको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्दा भारतसँग नेपालले ४ खर्ब ८६ अर्बको व्यापार गरेको छ । तर कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकाबाट ६८ करोड रुपैयाँको मात्रै व्यापार भएको छ ।  भारत र नेपालबीच नेपालले गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सहमति छ । तर, त्यसको लाभ नेपालले लिन सकेको छैन । कारण गड्डाचौकीमा नेपाल र भारतबीच व्यापार पूर्वाधार नै छैन । नेपालको सिमाना पारी भारतको खतिमा र बनबासा क्षेत्रमा रेल सेवा सञ्चालनमा छ । तर, नेपाल–भारत सीमा गड्डाचौकीमा रिक्सा, ढाला र साना गाडीमा अन्तरदेशीय व्यापार हुन्छ ।

दुई देशबीचको यो टिठलाग्दो व्यापार सम्बन्ध सुधार गर्न, सुदूरपश्चिमको मुहार फेर्न र समग्र नेपालको आर्थिक विकासमा सघाउन सरकारले अघि सारेको व्यापार पूर्वाधारको निर्माणले गति लिन सकेको छैन ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २९ माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भ्रमण गर्दा चाँदनी दोधारा एकीकृत जाँच चौकी र सुख्खा बन्दरगाह क्षेत्रको पनि अवलोकन गरे । यसले परियोजना निर्माणमा सकारात्मक असर पार्ने अनुमान त छ तर परियोजनाको भविष्य अहिले नै प्रस्ट भइसकेको छैन ।

गड्डाचौकी नाकाबाट अन्तरदेशीय व्यापारका लागि कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दगाह सहितको एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न नेपाल र भारत सहमत भएका थिए । जस  अनुसार महाकाली पारी भारतको बनबासासम्म रेल, त्यहाँबाट ८ किलोमिटर यता नेपाली भूमिमा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी र सुख्खा बन्दरगाह तथा नेपालतर्फ महाकाली नदीमाथि चार लेनको पक्की पुल बन्नेछ । पुल तरेर ७ किलोमिटर नेपालतर्फ आएपछि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आउँछ । त्यसको केही वर दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र पर्नेछ ।

यस्तो व्यापार सर्किट जसले नेपाल भारत व्यापार अभिवृद्धि हुने र नेपालका लागि भारतको नजिकको ढोका पनि सहज हुने अनुमान गरिएको थियो । जसले नेपालको उत्पादन सिधै भारतको राजधानी र सामुद्रिक तटसम्म पुर्याउन सकिने तथा भारत र तेस्रो देशबाट हुने आयात पनि सस्तो हुने नेपाल सरकारको विश्वास छ ।

परियोजना विकासको काम गरिरहेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका अनुसार सुख्खा बन्दगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको गुरुयोजना तयार भएको एक वर्ष भयो । तीन वर्ष १० महिनामा निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको परियोजनाको पहिलो फेजको लागत ६ अर्ब ९८ करोड  १६ लाख रुपैयाँ बराबर हुने इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

कञ्चनपुरको महाकाली पारी दोधारा चाँदनीको गौरीशंकर र मायापुरी सामुदायिक जंगल क्षेत्रमा बन्ने परियोजनाका लागि २८० बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भएको छ । त्यहाँ भन्सार, बैंक, गोदाम, जाँचपास सेड, रेल्वे प्लेटफार्म, सुरक्षा निकाय, पार्किङ यार्ड, कन्टेनर यार्ड, क्वारेन्टाइन लगायतका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण हुने क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन सुरु भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

समितिको गुरुयोजना अनुसार रेलबाहेकको संरचना निर्माण गर्न तीन वर्ष १० महिना लाग्ने र लागत ६ अर्ब ९८ करोड १६ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।  परियोजना निर्माणका लागि स्थानीयको सहमति रहेको र सरकारले पनि बन्दरगाह निर्माण प्राथमिकतामा राखेका कारण परियोजनाले गति लिने विकास समितिको दाबी छ ।

अहिले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन इआईए अन्तिम चरणमा पुगेको गजुरेलले बताए । पहिले नेपालले बनाउने भनिए पनि अहिले यो परियोजना भारतले बनाउने सहमति भएको उनले बताए ।  ‘अहिले ईआईएसँगै डीपीआर पनि भइरहेको छ, आगामी साउनसम्म यो सकिन्छ’, कार्यकारी निर्देशक गजुरेलले भने, ‘त्यसको तीन वर्षमा परियोजना सकिन्छ ।’ उनकाअनुसार भारतीय पक्षले नै परियोजनाको डीपीआर बनाएको र त्यसको समन्वय समितिले गरिरहेको छ । नेपाल–भारत समन्वयमा परियोजना अघि बढेको खण्डमा २०८२ साउनसम्म परियोजना सकिने समितिको विश्वास छ । अनलाइनखबरबाट