सरकारले पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो पार्न केही निजी प्रयोगशालालाई कोरोना परीक्षणको अनुमति दिएकोमा हालसम्म सुदुरपश्चिमबाट कुनै पनि प्रयोगशालाले परिक्षणको लागि अनुमतिको माग गरेका छैनन् । मुलुकभरका १९ वटा प्रयोगशालाले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निवेदन दिएकोमा त्यसमा सुदुरपश्चिमको एउटा पनि प्रयोगशाला छैनन् ।
जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा निवेदन दिएकोमा हालसम्म स्टार अस्पताल, काठमाडांै मेडिकल कलेज, सिडिएल र कोरिया मैत्री अस्पतालले पिसिआर परीक्षणको अनुमति पाएका छन । १९ वटा प्रयोगशालाले परिक्षणको अनुमति मागेका थिए । त्यसमा सुदुरपश्चिमको कुनै पनि प्रयोगशाला नरहेको राष्टिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जनाएको छ ।
कोभिड परीक्षण गर्न पाउँ भन्दै ह्याम्स अस्पताल, सिडिएल (केन्द्रीय निदान प्रयोगशाला), डिकोड ल्याब, काठमाडौं मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, स्टार अस्पताल, सुरिया डाइग्नोस्टिक ल्याब, एनआरएल, जयबागेश्वरी नेपालगन्ज, नेशनल प्याथ ल्याब बुटवल र लाईफकेयर पोखरा लगायतले स्वीकृति माग गरेका थिए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नमुना निजी प्रयोगशालालाई दिन नमुना सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिको नाम ‘प्रयोगशाला विज्ञ समूह’ राखिएको छ । विज्ञ समूहमा आबद्ध व्यक्तीहरूले सिफारिस गरेको प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षणका लागि नमुना जाने गर्छ । तर, सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तीहरू नै प्रयोगशाला सञ्चालक रहेको पाईएको छ । समूहमा सरकारी प्रयोगशालाका एक जना पनि प्रतिनिधि छैनन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नमुना सिफारिस समितिको संयोजक नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का रजिष्ट्रार पुष्प खनाल, सदस्यमा बलराम गौतम, महेन्द्र भट्ट, खेम सापकोटा, गोविन्द अखेला र कमल रानाभाट छन् । गौतम डिकोड ल्याब, भट्ट लाईफ केयर पोखरा, गोविन्द अखेला स्टार अस्पताल, वीर अस्पतालका डा.विष्णु उपाध्याय सिडिएलसँग आबद्ध छन् । समितिमा आबद्ध व्यक्तिमध्ये अखेलाले मात्रै अनुमति प्राप्त गर्न सफल भएका छन ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले संकलित नमुना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सहयोग गर्न समिति गठन गरेको हो । तर, प्रयोगशालाकी प्रमुख डा.रुणा झाले समितिको पारदर्शितामा प्रश्न उठाएपछि स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालसँग सहकार्य गरेर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । स्वास्थ्य सचिवबाट नीति निर्माण गर्नेसम्मको अधिकार समितिले पाएपछि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले छुट्ट्रै नीति निर्माण गर्ने विज्ञ समिति बनाएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
