नेपाल- भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नयाँ नक्सा र लिपुलेकको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा शुक्रबार भएको आयोगको छैटौं बैठकमा सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने विषयमा छलफल गर्ने बताइए पनि यस विषयमा कुनै छलफल भएन ।
आयोगको बैठकपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नयाँ नक्सा प्रकरणमा संवाद भएको र लिपुलेक सहितको नेपाली भूमि फिर्ताका विषयमा छलफलले प्रवेश पाएको विषयका बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन । विज्ञप्ति अनुसार कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका विषयमा सहकार्य गर्ने, कनेक्टिभिटी, अर्थतन्त्र र व्यापार, उर्जा, तेल, ग्यास, जलश्रोत, राजनीतिक र सुरक्षाका मुद्दाहरु र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको छ ।
“कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कोभिशील्ड र कोभ्याक्सिनको उत्पादन गरेकोप्रति नेपालले भारतलाई बधाइ दिएको छ । नेपालले चाँडै खोप उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्न पनि आग्रह गरेको छ,” भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जवाफमा भारतीय पक्षले खोपको वितरणलाई तत्काल नै अघि बढाउन नसकिने प्रतिक्रिया दिएको छ । भारतले उत्पादनको अनुपात र उपलब्धतालाई मूल्यांकन गरिरहेको बताएको छ ।
भारतले भैरहवामा एकीकृत चेक पोस्ट चाँडै सुरु गरिने जानकारी गराएको छ । त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालगायतका संयुक्त जलविद्युत परियोजनालाई अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । यससँगै मोतिहारी- अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइनको विस्तार र रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गका विषयमा पनि छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति उल्लेख छ ।
नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र भारतीय पक्षको नेतृत्व विदेशमन्त्री एस जयशंकरले गरेका थिए । भारतले यसअघि नै आयोग बैठकमा सीमासम्बन्धी विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्ने प्रस्ट पारेको थियो । आयोगको बैठकअघि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतीय समकक्षी जयशंकरसँग भेटवार्ता गरेका थिए । आयोगको बैठकमा भाग लिन मन्त्री ज्ञवाली बिहीबार दिउँसो नयाँदिल्ली पुगेका थिए । उनीसँग परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्याल, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याललगायतका पदाधिकारी पनि आएका छन् ।
भारतले कालापानीलगायत क्षेत्र समेटेर एकतर्फी रूपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा गत वर्ष प्रकाशन गरेयता दुई देशबीच सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको पृष्ठभूमिमा भएको मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणलाई नेपालमा मात्र नभएर भारतमा समेत विशेष महत्त्वका साथ हेरिएको छ । त्यसमाथि नेपालमा एक्कासी भएको प्रतिनिधि सभा विघटन र निर्वाचन घोषणालगायत राजनीतिक घटना क्रममा दिल्लीलाई समेत जोडेर हेरिएकाले पनि यो भ्रमण थप चासोको विषय बनेको छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
