सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९) परीक्षण गर्ने आरटी–पीसीआर मेसिन सहितका आवश्यक उपकरण खरिद प्रक्रियामा हाकाहाकी हाकाहाकी ९१ लाख भष्ट्राचार भएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउने टेन्डरलाई ठेक्का दिनुपर्नेमा बढी मूल्य कबुल गर्ने सरकारी कागजात किर्ते गरी टेन्डर हत्याउँदै आएका अभियुक्त व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर हाकाहाकी ९१ लाख कुम्ल्याउने दाउ गरिएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा नभएका वुँदाहरु समावेश गर्दै सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगको मुद्धा चलिरहेका दुष्यन्त बस्नेतको डिवी मेडिसिनलाई पिसिआर खरिदको टेण्डर दिएर झण्डै एक करोड रकम मिलेर खाने योजना बनाईएको हो ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले कम कबोल रकममा मेसिन सहितका उपकरण आपूर्ति गराउने भनेर परेको टेन्डरलाई उपेक्षा गर्दै बढी कबोल रकम उल्लेख गरेको व्यवसायीको फर्मलाई छनोटमा पारी आपूर्ति सम्झौता गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले आह्वान गरेको बोलपत्रमा सरकारी काजजात किर्ते मुद्दामा मुछिएका व्यवसायी दृष्यन्त बस्नेतले सञ्चालन गर्दै आएको डीबी मेडिसिन सेन्टर धनगढी छनोटमा पारिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मीकुमार श्रेष्ठले बायोसेफ्टी लेवल–२ प्रयोगशाला उपकरण खरिदका लागि डीबी मेडिसिन सेन्टर छनोटमा परेको र आपूर्ति पनि थालिसकेको जानकारी दिए । डीबी मेडिसिन सेन्टरले टेन्डरमा ४ करोड २७ लाख ९२ हजार (कर बाहेक) मा सामाग्री आपूर्ति गर्ने भनेर कबोल रकम उल्लेख गरेको छ ।
डीबीभन्दा कम रकम कबोल गरेका २ टेन्डरलाई छनोट गरिएन । आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार २ प्याकेजमा बायोसेफ्टी लेवल–२ प्रयोगशालाका लागि उपकरण खरिदको विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । पहिलो प्याकेज अन्तर्गत आरटी–पीसीआर, अटोमेटेड नुक्लिक एसिड अक्सट्रक्सन सिस्टम र आरएनएन अक्सट्रक्सन किट खरिद गर्नुपर्ने थियो । दोस्रो प्याकेज अनुसार ल्याबोरोटरी इक्युपमेन्ट र कन्जमबल्स खरिद गर्नु भनिएको थियो । जसमा सेरो डाइग्नोस्टिक टे«डर्स नेपालले पहिलो प्याकेजको लागि मात्रै भनेर २ करोड ७६ लाख ४३ हजार ६८७ कबोल रकम राखेको थियो भने बायोमेड ईन्टरनेशनल प्रालिले २ वटै प्याकेजका लागि भन्दै ३ करोड ३६ लाख ९० हजार ९५० रुपैयाँ कबोल रकम उल्लेख गरेको थियो तर दुई वटै प्याकेजको लागि भन्दै व्यवसायी बस्नेतको फर्म डीबी मेडिसिनले ९१ लाख १ हजार ५० रुपैयाँ बढी रकम ४ करोड ८३ लाख ५४ हजार ९६० (१३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सहित) कबोल रकम राखे पनि छनोटमा पारिएको छ ।
कानुनी रुपमा सही सावित गर्नका लागि पुर्व योजना अनुसार नै टेण्डर आह्वान गर्नका लागि तीन बर्षमा पौने चार करोडको कारोवार गरेको हुनुपर्ने वुँदा राखेर डिवी मेडिसिनलाई दिनका लागि टेण्डर खोलेर उसैलाई दिईएको हो । तर अन्य आपुर्तिकर्ताहरुले यसको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले लिखित रुपमै गलत भएको भन्दै पत्र लेख्दा पनि उनीहरुलाई वेवास्ता गर्दै बस्नेतसँग मिलेर ९१ लाख पचाउने तयारी भईरहेको छ । स्पेशिफिकेशसन बनाउँदा पनि डिवीले मात्रै आपुर्ति गर्ने पिसिआर मेसिनसँग मेल खाने वुँदाहरु राखिएको छ ।
‘मिलेमतोले महंगो’
आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले सेरो डाइग्नोस्टिक र बायोमेडको कबोल रकम अन्यभन्दा कम देखिए पनि अन्य कागजात कमजोर रहेको भन्दै ती २ फर्मलाई छनोट नगरी डीबी मेडिसिनलाई छनोटमा पारेको दाबी गरेको छ । केन्द्रका जनस्वास्थ्य निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी श्रेष्ठले कबोल रकम कमले मात्रै छनोट नहुने बताउँदै प्राविधिक परीक्षणमै कमजोर रहेकाले छनोटमा नपरेको बताए । तर २ वटै प्याकेजको लागि डीबी मेडिसिनभन्दा कम कबोल रकम राखेको बायोमेडले अन्य कानूनी कागजातमा बलियो हुुँदाहुँदै नियतवंश छनोटमा नपारेको दाबी गरेको छ । ‘यदि कागजातहरू नक्कली छन् भने सरकारले कालोसूचीमा राखेर कारवाही गर्नुप¥यो । होइन भने कबोल रकम कम हुँदाहुँदै कसरी बढी कबोल रकम उल्लेख गर्नेलाई छनोट गरियो ? न्याय संगत देखिएन,’ बायोमेडका निर्देशक उमेश अग्रवालले भने ।
टेन्डर प्रक्रिया नै पूर्व योजना अनुसार गरिएको स्रोतको दाबी छ । मिलेमतोमा टेन्डर आह्वान गरिएको दाबी गर्दैै स्रोतले भन्यो, ‘आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले असार ११ गते आशयपत्र बायोमेडलाई पठाउँदै डीबीलाई छनोट गरेको भनियो । असार १२ गते सम्झौता पनि डीबीसँग नै ग¥यो अनि अर्को दिन नै सामान झार्नु रहस्यपूर्ण छ ।’ बायोमेडका निर्देशक उमेश अग्रवाल भन्छन्, ‘७ दिनसम्म गुनासो राख्ने समय दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । ठीक छ, अहिलेको परिस्थिति अनुसार ३ दिन दिएको पनि हामीले मान्यौं र ३ दिन नबित्दै सम्झौता गरियो । हामीलाई कुनै मौका पनि दिइएन । यसको आशय के हो ? बुझ्न सकिएन ।’ सरकारी कागजात किर्ते मुद्दाका अभियुक्त व्यवसायी बस्नेतकै फर्मलाई टेन्डर पर्नु, त्यो पनि बढी कबोल रकम देख्दा देख्दै दिनुको पछाडी आर्थिक चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिने स्रोतको दाबी छ ।
‘नभएको कमजोरीलाई प्राविधिक कमजोरी भन्दै बढी मूल्यमा सामान किन्नु सरासर जनताको पसिनामाथि गद्धारी गर्नु हो । ठूलै आर्थिक चलखेलको गन्थ आउँछ,’ स्रोतले भन्यो । तर आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले व्यवसायी बस्नेतको मुद्दा हालसम्म अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा अदालतले फैसला नै नगरेको एवम् कानूनी रुपमा सबल देखिएकाले छनोटमा परेको बताएको छ । आपूर्तिकर्ता छनोट पनि प्रक्रियागत ढंगबाट गरिएको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको दाबी छ । यसैबीच, छनौटमा परेको आपूर्तिकर्ताले धमाधम उपकरण आपूर्ति गर्न थालेको छ । उपकरणहरू सेती प्रादेशिक अस्पताल, डोटी जिल्ला अस्पताल र बैतडी जिल्ला अस्पतालका प्रयोगशालामा पीसीआर मेसिन सहितका उपकरण जडान गरिने भएको छ । प्रयोगशाला निर्माणको लागि स्थान समेत तयारी अवस्थामा रहेको आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ ।
अख्तियारमा मुद्धा
मिलोमतो र अनियमितता भएको भन्दै पिसिआर खरिदको अख्तियारमा मुद्धा परेको छ । पिसीआर मेसिन खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सामाचारहरु सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि अख्तियारमा मुद्धा दायर भएको हो । अख्तियार महेन्द्रनगर कार्यालयका निमित्त प्रमुख महेश पाण्डेयले पिसिआर मेसिन सम्बन्धमा छनविन गर्ने जानकारी दिए । यो बस्नतेसँग जोडिएको पछिल्लो घटना मात्रै हो । बर्षौदेखि सरकारी स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पतालहरु उनकै कब्जामा परेको छ । अर्थात संघीय सरकार हुँदा अधिकांश सुदुरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्र उनकै कब्जामा थियो । अझ प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रणाली सुरु भएपछि वस्नेतको दुबै हातमा लड्डु भएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
