धनगढी उप–महानगरपालिका भित्रका भूमीहनि सुकम्वासीहरुलाई जग्गा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । बिहीबार धनगढी उप–महानगरपालिका र भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोग बिच जग्गा उपलब्ध गराउने बिषयमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अव उप–महानगरपालिकाले भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थीत बसोवासीको पहिचान, गलत संकलन र प्रमाणिकरण गरिने छ ।

बिहीबार बाट नै धनगढी उप–महानगरपालिकाले कानुनमा ब्यबस्था भए अनुसार स्थानीयतहको सहजीकरण समितिले काम थालेको छ नगरप्रमुख नृपबहादुर वडले भने,  नगरमा रहेका भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थीत बसोवासीको पहिचान, गलत संकलन र प्रमाणिकरण गरेर जग्गा हस्तान्तरण गरिने छ ।

हिजोका दिन देखि नै भूमी सम्वन्धी समस्या रहेको नगरप्रमुख वडले बताए । ‘ सुकम्वासी भूमीहिनहरुलाई जग्गा धनी पूर्जा दिने र अब्यबस्थीत बसोवासलाई ब्यबस्थापन गर्ने कुरा चुनावी घोषणापत्रमा नै राखेका थियौ नगरप्रमुख वडले भने, ‘ नगरवासी संग गरेको प्रतिवद्धता चाँडै पुरा गर्दै छौं । काम गर्नका लागि उप–महानगरपालिकामा नै छुट्टै इकाई गठन गरेर काम थालिने नगरप्रमुख वडले बताए । 
ऐलानी र प्रति जग्गामा बसेकाहरुलाई उप–महानगरपालिकाले सबै सेवा सुविधा दिएर पनि करको दायरमा ल्याउन सकेको छैन नगरप्रमुख वडले भने, ‘भूमिहिन र सुकम्वासीहरुले जग्गाधनी पूर्जा पाएपछि उनिहरुले पनि समस्या परेको बेला बैङ्किङ्ग कारोवार गर्न   पाउँछन् ।’ छोटो समयमा धेरै काम गर्नेगरी सम्झौता भएको बताउदै धनगढी उप–महानगरपालिका उप–प्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले भनिन्, त्यसैले पनि प्रभावकारी रुपमा छिटो काम गर्नुपर्ने बताईन । कुन कुन क्षेत्रको कस्तो जग्गा कस्ता कस्ता ब्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने  भन्ने कुरा भूमी सम्वन्धी समस्या समाधान आयोगको कानुन अनुसार गरिने उप–प्रमुख भट्टले बताईन ।

धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जगन्नाथ पन्तले भूमिहीन सुकम्वासी र अब्यबस्थीत बसोवासीको पहिचान, गलत संकलन र प्रमाणिकरण गर्ने काम सहमती अनुसार अगाडी बढाईने बताए । उनले भने, मापदण्ड छ सोही अनुसार स्थानीय सरकारले काम गर्नेछ । बिगत १० बर्ष देखि बसोवास हुदै आएको बन क्षेत्र नभएको र हदबन्दी भएको जग्गा मात्रै जग्गा वितरण गर्न पाईने बताईएको छ । अन्यत्र जग्गा जमिन भएका तर जग्गा ओगटेर बसेकाहरुले जग्गा पाउने छैनन् भने नदि खोला, सडक, धार्मिक तथा सांस्कृती रणनितिक क्षेत्र वरीपरिको जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने ब्यबस्था छ ।