पहिरोबाट घरबारविहीन दुई सय ११ परिवार जाडो बढ्न थालेपछि सडक किनारको टेन्टको बास छोडेर न्यानो खोज्दै जंगल पसेका छन् । गत साउन १५ देखि २५ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण पहिरो लागेपछि कैलालीको चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर ६ सम्मका दुई सय ११ परिवार घरबारविहीन भएका थिए । घरबार विहीन परिवारलाई स्थानीय सरकारले केही समयका लागि भन्दै स्थानीय विद्यालय र भीमदत्त राजमार्गको सडक किनारमा टेन्ट दिएर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाएको थियो । विगत पाँच महिनादेखि टेन्टभित्रै रात कटाएका पहिरो पीडितहरु जाडो बढ्न थालेपछि स्थायी बसोबासका लागि ठाउँ खोज्दै गौरीगंगा नगरपालिका १ चौमाला बजार नजिकै रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा पुगेका हुन् । 

चुरे गाउँपालिकाले पहिरो पीडितको पुनस्र्थापनाका लागि भन्दै अर्को स्थानीय तहको जमिनमा सिफारिस गर्दा दुई दिनदेखि पीडितहरु जंगलमै खुला आकाशमुनि बसेका छन् । गत असोज १५ गते चुरे गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले पहिरो पीडित परिवारलाई बसोबासका लागि भन्दै छनोट गरेको प्रस्तावित स्थानमा पुनस्र्थापना गराउन सिफारिस गरेको थियो । कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयअनुसार पहिरो पीडित परिवारहरु वडा नम्बर ४ को टाँकगडामा बसोबासका लागि आएका हुन्। उनीहरु टाँकगडा बस्न आएको खबर पाउने वित्तिकै आफूहरुको सामुदायिक वन पर्ने भन्दै गौरीगंगा नगरपालिका–१, चौमालास्थित पशुपति सामुदायिक वनले त्यहाँ नजान भनेपछि पीडित परिवार जंगलमै खुला आकाशमुनि तीन दिनदेखि बस्दै आएका हुन्।  

गाउँपालिकाले आफूहरुलाई टाँकगडा भन्ने स्थानमा छनोट गरेर बसोबासका लागि सिफारिस गरेको बताउँदै पहिरो पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष टीकाराम कार्कीले भने, ‘गाउँपालिकाले टाँकगडा सिफारिस ग¥यो, तर त्यो जमिन त अर्कै स्थानीय तहको रहेछ, अहिले आएर हामीलाई यता न उताको बनाइदियो।’ चुरे गाउँपालिकाको जमिन भनेपनि त्यो क्षेत्र गौरीगंगा नगरपालिका भित्रको सामुदायिक वनको दर्ता जमिन भएको बताउँदै उनले भने,‘गाउँपालिकाको यो सिफारिले हामीलाई झन् पीडामा मल्हम लगाउनुको साटो नुन चुक छर्केको अनुभूति भयो।’

गाउँ कार्यपालिका बैठकले पहिरो पीडित परिवारलाई पुनस्र्थापित गर्ने भन्दै वडा नम्बर १ को खामाहाल्ने, लाउनगडा, कोलगडा, वडा नम्बर ३ को करलेगडा, आरुखर्क र विचारगडा, वडा नम्बर ६ को राताखाली, बसर र वडा नम्बर ४ को सिताखाली, चोरपानी र टाँकगडालाई छनोट गरेको थियो। छनोट गरिएका सबै स्थानभन्दा उपयुक्त टाँकगडा भए पनि त्यो क्षेत्र अर्को स्थानीय तहको भएको अर्का पहिरो पीडित मने बुढाले बताए। उनले भने,‘अर्काको स्थानीय तहको जमिनमा हाम्रो स्थानीय तहले बसोबासका लागि जमिन छनोट गरेछ, अहिले यहाँ आउँदा हामीले दुःख पायौँ।’ 

पहिले बसेको ठाउँ छोडेर यहाँ आउँदा जंगलमा बास बस्नु परेको पीडा उनले सुनाए। ‘कति राम्रो घरबारी थियो, पहिरोले उजाडिदियो,’ उनले भने,‘अहिले स्थानीय सरकारको भर पर्दा जंगलमा बास बस्नु परेको छ।’ विगत ५ महिनादेखि खानीडाँडाको सडक किनारमा बस्दै आएको बताउँदै पीडित अर्जुन धामीले भने,‘साउन १७ गतेदेखि गाउँपालिकाले नै सडक किनारमै बस्न अनुमति दियो, अहिलेसम्म केही बन्दोबस्त नभएपछि उसैले रोजेको विकल्पका आधारमा टाँकगडा जान हिँडेका हामी बीच बाटोमै अलपत्र भयौँ।’  आफूहरुको सामुदायिक वनमा चुरे गाउँपालिकाले पहिरो पीडितका लागि विकल्पसहितको पुनस्र्थापना गराउन लागेको देख्दा अचम्भित बनेको बताउँदै पशुपति सामुदायिक वनका अध्यक्ष गोविन्द रावलले भने,‘आफ्नो र अर्काको स्थानीय तहको सीमाका बारेमा नबुझेरै चुरे गाउँपालिकाले पशुपति सामुदयिक वनभित्रको जमिनमा पहिरो पीडितलाई पुनस्र्थापित गराउन थालेको रहेछ।’

टाँकगडामा पहिरो पीडितहरु जान थालेपछि आफूहरुले बीच बाटोमै रोकेको उनले बताए। ‘हामीले हाम्रो समुदायको क्षेत्रमा बसोबास नगर्न भन्दै पहिरो पीडितलाई रोकेका हौँ,’ सामुदायिक वनका अध्यक्ष रावलले भने,‘अहिले पहिरो पीडित हाम्रै जंगलमा अस्थायी रुपमा बसेका छन्।’    यस सम्बन्धी प्रतिक्रिया लिन खोज्दा चुरे गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर रोक्का मगरको कार्यालयको सम्पर्क नम्बर तीन दिनदेखि स्वीच अफ गरेर बसेका छन् भने उनको व्यक्तिगत नम्बरमा पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनले फोन रिसिभ गरेनन् ।