नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले मानसरोवर जाने सडक बनाएको विषयमा विरोध भइरहँदा नेपालले व्याँस–१, छाङरुमा राखेको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को व्यापक चर्चा भयो । जब कि, त्यहाँ पहिल्यैदेखि नेपाल प्रहरीको चौकी छ । पूर्वसचिव डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल त्यस क्षेत्रमा २०३० को दशकदेखि नै नेपालको उपस्थिति रहेको बताउँछन् । सीतापुल र तिङ्करमा पहिलेदेखि नै प्रहरी चौकी छ ।
२०३८ सालमा दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका ढुंगेल छाङरुमा २०३४ कात्तिकदेखि नै प्रहरी चौकी रहेको बताउँछन् । ‘बीओपी स्थापनाको विरोध गर्न खोजेको बिल्कुलै होइन । तर, त्यहाँ पहिलो पटक नेपालको सुरक्षा पोस्ट पुग्यो भन्नु झूट हो’, डा. ढुंगेल भन्छन्, ‘त्यसो भन्नु भनेको त्यस क्षेत्रमा काम गरिसकेका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको अनादर हो ।’ नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मी बसेको कालापानीभन्दा करिब १३ किलोमिटर पूर्वको गाउँ हो, छाङरु । ‘बीओपी कौवामा राखौं’ । सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली (काली) नदी नै नेपाल र भारतको सीमा हो । सीमा समस्या समाधान हुनुअघि नेपालले कौवामा बीओपी राख्नुपर्ने ब्याँसवासीको माग छ ।
ब्याँस गाउँपालिका– १ का वडाध्यक्ष अशोक बोहरा स्थानीयले पहिलेदेखि नै कौवा चौरमा चौकी राख्न माग गर्दै आएको बताउँछन् । उनका अनुसार, सीतापुलबाट करिब सात किलोमिटर पश्चिमा पर्ने कौवामा तीन सय रोपनी जति क्षेत्रफलमा फैलिएको चौर छ । ‘नेपाली सुरक्षा निकायको लागि त्यो चौर निकै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ’, उनले टेलिफोनमा भने । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य रहेका दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि कौवा क्षेत्रमै बीओपी राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक सबै सुविधा उपलब्ध गराएर कौवामा बीओपी राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘भारतले कालापानीमा जसरी आफ्नो फौज राखेको छ, हामीले त्योभन्दा बढी सुविधा सहित हाम्रो सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ’ बडु भन्छन्, ‘धेरै उचाइमा रहेकाले पनि कौवाबाट सीमा निगरानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
स्थानीयलाई भोकमरीको चिन्ता
विना बर्दीका सीमा रक्षकको भूमिकामा रहेका छाङरु र तिङ्करवासीलाई यो साल खाद्यान्नको समस्या हुने देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै हिउँदको जाडो छल्न जिल्ला सदरमुकाम खलंगा झरेका उनीहरू यो पटक खेतीपातीका लागि वैशाख पहिलो साता गाउँ फर्कन सकेनन् । ‘जेठको पनि पहिलो साता बितिसक्यो, लकडाउनले गर्दा माथि जान पाएका छैनौं’, वडाध्यक्ष बोहरा भन्छन्, ‘बाली लगाउन नपाएपछि भोकमरी लाग्ने चिन्ता बढेको छ ।’ उनका अनुसार यसपटक सीमा विवाद चर्केका कारण भारतको बाटो भएर जान पाइने सम्भावना पनि कम छ । नेपालतिर बाटो नै छैन ।
‘हामी सीमावासी दोहोरो, तेहोरो समस्यामा छौं’, वडा अध्यक्ष बोहोरा भन्छन्, ‘हाम्रो सरकारले पनि सडक बनाए आर्थिक विकाससँगै सीमा सुरक्षामा बल पुग्थ्यो ।’ बीओपीमा रहने सुरक्षाकर्मीलाई छ महिना पुग्ने खाद्यान्न सहितका मालसामान हेलिकप्टरबाट छाङरु लगिएको छ । ब्याँसवासीलाई पनि यसपटक खाद्यान्न सहयोग आवश्यक पर्ने बोहोराले बताए । सांसद बडुका अनुसार, सरकारले खाद्यान्न सहयोग नर्पुयाए यसपटक ब्याँसका कम्तिमा १७२ परिवार भोकै पर्ने अवस्थाको समाचार अनलाईनखबरले प्रकाशन गरेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
