तीन वटा चेम्बर  भएको आधुनिक प्रविधियुक्त ‘मोडिफाइड एटमोसफियर’ को भवन छ । त्यहाँ जेनेरेटर राखिएको छ । चेम्बर भित्र भने केही सामान छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा तरकारी संकलन गर्न चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अर्न्तगत चुरे गापालिकामा बनाइएको भवन अहिले प्रयोगबिहिनजस्तै बनेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भुक्तानीका गर्न नमानेपछि स्थानीय तहमा हष्तान्तरण नहुँदा प्रयोगमा आउन नसकेको कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलले जनाएको छ ।

‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा एक वर्ष अघि सम्पन्न भएको भवन स्थानीय तहलाई हष्तान्तरण गर्न सकिएको छैन । हामी जति सक्यो चाडो भवन हष्तान्तरण गर्न चाहन्छौं । तर, सरकारले यसको महत्व बुझेन’ निर्माण कम्पनि चन्द्रविकास यज्ञलक्ष्मी निर्माण सेवाका अध्यक्ष विरबहादुर साउँदले भने –‘कृषि निर्देशनालयमार्फत कार्यक्रम आयो । हामीले भवन निर्माण गरेका छौं । निर्देशनालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट सबै प्रक्रिया पुरा भएका छन् । तर, आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा भुक्तानीका लागि फाइल अड्किएको छ ।’

उनले प्रदेश सरकारका पुरानै कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न हुँदा समेत भुक्तानीमा आनाकानी गर्नु अनुपयुक्त रहेको बताउँदै ‘सरकारले बनाएको कार्यक्रम अनुसार भवन निर्माण भएको छ । यो सरकारले पुरानो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता राख्ने पनि भन्छ । पुरानै कार्यक्रममा अहिले भुक्तानी दिन आनाकानी गर्नु उपयूक्त लागेन् ।’ 

चुरे गाउँपालिकामा बनेको चिस्यान केन्द्रमात्र होइन कैलालीको लम्की चुहा र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु पनि प्रयोगविहिन रहेको कृषि निर्देशनालयले दिपायलले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा प्रदेशका १३ वटा स्थानीय तहमा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको थियो । तर, तीन वटा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न भएपनि भुक्तानी नहुँदा स्थानीय तहहरुलाई हष्तान्तरण हुन सकेको छैन् ।

निर्देशनालयका कृषि पर्यावरणविद राजेन्द्र बमले निर्देशनालय र मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पुरा भएपनि आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा फाईल रोकिदा भुक्तानीमा समस्या भएको बताए । उनले भने –‘मन्त्रालयले विभिन्न बहाना गर्दै भुक्तानी रोकेको छ । यसले सरकारले ल्याएको राम्रो योजना पनि प्रभावित भइरहेको छ ।’ 

चिस्यान केन्द्रहरु सञ्चालनमा नआउँदा किसानहरुले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफुलहरु बारीमा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाई छ । उनले भने –‘भवन हष्तान्तरण नहुँदा कृषकहरुले उब्जनी गरेका तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य बस्तुहरु चिस्यान केन्द्रमा पुग्न सकेका छैन् । नियमित कार्यक्रमको भुक्तानी दिनमा मन्त्रालयले रोक्नु उपयूक्त होइन् ।’

निर्माण कम्पनिका अध्यक्ष साउद भन्छन् –‘भवन बनेको छ । मेरो ठुलो लगानी पनि भइसकेको छ । नबनेको भए भुक्तानी नदिए चित्त बुझाउनु हो ।’ आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले प्रदेश सरकारले आर्थिक सुशासनलाई कायम राख्ने भएकाले यसबारेमा आफुले बुझेरमात्र प्रतिक्रिया दिने बताए ।

न विद्युत, न घेरबार

चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा कृषकको उब्जनीलाई ध्यान राखेर बनेको चिस्यान केन्द्रमा न त विद्युत छ न त घेरबारनै गरिएको छ । ५१ लाखमा बनेको भवनमा विद्युतको पहुँच नहुँदा जेनेरेटरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विद्युत र घेरबार नहुँदा सो चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा समस्या देखिने निर्माण कम्पनिका अध्यक्ष साउद बताउँछन् । उनले भने –‘विद्युत जडान गर्न रकम आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । यहाँ घेरवार नहुँदा यहाँ बनेका संरचनाहरुमा क्षति पुग्ने देखिन्छ ।’

उनले चिस्यान केन्द्रको संरक्षणका लागि चौकीदारसहित आवश्यक कर्मचारी राख्न आवश्यक रहेको बताए ।  सो चिस्यान केन्द्रमा १८ टन कृषि उपजहरु राख्न सक्ने क्षमता रहेको छ ।  ‘यो कोल्ड स्टोरेजमा तापक्रम, आद्रता, अक्सिजन, कार्बनडाइअक्साइड र एथेलिन व्यवस्थापनको क्षमता रहेकाले आधुनिक कोल्ड स्टोरेज हो,’ उनले भने ।  स्टोरेजमा अदुवा, लसुन, प्याज, गोलभेंडा, गाँजर र अंगुर जस्ता चाँडै बिग्रिने तरकारी र फलफूल भण्डार गर्न सकिनेछ । 

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने तरकारी भण्डारण अभावमा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने र भारतबाट आयातित तरकारीसमेत चिस्यान व्यवस्थापन नहुँदा २० प्रतिशत बिग्रिने समस्या देखेपछि प्रदेश सरकारले ८८ वटै पालिकामा चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।  स्टोरेज सञ्चालन भए सोही स्थानीय तहका मानिसहरु पनि रोजगार हुने छन् ।