प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली नदी बेचेको नभई फिर्ता ल्याएको बताएका छन् । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकामा दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यस गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् । ‘
मैले धेरै गाली खाएको तपाईहरुलाई थाहा होला । महाकाली सन्धि गरेर नदी बेच्यो भनेर आरोप लगाईन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नदी बेचेको हाईन् । त्यत्तिकै अर्काले लगिरहेको पानी आफ्नो खेतमा हाल्ने फैसला गरिएको छ । बेचेको होईन । फिर्ता ल्याइएको छ ।’
उनले महकालीको पानी नेपाली किसानको खेतसम्म पुगाउने योजना निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको र छिट्टै पूरा हुने बताए । नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावबीच २०५२ माघ १९ गते महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी महाकाली सन्धि भएको थियो । यो सन्धि नेपालको हीत बिपरित भएको र त्यस्मा ओलीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले सुदूरपश्चिममा ऐतिहासिक काम गरेको दावी गरे । उनले दार्चुलामा गुमेको नेपाली भूमी फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउँदै भने, ‘हामीले यस क्षेत्रको मात्रै होइन समग्र नेपालको भूमि समेटेर नक्सा र संविधानमा समावेश गर्न सकेका छौं । अब यसले एउटा वातावरण बनेको छ। भारतसँग संवाद भइरहेको छ।’
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा निर्माण गरिने दावी गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धि मुद्धाको फैसला दुई÷तीन दिनभित्रै हुनसक्ने संकेत पनि गरे । ‘अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ । हामी चुनावको तयारीमा छौ । हुनसक्छ अबको दुई÷तीनभित्रै संसद विघटनबारे फैसला हुन्छहोला,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । उनले संसद पुनस्थापना भए देश झन अस्थिरतातर्फ धकेलिने बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए आन्दोलन गर्छु भन्यो भन्दै गलत प्रचार गरिएको छ । मैले नारा जुलुस गर्छु भनेको होईन् । देश विकासको आन्दोलन गर्छु भनेको हुँ ।’ कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले पश्चिमबाट विकासको सुरुवात भएको बताए । ‘अब विकासको सुरुवात पश्चिमबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘पश्चिमले काँचुली फेर्छ । यहाँ रोजगारी सृजना हुन्छ । समृद्ध सुदूरपश्चिम बन्छ ।’
२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारले दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पहिलो पटक दुई लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो भने ओलीले आज शिलान्यास गरेका हुन् । नौँ अर्बको लागतमा पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुनेछ ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए २२ हजार जनाले प्रत्यक्ष र एक लाखले अप्रत्यक्ष रोजागरी पाउने दावी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । लिमिटेडका अनुसार नौँ सय विघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा पहिलो चरणमा चार सय विघा क्षेत्रफलमा स्थापना गरिनेछ । सो क्षेत्रफलमा एक सय बढि उद्योग खोल्न सकिनेछ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
