कैलालीको चुरे गाउँपालिका– ४ मा अवस्थित ऐतिहासिक गर्भा दरबार संरक्षण नहुँदा ओझेलमा परेको छ । विकट क्षेत्रमा रहेको ऐतिहासिक महत्वको उक्त दरबार संरक्षण र संवर्द्धन नहुँदा ओझेलमा परेको हो । चुरे पहाडको उत्तरपट्टि गर्भा भन्ने गाउँमा नेपालको राणाकालीन समयको उक्त दरबार रहेको छ ।
वि.स. १९८४ मा तत्कालीन राजा खड्क शमशेर राणाले गर्भा दरबारको निर्माण गरेका थिए । यस दरबारमा चौमालाका ईटा, तराईभावरका सालका काठ र टिनको छाना प्रयोग गरिएको छ । तत्कालीन जनताहरूबाट यी सामग्री तराईबाट बोकाएर राणाले यो तीन तले दरवार निर्माण गराएको किंवदन्ती छ । हावापानी, मौसम र सुरक्षा व्यवस्थापनको दृष्टिमा उपयुक्त देखिएपछि यो ठाउँमा राणा शासकहरूले गर्भा दरबार बनाउन लगाएको बताइन्छ । नेपालको चुरे पहाडमा सबैभन्दा अग्लो गर्भा पहाडको १० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो दरबार तीन तले छ । मास पिसेर बनाइएको गाह्रोबाट निर्माण गरिएको गर्भा दरबारमा ८३ झ्याल र ५३ ढोका छन् ।
ऐतिहासिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको यो दरबारको संरक्षण र संर्वद्धनमा ध्यान नपुग्दा बर्सेनि जीर्ण बन्दै गएको छ । राणाकालीन यो दरबार खण्डहरमा परिणत हुँदै गए पनि यसको संरक्षणका लागि सरकारी निकायको ध्यान पुग्न नसकेको स्थानीयहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन । दशकौँदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको उक्त दरबारका कलाकृति जडित भित्ताहरु २०५५ सालदेखि भत्किन शुरु भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । राणा शासनकालदेखि २०३२ सालसम्म प्रयोगमा रहेको उक्त दरबार २०३३ पछि प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको बताइन्छ । सुरक्षाका दृष्टिकोणले दरबारभित्र बनाइएको भुइँतले सुरुङसमेत अहिले पुरिँदै गएको छ ।
ऐतिहासिक महत्व रहेको गर्भा दरबारको संरक्षणका लागि कुनै पनि निकायबाट पहलकदमी भएको छैन । गर्भा दरबारको संरक्षण र संवर्द्धन गरेर यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न सकिने आधार भएपनि सरकारी निकायबाट त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । गर्भा क्षेत्र सम्म पुग्न सडकको सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । उक्त क्षेत्रसम्म पुग्ने सडक एकदमै जोखिमयुक्त छ, जसका कारण पर्यटकीय क्षेत्रको अवलोकनका लागि सो क्षेत्रमा पुग्न खोज्ने पर्यटकहरु पनि पुग्न सकिरहेका छैनन् । कैलालीकै चौमाला बजारबाट खोलिएको ट्रयाक गर्भा दरबार पुग्ने सबै भन्दा नजिक र छोटो बाटो हो । तर सो ट्रयाक अत्यन्तै जोखिमपूर्ण भएकाले बाहिरी क्षेत्रका मानिसहरुले आवतजावत गर्ने गरेका छैनन् ।
स्थानीय टिकाराम ढुंगानाले खोलिएको ट्रयाक व्यवस्थित नहुँदा स्थानीयहरुले सास्ती खेप्नु परेको बताए । उनले सडककै कारण ऐतिहासिक महत्वको गर्भा दरबार ओझेलमा पर्दै गइरहेको बताए । उनले गर्भाको संरक्षण गरी यसलाई पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्नका लागि सर्वप्रथम सडक मर्मतलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले पालिकाले गर्भा क्षेत्रको संरक्षणका लागि पालिकाले पहलकदमी थालेको बताए । उनले स्थानीय एवम् प्रदेश सरकारले गर्भा दरबारमा कुनै काम गर्न पनि पुरातत्व विभागको अनुमति लिनुपर्ने भएकाले समस्या सृजना भएको बताए । ‘हामीले आफै केही काम गर्न पाउदैनौँ, पुरातत्व विभागको अनुमति चाहिन्छ’ उनले भने ‘पुरातत्व विभागले दरबारलाई एक सय वर्ष नपुगुन्जेल सम्म हात नहाल्नु भनेको छ ।’ उनले त्यसका बावजुद पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर गर्भाको घेरबारका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
उनले प्रदेश सरकारले उक्त बजेट विनियोजन गरेपनि काम भने नगरेको बताए । उनले पालिकाले गर्भाको संरक्षण र सर्वद्धनमा कुनै कसर बाँकी नछाड्ने समेत बताए । ‘पालिकाकै सबैभन्दा उपयुक्त पर्यटकीय क्षेत्र हो, त्यसको संरक्षण र विकासका लागि पालिका पछि हट्दैन’ उनले भने ‘पुरातत्व विभाग सँग समन्वय गरेर पालिका अघि बढ्छ ।’
यता पुरातत्व विभागका प्रवक्ता राम बहादुर कुँवरले स्थानीय एवम् प्रदेश सरकारलाई गर्भामा काम गर्न रोक नलगाएको बताए । तर त्यहाँ काम गर्नका लागि निश्चित डिजाइन सहित सहमतिका लागि पुरातत्व विभाग पठाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले रोक लगाएका छैनौ, तर निश्चित डिजाइन बनाएर सहमतिका लागि पुरातत्व विभागमा पठाउनुपर्छ’ उनले भने ‘विभागबाट हामीले पनि प्रयास गरिरहेका छौ, आर्थिक समस्याका कारण केही ढिलाई भएको हो ।’ उनले गर्भाको संरक्षण र संर्वद्धनका लागि अर्थको खोजी भैरहेको बताए । उनले भव्य दरबार भएकाले त्यसमा काम गर्नलाई पुरातत्वले एक सय वर्ष कुर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको समेत बताए ।
‘त्यो दरबार ऐतिहासिक महत्वको भएकाले एक सय वर्ष नै नाघ्नुपर्छ भन्ने छैन’ उनले भने ‘तर विभागले सुरु गर्न नसकेको कारण चाँहि बजेटको सुनिश्चितता गर्न नसक्नाले हो । हामीले बजेटको लागि प्रयास गरिरहेका छौ ।’ उनले विगतमा गर्भाकै लागि केही बजेट विनियोजन गरेको भएपनि त्यसले नपुग्ने भएकाले काम नगरिएको बताए । उनका अनुसार गर्भाको संरक्षणका विषयमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारले काम गर्न चाहे निश्चित डिजाइन सहितको सहमति पत्र विभागलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश वा स्थानीय सरकारले पठाएको उक्त डिजाइन र बजेटको बारेमा पूर्ण जानकारी लिएर मात्रै काम गर्ने सहमति दिइने विभागले जनाएको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
