सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी संकटमा सरकारको सामार्थ्य र कमजोरी प्रष्ट हुन्छ भन्ने कुरामा सहमत छन्। प्रदेश सरकार कोरोना संकटका बेला कतै पनि नचुकेको पनि उनी दाबी गर्छन्।
‘प्रदेश सरकारबाहेक कसैले केही गरेको छैन। त्यसमा पनि अझ सामाजिक मन्त्रालयले मात्रै काम गरेको छ,’ उनले भने। तर सुदूरपश्चिममा अहिले कोरानाभाइरसको महामारीले निम्त्याएको संकटका बेला प्रदेश सरकारको शक्ति वा सामर्थ्यमा प्रश्न उठ्दै छ।
कोभिड उपचार वार्डमा खटिएका डाक्टर तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधि प्रदेश सरकारको कमजोरी देखाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमण तथा संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारबाट कमजोरी भएको कुरा समाजिक विकासमन्त्री सुवेदीले स्वीकार गर्दैनन्।
मन्त्री सुवेदीले कोरोनासँग लड्न आइसोलेसन र आइसियू थप्न लागिरहेको बताए। उनका अनुसार गेटा मेडिकल कजेललाई आइसोलेसन बनाउने कुरा भइरहेको छ। निजी अस्पतालसँग प्रदेश सरकारले सहयोग माग्न थालेको छ। केही निजी अस्पतालले महामारीमा सरकारलाई सहयोग गर्न बेडहरू उपलब्ध गराउने भएका छन्।
'संक्रमणदर हेरेर गेटा मेडिकल कलेजलाई अक्सिजन, आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको आइसोलेसन वार्ड बनाउने गरी व्यवस्था मिलाइँदैछ,’ उनले भने, 'निजी अस्पतालहरूसँग पनि कुरा भएको छ।' उनले स्वास्थ्यकर्मी थप गर्न प्रत्येक जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरिएको बताए।
‘हाम्रोमा अक्सिजन नपाएर संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छैन, यद्यपि भोलिका दिनमा त्यो समस्या आउन नदिन थप व्यवस्था मिलाउनमा हामी रातदिन खटेका छौं, स्थानीय तहलाई बजेट दिएका छौं, नाकादेखि अस्पतालसम्म हामीले काम गरेका छौं’, मन्त्री सुवेदीले भने।
तर पछिल्लो एक महिनायताको तथ्यांकले सुदूरपश्चिममा संकट बढ्दै गएको देखाएको छ। अस्पतालबाट स्वास्थ्यकर्मीले सरकारलाई चेतावनी दिइरहेका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर निराजनदत्त शर्माले कोरोनाका केसहरू भयावह हुँदै आएको बताए।
बेडमा राखेर उपचार दिनै मुस्किल भएको उनको भनाइ छ। ‘दक्ष जनक्तिको अभाव छ, मेसिन र सामानमात्र भएर हुँदैन, पोहोरसाल नै खुलेका सात प्रयोगशाला फेरि सुचारू हुनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले समुदायमा कोरोना कहाँ-कहाँ छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न जरूरी रहेको बताए। बोर्डर छेउछाउमा होल्डिङ सेन्टिर बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ। भारतबाट आएकाहरूलाई अनिवार्य परीक्षण, क्वारेन्टिन, संक्रमितलाई आइसोलेसन र आवश्यक परे उपचारको सहज व्यवस्था गर्न सरकारले काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘अक्सिजन प्लान्ट ब्याकअप राख्न पर्ने गरी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने। तराईका विभिन्न स्थानीय तहले कोरोना संक्रमण गाउँ-गाउँमा पुगेको बताएका छन्। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मदनसेन बडायकले भारतबाट आउनेहरू बिनापरीक्षण गाउँ आएकाले संक्रमण फैलिएको बताए।
‘सीमाबाट नजिकैका मान्छेहरू प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मीबाट भागेरै आउँछन्,’ उनले भने। स्थानीय तहहरू प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गरिरहेका छन्। यति हुँदा पनि प्रदेश सरकारले बितेको एक वर्षमा संकटसँग लड्न कुनै पनि काम गर्न नसकेको आरोप धनगढीका मेयरको छ।
‘कोरोना आएको एक वर्ष बढी भैसक्यो, बीचमा प्रदेश सरकारले बजेट पनि ल्याउने अवसर पायो, तर यो एक वर्षमा के काम भए त, केही भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा खोई कति अस्पताल बने ? कति पिसिआर मेसिन थपिए ?’ स्थानीय तहले अस्पताल, आइसियू, भेन्टिलेटर खरिद गर्नसक्ने बजेट नभएको उनको भनाइ छ।
भौतिक संरचना र उपकरणमात्र भए पनि जनशक्ति दरबन्दी आफैंले राख्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग नभएको उनको भनाइ छ। धनगढी उप–महानगरपालिकामा प्रदेशभरिका संक्रमित राख्ने एउटामात्र आइसोलेसन सेन्टर बनाइएको छ। त्रिनगर नाकाबाट ४५ हजार बढी पछिल्लो एक महिनामा भित्रिएका छन्।
धनगढी–१५ कनरीको आइसोलेसनमा बढीमा ५०० जनामात्र पुगे। बाँकी सबै कहाँ गए भन्ने कसैलाई थाहा छैन। प्रदेश सरकारले खोज्ने वा त्यसको व्यवस्थापनमा काम गर्नुपर्ने हो। ‘खोई त स्थानीय तहसँग समन्वय छैन, कुन स्थानीय तहलाई आइसोलेसन, क्वारेन्टिन बनाउन सहकार्य गरेको छ प्रदेश सरकारले ?’ मेयरले प्रश्न गरे।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय अनुसार पछिल्लो एक सातामा मास्क नलगाउने ८ हजारलाई प्रहरीले कृपया मास्क लगाउनुहोस् भनेर चेतना दियो। ‘नागरिकमा कोरोना भाइरसबाट मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने चेतना समेत बढाउन नसक्नु सरकारी कमजोरी पनि मान्नुपर्छ,’ प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता योगेन्द्रसिंह थापाले भने।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले कानूनमै महामारी आए के गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कानुनअनुसार काम नभएको बताए। ‘सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ४० वर्ष अगाडिको दरबन्दी र संरचनाले अहिलेको महामारीलाई धान्न सक्ने अवस्था त रहेन नि,’ उनले भने।
सुदूरपश्चिममा पहिलो कोरोना केस देखिएको १३ महिनासम्म प्रदेशमा कम्तीमा बेडसंख्या बढेको हुनुपर्ने, केही अस्पताल नयाँ बनेका हुनुपर्ने, आइसियू थपिएका हुनुपर्ने, थप भेन्टिलेटर हुनुपर्ने उनले बताए। तर त्यसो नभएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।
‘संकटमा अहिले खोजेर पाइँदैन, अब भएका जनशक्ति सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने। डाक्टर कमरले महामारीका बेला राजनीतिक एकता आवश्यक पर्ने बताए। ‘केही दिन अघिसम्म पनि राजनीतिक भेला गरे, कार्यक्रम गरे, त्यसले कोरोनाप्रति डर कम भयो,’ उनले भने।
अहिले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि प्रदेशका राजधानीमै रहेका अस्पतालहरू संक्रमितले भरिन थालेका छन्। प्रदेश राजधानीका अस्पतालमा यस्तो अवस्था छ भने विकट पहाडी क्षेत्रमा यदि अक्सिजन आइसियू, भेन्टिलेटर चाहिए प्रदेश सरकार के गर्छ? भन्ने धेरैको प्रश्न छ।
‘गाउँतिर के हुने भन्ने आकलन गरिएको छैन। तयारी अहिल्यै थाल्नुपर्छ,’ उनले भने। प्रदेश सरकार भने यी सबै काममा लाग्न छोडेर फ्रिज भएको बजेट लिएर बसेको छ। पूर्वभौतिक पूर्वाधार मन्त्री पठानसिंह बोहराले कोरोनाकालमा प्रदेश सरकारको बजेट फ्रिज हुनु लज्जास्पद भएको बताउँछन्।
'म सरकारमै रहेका बेला आएको बजेट महामारीमा कोरोनाका लागि भनेर ५० करोड अर्थ मन्त्रालयमा छ। विभिन्न समयमा आवश्यक परे सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जति पनि बजेट दिन सक्छ। बजेटको कमी छैन,' उनले भने, ‘अभाव हो भने तत्परताको हो जो प्रदेश सरकारसँग देखिएको छैन।
तर सीमा क्षेत्रमा आएका संक्रमितहरू निर्वाधरूपमा गाउँघर पुगेर संक्रमण फैलिन दिइनु सरकारको गैरजिम्मेवारपन भएको उनले बताए। ‘हिजो भएको कमजोरी अहिले पनि भए, त्यसैले अवस्था जटिलतातिर गयो,’ उनले भने। बजेट छुट्याएको भए पनि मुख्यमन्त्रीले त्यसको सदुपयोग नगर्दा खर्च नभएर फ्रिज जान सक्ने उनले बताए।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
