कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थलका पूर्वाधार निर्माण सुरु गर्न बजेट जुटाउने कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आगामी फागुनदेखि विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट जुटाउने कार्यमा लागेको छ । विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन कञ्चनपुरका प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्राधिकरण टोली सहित मुख्यमन्त्रीसित छलफल गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर सुनारले प्रदेश सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि चाहिने बजेटको २०–२५ प्रतिशतसम्म दिने गरी छलफल भएको बताए ।
“मुख्यमन्त्रीसँग प्राधिकरणको टोली सहित राखेर छलफल गरिएको छ, मुख्यमन्त्री अत्यन्त सकारात्मक हुनुहुन्छ, २० देखि २५ प्रतिशतसम्म प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ”, उनले भने, “केही दिनमै यसबारे निर्णय हुन्छ ।” नगरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीले गत महिना विमानस्थलको स्थलगत निरीक्षण गरेपछि तीनै तहका सरकारका जनप्रतिनिधिले बजेट जुटाउने सामूहिक प्रतिबद्धता गरेका थिए । सोही अनुसार संघm प्रदेश र स्थानीय सरकार विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट जुटाउन लागि परेका हुन् । “जसरी पनि विमानस्थल सञ्चालन गर्ने गरी अघि बढेका छौँ, त्यसका लागि चाहिने बजेट, जग्गा सबैको व्यवस्था गरी अघि बढिरहेका छौँ”, प्रदेश सभा सदस्य सुनारले भने ।
भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली नगरपालिकाले यसअघि नै विमानस्थल सञ्चालनका लागि बजेट दिने निर्णय गरिसकेका छन् । विमानस्थल सञ्चालनको कुल लागतको भीमदत्तले १५ र महाकालीले १० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेका छन् । दुई स्थानीय सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सहितको बजेट ५० प्रतिशत पुग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणको टोलीले फागुनदेखि रनवे पिच, टावर निर्माणलगायत पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि छलफल गर्न प्राधिकरणको टोेली गत महिना मझगाउँ आएको थियो । विमानस्थलको एक हजार ५२५ मिटर रनवे कालोपत्रेको लागत अनुमान समेत तयार गरिएको छ ।
मझगाउँस्थित बन्द विमानस्थलमा तीन तहका जनप्रतिनिधिसित प्राधिकरणले बजेट जुटाउन सहयोगका लागि आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणले फागुनमा ३४ करोडमा पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन ठेक्का प्रक्रियामा जाने गरी तयारी गरिएको जानकारी दिएको थियो । त्यसका लागि तत्काल बजेट अपुग भएकाले तीनै तहका सरकारको सहयोग चाहिने प्राधिकरणको भनाइ थियो । गत वर्ष प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले विमानस्थल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत गरेको थियो ।
२०५४ मा मझगाउँ स्थित विमानस्थल बन्द भएपछि पहिलो पटक स्थानीयस्तरमा पनि दवाब दिन संघर्ष समिति गठन गरिएको थियो । पूर्व वन अधिकृत रमेश चन्द नेतृत्वको समितिले काठमाडौँ गएर सरकारलाई दवाब दिएको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
