२०७४ सालमा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन नेकपाको सरकार थियो, जसको नेतृत्व गरिरहेका थिए, त्रिलोचन भट्ट । २०७५ असारमा तत्कालीन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभा सञ्चालन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राजधानीको नाम र स्थानबारे संसदमा छलफल नै नभएको भन्दै संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । त्यसको झण्डै एक महिनापछि अर्थात् १४ साउन २०७५ मा तत्कालीन सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले प्रदेशको नामाङ्कन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको जानकारी प्रदेशसभा बैठकमा गराए ।

समितिको संयोजकमा नेकपाकै प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङ थिए भने प्रदेशसभा सदस्य बलदेव रेग्मी, श्यामलाल राना, प्रेमप्रकाश भट्ट र चुनकुमारी चौधरीले सदस्यको जिम्मेवारी पाए । समितिका सदस्य राना नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य थिए भने अन्य चार जना नेकपाका थिए ।

समितिलाई सात दिनको म्याद दिइएकोमा काम नसकिएपछि २२ भदौमा पहिलोपटक सात दिनको समय थप भयो । २९ भदौमा दोस्रोपटक समय थप गरियो । समितिलाई थप पाँच दिन दिइयो । तेस्रोपटक तीन दिनको समय थप भएपछि ५ भदौ २०७५ मा तत्कालीन सभामुख अर्जुनबहादुर थापालाई प्रदेश नम्बर ७ को नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाइयो । प्रतिवेदनमा प्रदेशको नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– ४ स्थित गोदावरी वनक्षेत्रलाई बनाउन सुझाव दिइयो ।

सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको एक महिनापछि १ असोजमा उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरिएको थियो । प्रतिवेदन पेस भएको तीन दिनपछि १२ असोज २०७५ को प्रदेशसभा बैठकले दुईतिहाइमार्फत तत्कालीन प्रदेश नम्बर ७ को नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ को वन क्षेत्रलाई बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त  प्रस्तावको पक्षमा नेकपाका ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका दुई सांसदले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएका थिएनन् ।

स्थायी राजधानी घोषणा भएको शनिबार ६ वर्ष पूरा हुँदै छ । तर, राजधानी बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले गोदावरीको जग्गासमेत प्राप्ति गर्न सकेको छैन । प्रदेशको नामांकन र स्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले सो समयमा सुझावविपरीत स्थायी राजधानीको स्थान सिफारिस गरेको उसकै प्रतिवेदनमार्फत पुष्टि हुन्छ । समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको ८ नम्बर बुँदामा समितिलाई प्राप्त राय र सुझावहरू उल्लेख छन् । स्थायी राजधानीका लागि संसदीय समितिले नीतिगत सुझावहरू संकलन गरेको उल्लेख गर्दै पहिलो नम्बरमा राज्यकोषबाट मूल्य तिर्न नपर्ने सरकारी जग्गालाई राजधानी घोषणा गर्न भनिएको छ । दोस्रो नम्बरमा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने किसिमको हुन नहुने तथा सार्वजनिक वा वन क्षेत्रको जग्गा भए पूर्वाधार विकासका लागि कानुनी बाधा अड्चन नहुने जग्गालाई राजधानी बनाउन समितिलाई सुझाइएको थियो ।

त्यस्तै, राय र सुझावको तेस्रो नम्बरमा राजधानीका लागि आवश्यक जग्गा सजिलोसँग प्राप्त गर्न सकिने हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, संसदीय समितिले भने तीनवटै बुँदालाई लत्याएर वन क्षेत्रको जग्गालाई स्थायी राजधानीका लागि सिफारिस गरेको थियो । स्थायी राजधानीका लागि वातावरणमा प्रभाव पर्ने किसिमको क्षेत्र सिफारिस नगर्न समितिलाई सुझाव दिइएकोमा समितिले वातावरण, वन, पर्यावरण तथा धार्मिक महत्त्व खतरामा पार्ने गरी गोदावरीको घना वन क्षेत्रलाई राजधानी बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै, सहजै जग्गा प्राप्त हुने क्षेत्रलाई राजधानी सिफारिस गर्न भनिएकोमा ६ वर्षसम्म प्रदेश सरकारले जग्गा पाएको छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नवराज ओझाका अनुसार गोदावरी वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति गर्न निकै जटिल छ । ‘गोदावरीमा स्थायी राजधानी निर्माणका लागि हामीले अहिलेसम्म जग्गा नै प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ,’ ओझाले भने, ‘गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालयमा जग्गा प्राप्तिका लागि पहल भएको थियो । वन मन्त्रालयले हामीलाई जग्गा दिनका लागि आधार माग गरेको थियो । कठिन आधार भएकाले हामीले दिन सकेका छैनौँ ।’

