२०७० साल असारको पहिलो साता अविरल वर्षा र तत्पश्चात् महाकाली नदीमा आएको बाढीले दार्चुला सदरमुकाममा १ सय ५० भन्दा बढी घर बगाएको थियो । नेपालमा बाढीका प्रमुख कारणहरूमा क्लाउड आउटब्रर्स्ट, जलवायु परिवर्तन र तापमानमा वृध्दका कारण हिमनदीहरू शीघ्र पग्लनु, कमजोर भूबनावटका कारण ठुल्ठूला पहिरो जानु वा जमिनै सर्नु र डे ब्रिजसहितको बहावले ठूलो विध्वंस गर्नु आदि हुन् ।
जलस्रोत विकास संस्थाले जुन २०१३ मा गरेको अध्ययन httpsM//jvs-nwp=org=np/wp-content/uploads/2018/07/Darchula-Flood-Report=pdf अनुसार उक्त बाढीमा माथिका बाहेक निम्न कारणहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखाएको छ :
क) धौलीगंगा ड्यामको बाँध अचानक खोलिनु,
ख) नदीको बहाव क्षेत्रमा अतिक्रमण हुनु,
ग) नदीबाट अनियोजित रूपमा गिट्टी, बालुवा आदि निकालिनु,
घ) नदी सुरक्षाका संरचना कमजोर हुनु,
ङ) दुई देशबीच जल उत्पन्न प्रकोप सबन्धमा तत्परता र समन्वयको अभाव हुनु,
च) हिमताल आउटब्रर्स्टका सम्बन्धमा रिपोर्टिङको अभाव हुनु आदि ।
सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच सम्पन्न भएको महाकाली सन्धिको धारा ७ मा ‘महाकाली नदीको बहाव र जलस्तर कायम राख्न दुवै देशले सहमति बाहेकको स्थितिमा नदीको पानीको प्रयोग गर्ने वा बहावमा अवरोध गर्ने वा धारको प्राकृतिक दिशा परिवर्तन गर्ने छैनन्’ भनिएको छ र उक्त सन्धिको धारा ८ अनुसार दुवै देशले महाकाली नदीको सहायक नदीहरूमा कुनै पनि कामको योजना, सर्वेक्षण, विकास र सञ्चालन गर्दा धारा ७ मा भनिएअनुसार नकारात्मक असर नपर्ने गरिमात्र गर्न सकिने उल्लेख छ, तर भारतले नेपाललाई जानकारीसम्म नगराई धौलीगंगा बाँध बनायो जुन महाकाली सन्धिको ठाडो उल्लंघन हो र यही धौलीगंगा बाँध पूर्वसूचना बिना खोलिँदा बाढीले २०७० असारमा दार्चुला सदरमुकाममा वितण्डा मच्चाएको थियो र ठूलो जनधनको क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो । यसमा भारतलाई उत्तरदायी बनाउन नेपाल सरकारले मौका गुमाएको छ ।
नेपाल-भारतको सीमांकन स्थिर सीमा सिध्दन्त (Fixed Boundary Principle) अन्तर्गत गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले २०७० साल असारको बाढीपश्चात् आफ्नो भूमिमा सीमाबाट सरदर एक सय मिटर वर नेपाली भूमिमा तटबन्ध बनाउन खोज्दा भारतले विरोध गरेको थियो । तर अहिले भारतले जुन स्थानमा नदी पुर्दै तटबन्ध निर्माण गरिरहेको छ, त्यो नदीले २०७० असारको बाढीका कारण धार परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले नेपालको भूमि थियो । त्यसकारण भारतको जारी तटबन्ध निर्माणले नेपाल-भारतबीच सहमति भएको स्थिर सीमा सिध्दन्तको पनि उल्लंघन भएको छ ।
स्थानीय प्रशासनले भारतको धार्चुला पिथौरागढका उपजिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरी निर्माण कार्य रोक्न अनुरोध गरी पठाएको र भारतीय पक्षले पत्रको जवाफ नदिई तटबन्ध निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । नदीतर्फ ढुंगामाटो खसाल्दै डोजरहरू चलिरहेका समाचार अखबारहरूमा आइरहेका छन् । यसैगरी एकतर्फीरूपमा भारतले नेपाल-भारतको सीमाको धेरै स्थानमा तटबन्ध, सडक र अन्य संरचनाहरू बनाउनाले नेपाली भूमि बाढीको चपेटामा पर्ने र तराई डुबानमा पर्दा नेपालले बर्सेनि ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरिरहेको छ । तसर्थ नेपाल सरकारले तत्काल भारत सरकारलाई विरोध पत्र (प्रोटेस्ट नोट) पठाउने र निकट भविष्यमा हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमणको एजेन्डामा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखी तटबन्धको काम तुरुन्त रोक्न लगाउनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जल कानुनको सिध्दान्तअनुसार सीमा नदीहरूमा कुनै पनि संरचना बनाउँदा सम्बन्धित देशहरूले अर्को देशलाई असर पार्नु हुँदैन । सूचनाको आदानप्रदान गर्नुपर्दछ । नकारात्मक असर पर्ने सन्दर्भमा विकल्प खोज्नु पर्दछ । साथसाथै अर्को देशको हितविपरीत आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न पाइँदैन । संयुक्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अध्ययनपश्चात् उचित विकल्पको पहिचान गरी दुई देशको हित हुने गरी वा अर्को देशलाई हानि नहुने निश्चितता गरेर मात्र आफ्नो भूमिमा कुनै पनि परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
नेपाल-भारत सम्बन्धमा जलस्रोतको सदैव विवादको विषय बन्दै आएको छ । जलस्रोत एक सामान्य स्रोतमात्र होइन यसको रणनैतिक महत्व पनि भएको र जलवायु परिवर्तनको वाहक पनि भएकोले यस सम्बन्धमा उठेका विभिन्न विषयहरूको समयमै यथोचित सम्बोधन हुन जरुरी छ । विगतका अनुभवहरूले के सिकाउँछन् भने हामी भारतसित सन्धि, सम्झौता त गर्छौ तर यसको कार्यान्वयनको भारत सकारात्मक छैन र सधैं आफ्नोमात्र हित हेर्ने र नेपाललाई अहित हुने काम गर्छ । भारतको यो दृष्टिकोण र काम गराइमा परिवर्तन नआइन्जेलसम्म नेपाल-भारत सम्बन्ध सुधार पनि हुँदैन र नेपालले भारतको भर गरी कुनै सम्झौता गर्न पनि हुँदैन ।
(सूर्यनाथ उपाध्याय र तेजेन्द्र जी.सी.ले लेखेको विचार ईकाज डटकमबाट साभार गरिएको हो ।)
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
