कैलालीको जंगलमा काटेर उठाउन नसकिएको ५ लाख क्युफिट काठ पानीले सड्दै जाँदा बजारमा चोरीका काठको आपूर्ति बढेको छ । संघीय सरकारले जेठ १५ देखि काठ कटानी, ढुवानी र विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि घाटगद्धी गरिएको काठ थन्किएको हो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनका नाममा व्यापक रूपमा रुख कटानी र आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै रोक लगाइएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य महेश जोशीले सरकारले काठमा प्रतिबन्धसँगै आपूर्ति व्यवस्था सहज नबनाउँदा समस्या बढेको बताए । ‘बदमासी भएको वनको काठमा छानबिन गर, छानबिन अवधिसम्मलाई काठमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर सबै वनबाट हुने काठको उत्पादन रोक्न मिल्दैन ।’ उनले प्रतिबन्धकै कारण वनबाट काठको चोरीतस्करी बढेको दाबी गरे । ‘अहिले निर्माणाधीन सरकारी, गैरसरकारी र निजी भवन सबैमा चोरीको काठ प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सामुदायिक वन समितिबाट काठ नपाएपछि घर निर्माणका लागि चोरीको काठ प्रयोग गर्नुपरेको उपभोक्ता बताउँछन् । ‘यति बेला चोरीको काठ पनि महँगोमा किन्नुपरेको छ,’ एक उपभोक्ताले भने, ‘कडी (४ इन्च गोलाइ र ७ फिट लम्बाइ) को २ हजार रुपैयाँसम्म लागेको छ । जबकि आपूर्ति समिति र सामुदायिकबाट प्रतिकडी १५ सयमा पाइन्थ्यो ।’ काठ व्यवसायी घनश्याम चौधरी प्रतिबन्धले वनभित्र चोरीतस्करी बढ्नुका साथै वैधानिक व्यवसायी मार्कामा परेको बताए । उनका अनुसार व्यवसायीले राजस्व बुझाइसकेको काठ समेत उठाउन नपाउँदा लगानी डुबेको छ । व्यवसायीले लिलाम बढाबढबाट राजस्व बुझाइसकेको ५ हजार क्युफिट काठ जंगलमै रोकिएको उनको भनाइ छ ।

जिल्ला डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले सरकारले काठ जहाँ जुन अवस्थामा छ त्यहीँ रहन दिनू भनेकाले राजस्व बुझाएको काठ पनि व्यवसायीले पाउन नसकेको बताए । उनका अनुसार जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समिति मातहत रहेको १३ हजार ५ क्युफिट काठ बर्खामा खराब हुँदै गएको र चोरी समेत बढेको छ । ‘विकास निर्माण र घर निर्माण रोकिएको छैन,’ कँडेलले भने, ‘तिनमा झ्यालढोकाका लागि प्रयोग भइरहेका सबै काठ चोरीकै त हो ।’

उनका अनुसार घर निर्माणका लागि ४ सय १५ जना उपभोक्ताले माग फाराम भरेका छन् । जसमध्ये २ सय जनाको घरको अनुगमन भई माग फाराम स्वीकृतसमेत भइसकेको छ । एक घर निर्माणका लागि आपूर्ति समितिले १ सय क्युफिट काठ उपभोक्तालाई दिँदै आएको छ । डिभिजन कार्यालय धनगढी र पहलमानपुरका अनुसार कैलालीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन, सामुदायिक र राष्ट्रिय वनमा काटिसकिएको ५ लाख क्युफिट काठ जंगलमै थन्किन पुगेको छ ।

पहलमानपुर डिभिजनका डीएफओ कृष्णदत्त भट्टले आफ्नो डिभिजन अन्तर्गत ३ लाख क्युफिट काठ जंगल र घाटगद्दीमा रहेको बताए । ‘संघीय सरकारले काठ जहाँ जुन अवस्थामा छ त्यहीँ रहन दिने भन्यो,’ उनले भने, ‘घाटगद्धी र जंगलमै रहेका छन् ।’ धनगढी डिभिजनका डीएफओ रामचन्द्र कँडेलले उक्त डिभिजन अन्तर्गत दुई लाख क्युफिटभन्दा बढी काठ जंगल र घाटगद्दीमा रहेको जानकारी दिए । उनले बर्खामा ती काठ बिग्रन थालेको बताए ।

‘सरकारलाई नै राजस्वमा घाटा छ,’ उनले भने, ‘काटिसकेको काठ उठाउनसम्म त दिनुपर्छ ।’ डिभिजन वन अधिकृत कँडेलले कैलालीबाट सरकारले वार्षिक १९ करोडभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएकोमा गत वर्ष ५ करोड मात्रै संकलन भएको बताए ।