बैतडीमा गाउँपालिकाको केन्द्र विवादः गाउँपालिकामा १२ दिनदेखि तालाबन्दी
2020/10/23, 10:59
 
kutpit

गाउँपालिका केन्द्रका विषयमा विवादपछि बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकामा १२ दिनअघि लगाईएको ताला अझै खुल्न सकेको छैन । गत असोज २६ गते गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरिएको थियो । गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को कठ्यागौँडमै हुनुपर्ने मागसहित स्थानीयवासीहरुले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । गाउँपालिकाले गत वर्ष वडा नम्बर ५ कै पबिता केन्द्र बनाउने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट बनेका समूहले तालाबन्दी गरेका हुन् ।

गत असोज २८ गते मुचुल्का बनाएर ताला खोल्ने क्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टमाथि नै कुटपिट भएपछि गाउँपालिकाका सबै कामकाज प्रभावित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कविन्द्रप्रसाद ओझाले जानकारी दिए । सो दिन गाउँपालिका अध्यक्षसहित १४ जना घाइते भएका र गाउँपालिका अध्यक्ष अझै पनि उपचारमै रहेकाले छलफल नै हुन नपाएको उनले बताए। उनले भने, “अब दशैँपछि असन्तुष्ट समूहसँग बसेर छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।”

गाउँपालिकामा तालाबन्दी भएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन् । गाउँपालिकामा तालाबन्दी हुँदा गाउँपालिकाबाट प्राप्त हुने सेवा पाउन मुस्किल भएको स्थानीयहरुले बताएका छन् । गाउँपालिकाको केन्द्रका विषयमा विवाद हुँदा अहिले गाउँलेहरुबीच समेत तिक्तता आएको छ । कसैले पबिता केन्द्र उपयुक्त हुने तर्क गरिरहेका छन् भने कसैले साविककै ठाउँमा केन्द्र उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

गाउँपालिकाको केन्द्रको विवादलाई लिएर जनप्रतिनिधिमाथि नै आक्रमण भएपछि असुरक्षा महसुस भएको जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । छलफलबाट समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा कुटपिटमै उत्रिएपछि अब त्यो ठाउँमा जान मुस्किल भएको सुर्नया–१ का वडाध्यक्ष गजेन्द्रबहादुर चन्दले बताए । उनले भने, “सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुँदासम्म त्यो ठाउँमा जान सकिने अवस्था छैन ।”

यता गाउँपालिका अध्यक्षमाथि कुटपिट गरेको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाको केन्द्र पबिता राख्ने गाउँ कार्यपालिकाले गत वर्ष नै निर्णय गरेको थियो तर स्थानीयवासीले भने सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले केन्द्रका विषयमा कुनै काम गर्न नपाइने भन्दै गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका थिए । गाउँपालिकाले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि असन्तुष्ट स्थानीय बासिन्दाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए ।