संघीय निजामती सेवा ऐन नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार कार्यविधि बनाएर कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेको छ । प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बनाएर सुदूरपश्चिम सरकारले कर्मचारीको सरुवा गर्न थालेको हो । सघिय निजामती ऐन नभएपछि प्रदेश ऐन पनि बनेको छैन । तर सुदूरपश्चिम सरकारले कार्यविधि बनाएर आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको आरोप लागेको छ । प्रदेश सभाबाट पारित भएको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७४ लाई समेत उल्लघन गरेको पाइएको छ ।
प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा लेखाका कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्ने भनिएको छ । तर सुदूरपश्चिमको मन्त्रीपरिषद्ले कार्यविधि तयार गरेर लेखाका कर्मचारीलाई समेत सरुवा गरेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐनको विपरित सुदूरपश्चिमको प्रदेश निजामति कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बनाइएको हो । ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामति सेवा नियमावली २०५० विपरित प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको छ ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन संघ कैलालीका अध्यक्ष खेमराज जोशीले भने, ‘कार्यविधि ऐन, नियमलाई टेकेर बन्ने हो । ऐन नियम भित्र गर्नुपर्ने हो । केही थप सहजका लागि कार्यविधि बनाउने हो । तर कार्यविधिले ऐन र नियमलाई मिच्न मिल्दैन् ।’ संघीय निजामती ऐन समेत तयार भएको छैन । संघीय ऐन नभएकाले प्रदेश सरकारले पनि ऐन बनाउन पाएको छैन । नयाँ ऐन नआएकाले निजामती सेवा ऐन २०४९ मा रहेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीको व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । समायोजन ऐन २०७५ बमोजि कर्मचारीलाई प्रदेशमा समायोेजन गरिएको हो । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने मनोमानी रुपमा कार्यविधिका आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्दै आएको छ ।
आर्थिक प्रलोभनमा ऐनलाई समेत लत्याइएको आरोप प्रदेश सरकारलाई लागेको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ मा सरुवा भएको दुई वर्ष नहुँदै पुनः सरुवा गर्न नहुने र सेवा निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने भनिएको छ । तर प्रदेश सरकारले सेवा निवृत्त हुन लागेका कर्मचारीको समेत सरुवा गरेपछि रद्द गरिएको छ भने, कार्यविधि ऐन विपरित भएको भन्दै रिट समेत परेको छ । पाँच जना लेखा अधिकृतको सरुवा रद्द गरिएको छ भने दुई जना लेखा अधिकृतहरुले उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा गत असोज ५ गते रिट निवेदन दिएका छन् ।
रिटमा उच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाण सहित म्यादको सूचना पाएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय धनगढी, कैलाली मार्फत लिखित जवाफ पेश भनेको छ ।
तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयका कानून सचिव किशोर कुमार चौधरीले सो बारेमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘कसले रिट हालेको छ, सम्बन्धित पक्षलाई थाहा होला । रिट परेको भए हामी कहाँ म्याद आउँछ । म्याद आएपछि जवाफ दिन कुरो हुन्छ । कर्मचारी प्रशासनलाई सोध्नु ।’ उनले भने । प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी पनि उक्त विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । सरकारका प्रवक्तासँग प्रतिक्रिया माग्न आग्रह गर्दै उनी पन्छिएका हुन् ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
