नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा पनि देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठान सिंह बोहरालाई पदमुक्त गर्नु र त्यसपछि काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट ओली पक्षको ‘तारो’ बनेका छन् भने आफ्नै समूहका सांसदहरु पनि उनको विपक्षमा देखिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्ट प्रचण्ड–नेपाल समूहका हुन् । सो समूहको प्रदेश सभामा स्पष्ट बहुमत भएपनि आफ्नैको असहयोगका कारण मुख्यमन्त्री भट्ट भने संकटमा परेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली आमसभालाई सम्बोधनका लागि धनगढी आउँदा पनि स्वागत गर्न नगएपछि मुख्यमन्त्री विरुद्ध झन बलेको आगोमा ध्यू थपिएको छ । ओली समुहका नेता तथा वनमन्त्री आलेले धनगढीको आमसभाबाटै भट्टलाई हटाउने चेतावनी दिएका थिए ।
भट्टलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउनका प्रचण्ड–नेपाल समूहकै एक पक्ष सक्रिय रुपमा लागि परेको एक सांसदले बताए । ‘मुख्यमन्त्री ज्यूको कार्यशैलीलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि छ । उहाँलाई हटाउनका लागि सांसदहरुले हस्ताक्षर पनि संकलन गरिरहेका छन ।’ ती सांसदले भने । यदपि सो समुहले खाली रहेका दुई पदमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस भईरहँदा त्यसको दबाब स्वरुप हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताईएको छ । सरकारलाई पुर्णता दिईएपछि मुख्यमन्त्रीका बारेमा सोचिने ती सांसदले खबरकुञ्जलाई भने ।
प्रदेश सरकारमा ओलीको पक्षमा खुलेका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई मुख्यमन्त्री भट्टले बर्खास्ती गरेपछि सो समूहले थप कदम चाल्ने तयारी सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले पनि सरकारमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजीनामा दिएर प्रदेश सरकारलाई असफल बनाउने र वहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई आफुतिर तानेर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कसरत गरिरहेको छ । ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर मन्त्रीबाट हटाइएको छ । खेलको सुरुवात उताबाट भएको छ, हामी पनि चुप बस्दैनौँ ।’ भौतिक मन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका बोहराले भने, ‘यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर थप कदम चाल्छौँ । त्यसको लागि हामीले काम पनि थालिसकेका छौं । अब नतिजा चाँडै आउनेछ ।’ मुख्यमन्त्री भट्टले पद जोगाउनका लागि कसैको दबाबमा आएर आफूलाई हटाएको उनको ठहर छ । ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) को गुटभित्रै असन्तुष्टि रहेको सुनिन्छ । मुख्यमन्त्री हुन विगतदेखि नै कसिएर अरु पनि धेरै लाग्नु भएको छ ।’ उनले भने, ‘आफू असुरक्षित भएकाले दबाबमा मलाई हटाउनु भयो ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले आफ्नो पक्षका सांसद ओली पक्षमा जान लागेपछि रोक्नका लागि आफ्नो निकटका सांसदलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेपनि त्यसले अझ असन्तुष्टि बढाउने भन्दै मन्त्री नियुक्तीमा पनि ढिलाई भईरहेको छ । अल्पमतमा रहेको ओली पक्ष भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत गरिरहेको छ । अहिलेसम्म ओली पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका ७ जना सांसद मात्रै खुलेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न अझै कम्तिमा ६ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक पर्नेछ । ‘हाम्रो पक्षमा अर्को पक्षबाट सांसद आउने क्रम जारी छ । विपक्षी दलहरुसँग पनि नियमित छलफलमा छौँ ।’ ओली निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘पूर्वाग्रही भएर आफू निकट मन्त्री हटाएर एक पक्षीय सरकार चलाउन खोजिएको छ । प्रदेश सरकार ढाल्ने हिसाबले छलफल अगाडि बढाएका छौँ ।’
यस्तो छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको अंक गणित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ५३ सांसद छन् । तीमध्ये ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना जनता समाजवादी पार्टीका छन् । नेकपाका ३९ सांसदमध्ये ७ जना मात्रै ओली पक्षमा खुलेका छन् । तर १३ जना सांसद आफूसँग रहेको ओली पक्षको दाबी छ । यदपी ६ जना अझैं पुगेका छैनन् । आफ्नो समुहमा ल्याउन ओली पक्षले अभ्यास गरिरहेको छ । सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली नेता तथा संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट अहिले ओली पक्षमा लागेका छन् । मन्त्री भट्टकै सिफारिसमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर, मुख्यमन्त्री भट्टले लेखराजको साथ छोडेर अहिले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ दिएका छन । ‘मुख्यमन्त्रीले लेखराजको साथ छोडेर प्रचण्ड–नेपालमा लाग्नुभएको छ । यसले पनि उहाँ संकटमा हुनुहुन्छ ।’ एक प्रदेश सांसदले भने, ‘तत्कालीन माओवादीका केही सांसद यताउता हुन सक्छन् ।’
प्रदेश सरकारमा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । ओली पक्षलाई १३ सांसदले सहयोग गरे भने पनि सरकार गठनका लागि थप १४ सांसद आवश्यक पर्छ । यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस वा जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्ने हुन्छ । यता प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने कसैको सहगोग विनै सरकार जोगाउन तयारीमा छ । त्यसका लागि ओली पक्षमा जान लागेका सांसदलाई रोक्ने राणनीति अपनाएको छ । केहीगरी आफ्नै समूहबाट बहुमत नपुगे कांग्रेस वा जसपासँग सहकार्य गरेर भए पनि सरकार जोगाउने उसको रणनीति छ ।
कांग्रेस र जसपा निर्णायक
सूदूरपश्चिम प्रदेश सभामा ओली समूहमा १३ जना सांसद पुगेमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेस र जसपाको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । ओली पक्षले कांग्रेस र जसपालाई साथ लिएर सरकार बनाउन खोजेको छ । यस्तै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि आफू निकट सांसद ओलीतिर गए प्रतिपक्षको साथ लिएर सरकार जोगाउन जोडबल गर्नेछ । त्यसकै लागि दुवै पक्षले कांग्रेस र जसपासँगको छलफलमा जोड दिएका छन ।
यता कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावल भने आफूहरु सरकारमा जानेबारे नसोचेको बताउँछन् । उनले आफूहरु पदका लागि लालायित नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीसँग भएका छलफलमा मिलेर आउनुहोस् भनेका छौँ । कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छ ।’ सांसद रावलले भने, ‘मौका आयो भनेर पदका लालायित भएका छैनौँ ।’ उनले जनताको हित र आवश्यकता अनुसार सरकारमा जानु परे पार्टी पंक्तिमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । सरकारमा जानेबारे कांग्रेसभित्र अहिले कुनै छलफल नभएको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस सरकारमा जानेबारे पार्टीमा त्यस्तो कुनै छलफल भएको छैन ।’ उनले भने ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
