कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रको काम सुरु भएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले असारसम्म धावनमार्गको पहिलो तहको काम पूरा गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण कम्पनीमार्फत कालोपत्रको काम सुरु गरेको हो। मझगाउँ विमानस्थलको हालसम्म ६१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्राधिकरणले बताएको छ। असारसम्म ७५ प्रतिशत विमानस्थल निर्माणको काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ। मझगाउँ विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ एक हजार पाँच सय २५ मिटर रहेको छ।

तर, हाल एक हजार तीन सय मिटरमा मात्र कालोपत्रको काम हुँदैछ। नेपाली सेनाको मातहतमा रहेको २ सय २५ मिटर जमिन हालसम्म प्राधिकरणले पाएको छैन। शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको सेनाले जमिन प्राधिकरणलाई नदिएकाले एक हजार तीन सय मिटरमा मात्र कालोपत्र थालिएको हो। मझगाउँ विमानस्थल आयोजना प्रमुख मीनराज ओझाले दुई हप्तादेखि विमानस्थलको धावनमार्ग कालोपत्रको काम थालेको बताए। उनले भने, ‘सेनालाई सहमतिका लागि पत्र पठाएका छौ। एक÷दुई दिनमा निर्णय हुन्छ भन्नु भएको थियो। अहिले आएको छैन। १३ सय मिटर किलियर छ। त्योमा काम गर्दैछौ। २२५ मिटर बाँकी हो। त्यो प्रक्रियामा छ।’

भुक्तानी दिन बजेट अभाव

आयोजनासँग सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेट रहेको छ। तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले बजेट दिएको छैन। भीमदत्त नगरपालिकाले दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको तुलनामा बढी भुक्तानी दिएको ओझाले बताएका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो भौतिक प्रगति ६१ प्रतिशत भएको छ। बजेट पनि माग गरेका छौ। भीमदत्तबाट पठाउछौ भन्नु भएको छ। ६० प्रतिशतसम्मको भीमदत्तबाट आउछ। दोधाराबाट आएको छैन। असारसम्म पहिलो लेयरको काम सक्ने छौ। ७५ प्रतिशत हुन्छ।’

मझगाउँ विमानस्थल स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुँदैछ। विमानस्थलमा भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र सङ्घीय सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहने छ। तर, प्राधिकरणसँग सङ्घीय सरकारले पठाएको बजेट मात्र छ।

२०७८ सालमा कान्छाराम÷केएस÷उमा एण्ड कम्पनीसँग ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तीन वर्षमा काम सक्न भनिएको थियो। तर, विमानस्थलको काम पूरा नभएपछि गत वर्षको माघ १० मा एक वर्ष समय थप गरिएको छ। विमानस्थलको टर्मिनल भवन लगायत अन्य संरचना पनि तीन वटै तहको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। भवनहरू निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डिपीआर० तयार भएको छ। बजेट अभावका कारण ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भएको छैन्। बजेट सुनिश्चित भएपछि ठेक्काको प्रक्रिया थालिने छ।

सङ्घीय सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र भीमदत्त तथा दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई बजेट दिनुपर्ने हुन्छ।