लखन चौधरी- कमैया मुक्ति घोषणा भएको २० वर्ष पूरा भएको छ । तर पुनस्स्थापनाको कार्यले पूर्णता नपाउँदै सरकारी संरचना निष्क्रिय भएपछि समस्या सिर्जना भएको छ । पश्चिम तराईको दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लास्थित विभिन्न जमिनदारहरूको घरमा पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदुरसरह काम गर्दै आएका हजारौं कमैयालाई सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त घोषणा गरेको हो । मुक्त घोषणा गरेयता हजारौं मुक्तकमैया पुनस्स्थापना भए, तर पछिल्लो २ वर्ष सरकारको कुनै पनि निकायबाट पुनस्स्थापनाको कार्य बढ्न नसकेपछि मुक्तकमैयाहरू निराश भएका हुन् । 

मुक्तकमैया पुनस्स्थापना समस्या समाधान आयोगका पूर्व केन्द्रीय सदस्य दीपु चौधरी भन्छन्, ‘राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म हामी पुनस्स्थापनाकै लडाईंमा छौं । केही पुनस्स्थापना भयौं, केही अझै बाँकी हुनुहुन्छ । स्थानीय तहबाट पुनस्स्थापना हुने ठूलो आशा थियो, तर विडम्बना सरकारका सबै निकाय बेखबर छन् ।’ आव २०७४÷०७५ सम्म कमैया पुर्नस्थापनाको कार्य जिल्ला भूमि सुधार कार्यालयहरू मार्फत् हुँदै आएको थियो । तर सरकारले आव २०७५÷२०७६ को जेठ अन्त्यतिर पुर्नस्थापनाको कार्य भूमि सुधार कार्यालयबाट हटाएर स्थानीय तह मार्फत गर्ने कार्यविधि ल्यायो, तर आव २०७५÷२०७६ मा बजेट समेत पाएका स्थानीय तहबाट पुनस्स्थापनाको कार्य हुन सकेन । अन्ततः बजेट फ्रिज भयो ।

आव २०७६÷२०७७ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई कमैया पुर्नस्थापनाका लागि बजेट अख्तियारी नदिएपछि अन्योलता सिर्जना भएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट पुनस्स्थापनाको कार्यक्रम सम्पन्न भैसकेको छ । थोरै बाँकी थिए । उनीहरूलाई पुर्नस्थापनाका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण भएको छ, त्यहाँबाटै होला ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५÷२०७६ चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम ६ सय ४८ जना मुक्तकमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । त्यसयता कसैलाई पनि पुनस्स्थापना नगरिएको हो । 

मन्त्रालयको सोही तथ्यांक अनुसार कैलाली जिल्लामा ३ सय ६४, कञ्चनपुरमा ९, बाँकेमा १ सय ९२ र बर्दियामा ८३ जना मुक्त कमैयाले जग्गा खरिद अनुदान सहित पुनःस्थापना हुन बाँकी छन् । सरकारले प्रति कमैया जग्गा खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । त्यस्तै ४ हजार ७ सय ५० जना मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान रकम पाउन बाँकी देखिएका छन् । कैलालीमा १ हजार २ सय ७९ जना, कञ्चनपुरमा ५ सय ९४ जना र बर्दियामा २ हजार ८ सय ७७ जना मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान लिन बाँकी छ । सरकारले प्रति कमैया १ लाख रुपैयाँ घर निर्माण बापत अनुदान रकम दिँदै आएको छ ।

बजेट छैनः स्थानीय तह
यता स्थानीय तहले संघीय सरकारले पुनस्स्थापनाका लागि बजेट नपठाउँदा काम गर्न नसकेको बताएका छन् । कैलाली जिल्लाको कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले गाउँपालिकाबाट ८५ जना मुक्तकमैयालाई पुनस्स्थापना गर्न आवश्यक देखिए पनि संघीय सरकारले बजेट नपठाउँदा काम गर्न नसकेको बताए । सो गाउँपालिकालाई मात्रै होइन संघीय सरकारले आव २०७६÷२०७७ मा कुनै पनि स्थानीय तहलाई कमैया पुनस्स्थापनाका लागि बजेट नपठाएको हो । कैलालीकै गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख भीम देउवा भन्छन्– ‘सरकारले पुर्नस्थापनाका लागि अख्तियारी दिएको २ वर्ष भयो ।  शुरू वर्षको अत्यतिर बजेट दिँदा काम हुन पाएन । तर गएको आव (२०७६÷२०७७) मा बजेटको अख्तियारी नै नपाएपछि कामै भएन ।’

प्रदेशको २ करोड फ्रिज
यसैबीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आव २०७६÷२०७७ मा कमैया पुर्नस्थापना तथा वृद्धि विकासका लागि विनियोजन गरेको २ करोड बजेट फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सरकारी मन्त्रालयले खर्च गर्न नसक्दा सो बजेट फ्रिज भएको हो । कमैया पुर्नस्थापना प्रति सरकारका सबै निकायबाट बेवास्ता हुन थालेपछि पुनस्स्थापनाको पर्खाइमा बसेका मुक्त कमैया निराश भएका छन् । हालसम्म पुनस्स्थापनाको पर्खाइमा बसेको बताउँदै मुक्त कमैया सीताराम चौधरीले आफ्नो पीडा सुनाए, ‘कमैयाहरूलाई केबल भोट बैंक बनाइएको छ । कहिले भूमि सुधार त कहिले स्थानीय तहमार्फत पुनस्स्थापनाको नाममा राज्यले दुःख मात्रै दियो । सरकारले न घरको, न घाटको बनायो । गैरनागरिक जस्तै व्यवहार भयो ।’

कमैया नेता तथा मुक्तकमैया उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले कार्यक्रमले पूर्णता पाउनै लागेको बेलामा सबै संयन्त्र भंग गरिए पछि कार्यक्रम नै प्रभावित भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पुर्नस्थापना गर्न अब धेरै छैनन् । पुनस्स्थापना भएकाहरू चुपचाप बसिसके । पुनस्स्थापना हुन थोरै छन् । थोरैको आवाजले दबाब सिर्जना हुन नसकेपछि राज्य बेखबर जस्तै बनेको छ ।’ त्यस्तै, मुक्तकमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले पुर्नस्थापनाको कार्य मौजुदा संरचनाबाट हुन सक्ने ठोकुवा गरे । उनी नयाँ कार्यविधिका साथ सबै स्थानीय तहमा पुर्नस्थापना समिति गठन तथा शाखा स्थापना गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘अब पुनस्स्थापनाको काम आयोगबाट हुन्छ !’
उता, पुनस्स्थापनाको कार्य अब स्थानीय तहबाट नभई भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत हुने बताउन थालिएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले अब पुनस्स्थापनाको कार्य अगाडि नबढेको अवस्थामा विकल्पको रूपमा गरीब लक्षित कार्यक्रम ल्याएर राहत तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । त्यस्तै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत मुक्तकमैया, हलिया, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई पुनस्स्थापना गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीको भनाइ थियो ।