ओझाका अनुसार वन ऐन र नियमावलीमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिका लागि विभिन्न आधार पूरा गर्नुपर्ने भनिएको छ । ‘तर, वन मन्त्रालयले मागेको आधार अथवा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न निकै कठिन छ,’ उनले भने ।

गोदावरी क्षेत्रको वनमा राजधानी निर्माण गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले वनले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा सहमति नजनाएको बताइएको छ । यता तत्कालीन संसदीय समितिका संयोजक तथा अहिलेका प्रतिनिधिसभा सदस्य तारा लामा तामाङ भने जग्गा प्राप्ति गर्न नसक्ने अघिल्लो सरकार र वर्तमान सरकारको कमजोरी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले जग्गा नै प्राप्त गर्न नसकिने क्षेत्रलाई राजधानी बनाउन सिफारिस गरेका होइनौँ, प्रदेश सरकारको कमजोरीले स्थायी राजधानी स्थापनाको योजना अलपत्र परको हो ।’

तामाङका अनुसार प्रतिवेदन तयार पार्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा परामर्श लिइएको थियो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य र केन्द्रीय राजनीतिमा दख्खल राख्ने सुदूरपश्चिमका नेताहरूसँग पनि छलफल भएको थियो । ‘डोटीको दिपायल, डडेल्धुरा, डोटीको बुडर, कैलालीको खानीडाँडा, धनगढी र गोदावरी क्षेत्रमा राजधानी हुनुपर्ने सुझाव आएका थिए,’ तामाङले भने, ‘अधिकांशले गोदावरी हुनुपर्ने सुझाव दिएपछि समितिले गोदावरी नै सिफारिस गरेको हो ।’ तर, संसदीय समितिले प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा एकपटक पनि सात पहाडी जिल्ला भने पुगेको थिएन । तत्कालीन नेकपाका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य लेखराज भट्टको जोडबलमा राजधानी गोदावरी तोकिएको चर्चा पनि थियो । भट्टको घर पनि गोदावरी नगरपालिका नै हो ।

गोदावरीमा वन क्षेत्र मास्ने र जैविक मार्ग मासिने गरी राजधानी घोषणा गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध २०७५ सालमै अधिवक्ताद्वय देवीकुमारी जोशी र मनिषकुमार श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती दुवै मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छन् । अधिवक्ता देवीकुमारी जोशीको मुद्दामा सर्वोच्चले ६ भदौ २०८१ मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको छ ।

‘नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सरोकारवाला देखिएको तर रिट निवेदनमा निवेदकले विपक्षी नबनाएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ ९३० बमोजिम विपक्षी कायम गरी १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट  निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी म्यादरसूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार गर्नू,’ सर्वोच्चको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा भनिएको छ ।

हुन त प्रदेश सरकारले जग्गा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २० माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गरिदिन २४ चैत २०७५ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय वन मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो । १५ भदौ २०७६ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंनपछि जग्गाको भोगाधिकार प्रक्रिया अघि बढाउने जवाफ दिएको थियो भने २९ असोज २०७६ मा संघीय वन मन्त्रालयले सबै अधिकार प्रदेशलाई नै गएको भन्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहितका सबै काम प्रदेशले नै गर्नुपर्ने बतायो ।

अहिले प्रदेश सरकारले वन ऐन बनाएर सम्भाव्यता अध्ययनसमेत पूरा गरी संघीय सरकारलाई फाइल पठाइसकेको छ । तर, संघीय सरकारले अझै जग्गाको स्वामित्व दिएको छैन । गोदावरीमा राजधानी निर्माणका लागि पटकपटक बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्थायी राजधानीमा बोर्डसमेत लगाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गोदावरीमा भौतिक संरचना निर्माणलगायत कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा १ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ करोड, २०७७/७८ मा २० करोड ७४ लाख र २०७८/०७९ मा २ करोड ७२ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ करोड खर्च भएको छ भने अन्य रकम बर्सेनि खर्च नभएर फ्रिज हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा भने गोदावरीमा राजधानी निर्माणको विषय अटाएको पनि छैन ।