सरकारले भूमिहीनहरूका लागि लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य सुरु गरेको छ । यस सम्बन्धी काम अघि बढाउन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तह सँग सम्झौता गरिसकेको छ । लालपुर्जा वितरण गर्न स्थानीय सरकारको चासो र सक्रियता तथा ऐनमा बाँधिएर बनेको आयोगका कारण पनि सहज भई यसै वर्षबाट लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढ्ने आयोगको दाबी छ । 

आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका १७ स्थानीय तहबिच भूमिहीन कुसुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि आज धनगढीमा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न आयोगले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका, घोडाघोडी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, भजनी नगरपालिका, लम्कीचुहा नगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, महाकाली नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका र लालझाडी गाउँपालिका र बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । आयोगले सुदूरपश्चिमका करिब १ लाख जना भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अनुमान गरेको छ । जसको लागि स्थानीय सरकारले लगत सङ्कलनको काम सुरु गर्ने छन ।