उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले महाकाली नगरपालिकाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दगाह निर्माणको कार्य युद्धस्तरमा अगाडि बढ्ने बताएका छन् । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित निवासमा आज कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उनले भारतसँग अन्तिम छलफल गरी हस्ताक्षर भएपछि निर्माण कार्यका लागि बोलपत्र प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइने बताए ।
“दोधारा चाँदनीको कञ्जभोजमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतको वन क्षेत्र मात्रै १२ किलोमिटर बढी पर्ने भएकाले भारतले सहमति गर्न मानेन्”, उनले भने, “मायापुरीमा सुक्खा बन्दगाह बनाउनका लागि भारत सहमत भएको छ ।” उनले भने, “कञ्चभोगमा बस्ती हटाउनुपर्ने थियो । यता बस्ती पनि हटाउनु पर्दैन । बन्दगाह निर्माणका लागि आवश्यक एक हजार बिघा जग्गासमेत छ, यो नै बन्दगाह निर्माणका लागि अन्तिम निर्णय हो ।”
महाकाली नदीमा बन्न लागेको छ लेनको पुल नजिकैको क्षेत्रमा बन्दगाह निर्माण हुने उनले बताए । सुक्खा बन्दगाहसँग जोडिएको क्षेत्रलाई ‘क्रसबोर्डर इकनोमिक करिडोर’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको उनले उल्लेख गरे ।
भारतको नयाँदिल्ली नजिक पर्ने भएकाले छोटो मार्गका रूपमा समेत रहेको चर्चा गर्दै उनले ‘एशियन हाइवे’सँग यस क्षेत्रलाई जोड्ने योजनासमेत रहेको बताए । भारतले चक्रपुर हुँदै गडीकोटको भैसाभोज हुँदै पहुँच मार्ग (कनेक्टिभी) दिने भएपछि महाकाली नगरपालिका– १ को गौरी सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रक्रिया अघि बढाइन लागेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री भट्टले गौरी सामुदायिक वनमा स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका छन् ।
यसैबीच मन्त्री भट्टले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको फाइनल अध्ययनको कार्य सकिएपछि शिल्लान्यास गरी निर्माणका कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाइने बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकामा फस्फोरसको खानी ड्रिल गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले ड्रिल गर्दा १२ देखि २७ प्रतिशतसम्म फस्फोरस फेला परेको बताए ।
“पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी फस्फोरस भएकालाई प्राविधिक दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ”, उनले भने, “मल कारखानाका लागि कच्चा पदार्थ पर्याप्त रहेकाले मल कारखाना राख्न सकिन्छ ।” दोस्रो ड्रिलिङको कार्यसमेत दोगडाकेदार गाउँपालिका–५ मा गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले फस्फोरसको मात्रा सन्तोषजनकरूपमा फेला परेको बताए ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति भइसकेकाले अन्य पदाधिकारीसमेत चाँडै नियुक्त गरिने उनले बताए । विश्वविद्यालयका कमीकमजोरीको विश्लेषण गरी नयाँ ढङ्गले कार्य अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । “मन्त्रालयको ७५३ वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजनाअन्तर्गत गत वर्ष ७० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना थियो । ४६ वटा मात्रै ग्राम बनाउन सकेका छौँ” उनले भने “जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीनवटा रहेका छन् ।”
“औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि गण्डक प्रदेशले सबैभन्दा बढी चासो दिएको छ । पाउनुपर्नेभन्दा बढी योजना गएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चासो राख्न सकेको छैन”, उनले भने । मन्त्री भट्टले महाकाली लोकमार्गको कार्यसमेत अगाडि बढाउने सरकारको योजना रहेको बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
