सवैधानिका कानुनका जानकारहरुले दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि गैर संवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले बहुमत दाबी गरेका दलहरुको प्रस्तावलाई बस्तुनिष्ट आधार नदेखाई खारेज गरेर विघटनको वाटोमा जाने वातावरण बनाएको उनीहरुको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक मात्र नभई यसले संविधान समाप्त पार्ने वाटो लिएको टिप्पणी गरे।
तत्काल सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गरेर मुद्दा लैजानुपर्ने अनि पुनःस्थापना गर्दै राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनले बताए। ‘संविधानमाथि पटक–पटक भएको अत्याचारको अब हिसाव लिनुपर्ने समय आएको छ,’ उनले भने ‘संविधान र संविधानवाट प्राप्त उपलब्धीहरुलाई खोस्ने प्रयास भएको छ।’
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसद विघटनको निर्णय गलत भएको बताए। ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्रष्ट रुपमा देखिएको थियो। राष्ट्रपतिले बस्तुनिष्ट आधारमा निर्णय गर्नुपर्नेमा आत्म निरीक्षण आधारमा गर्नु भयो,’ भट्टराईले भने ‘राष्ट्रपतिलाई शंका लागेको भए दुवै पक्षलाई बोलाएर सनाखत गर्न सकिन्थ्यो तर जे मन लाग्यो त्यही गर्ने यो त निजी विचार भयो।’
यो विघटन संविधानको धारा ७६ को ७ विपरित रहेको उनले बताए। उनले २०५१ सालमा पनि अल्पमतरको सरकारले गरेको विघटनलाई बदर गरेको बताए। ‘अल्पमतमा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै हुँदैन,’ भट्टराईले भने ‘२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा पनि अल्पमतको सरकारले विघटन गर्न नसक्ने भनेको छ। ’
अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले पनि विघटन गर्न नमिल्ने अवस्थामा फेरि गरिएको बताए। ‘राष्ट्रपति कार्यालय मालपोत कार्यलय जस्तो होइन,’ पोखरेलले भने ‘कसैको जग्गामा दाबी पुगेन त्यसैले कसैको हुँदैन भन्न मिल्दैन।’ दाबी गर्ने दुवै मध्ये एकलाई सरकारको जिम्मेबारी दिन सकिन्थ्यो तर राष्ट्रपतिले संविधान समाप्त पार्ने वाटो समाएको उनको टिप्पणी छ। केपी शर्मा ओली वा शेरबहादुर देउवा मध्ये एकलाई सनाखत गराएर प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गलत बाटो लिएको उनले बताए। दलहरुले पेश गरेको दाबीमा राष्ट्रपति सन्तुष्ट हुन नसकेमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुलाई उपस्थित गराएर भएपनि सरकार गठन गर्ने विकल्पमा जानुपर्नेमा गलत बाटो लिएको उनले बताए।
‘अहिले देशमा कोरोना महामारी चलिरहेको छ, जनता स्वास्थ्य उपचार नपाएर मरेका छन् यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन भन्न मिल्छ,’ उनले भने,‘यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले सवै दलहरुलाई राखेर ७६को ५ अनुसार सरकार बन्न सकेन त्यसैले सवै दल मिलेर सरकार चलाउनुस् भनेर भन्नुपर्ने थियो।’ तर कर्मकाण्डी रुपमा सवै धाराको प्रयास गरेर बदनियत पूर्ण रुपमा विघटन गरिएको उनले बताए ।
यसबाट विघटन गर्नकै लागि विभिन्न धाराहरुको सरकार गठनको प्रयास भएको देखिएको उनले बताए। अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा संविधान मिच्ने कार्य भएको बताए। अहिलेमात्र नभई यसअघि संविधानमाथि प्रहार भएको र यो पछिल्लो कार्यले निरंकुशता तिर जान खोजेको देखिएको उनले बताए।
‘राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान अनुसार देखिएन संविधानलाई मिच्न अध्यादेश ल्याएर सक्ने काम भयो, राष्ट्रपतिबाट नियन्त्रण र सन्तुलनकोे काम नै भएन,’ उनले भने,‘राष्ट्रपतिको काम चेक एण्ड ब्यालेन्स हुनुपर्ने थियो तर अध्यादेशदेखि दोस्रो विघटनसम्म कुनै पनि कुरामा त्यो भूमिका देखिएन।’
प्रधानमन्त्रीले जवरजस्ती संविधानलाई आफू अनुकुल हिँडाउने काम गरेको उनले टिप्प्णी गरे। ‘तानाशाहहरुले यस्तै बाटो हिँड्ने गर्दछन्,’ उनले भने,‘संविधान ठूलो संकटमा परेको छ। भविष्यमा निरकंशुता हावी हुने अवस्था बनाइँदैछ।’
सरासर निर्वाचन हुने र त्यसले राजनीतिक कोर्स लिन्छ भन्ने नदेखिएको भन्दै अब झन् देश गम्भीर संकटमा फस्ने देखिएको उनको भनाइ छ। ‘संविधानका उपलव्धी उल्टाउन खोजेको देखिन्छ। देश संवेदनशील मोडमा पुगेको छ,’ उनले भने,‘महामारीको अवस्था तिर ध्यान कसैको गएको छैन। सत्ताका लागि अनेक खेलमात्र भएका छन्।’ लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुले कसरी हुन्छ क्षति कम गर्नेतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
