प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपाल समूहबीचको विवादका कारण एमाले सुदूरपश्चिममा खैलाबैला भएको छ । ओली समूहको स्थायी समिति र प्रदेश समितिले गरेका निर्णय र निर्देशन माधव समूहको बहुमत रहेको प्रदेश संसदीय दलले ठाडै अस्विकार गरेको छ ।
गत सोमबारको स्थायी समिति बैठकले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय गरेको थियो । मंगलबार प्रदेश समितिले सरकारमा सहभागी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । तर निर्देशन तीनै जना मन्त्रीले मानेनन् ।
उल्टै एमाले सुदूरपश्चिमको संसदीय दलको बुधवारको बैठकले माओवादी नेतृत्वकै सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राख्ने निर्णय गर्यो । निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै एमाले प्रदेश समितिले तीनै मन्त्रीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण साध्यो । हुवहुँ जवाफ पठाएका तीनै मन्त्रीले स्पष्टीकरण पत्रको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सरकारबाट फिर्ता नहुने अडान लिए । एमाले प्रदेश समिति सचिव राजेन्द्र रावलका अनुसार तीन मन्त्रीको स्पष्टीकरण चिक्त बुझ्दो नभएकाले उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गरिएको छ ।
‘उनीहरूले एमालेको विधी विधानलाई ठाडै चुनौती दिएका थिए । त्यसैले एमालेबाट हटाउने निर्णय गरिएको हो,’ रावलले भने । एमाले प्रदेश समितिले फिर्ता बोलाउँदा अस्विकार गरेका सामाजिक विकासमन्त्री सुवेदी र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री भट्टले नेपाल समूहको आन्तरिक विवाद मिलाउन शुक्रबार राजीनामा दिए । स्थायी समितिको निर्णय र प्रदेश समितिको निर्देशनविपरित शुक्रबार नै एमालेको तर्फबाट तीन मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री प्रदेश सरकारमा थपिएका छन् । दीर्घ सोडारी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, पूर्णा जोशी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लालबहादुर खड्का सामाजिक विकासमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
यस्तै चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज राज्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । स्थायी समिति र प्रदेश समितिले सरकारबाट फिर्ता बोलाएकै साता संसदीय दलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि एमालेमा खैलाबैला भएको हो । ओली समूहको प्रदेश समितिले आफ्नो निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माधव समूहका मन्त्री र प्रदेश सासंदलाई पार्टीबाटै हटाउन थालेको छ । एमाले प्रदेश समिति अध्यक्ष कर्ण थापाले पार्टीको निर्णय नमान्नेहरूलाई पार्टीमा राख्न उचित नहुने भएकाले उनीहरूलाई निष्कासन गर्न लागेको बताए ।
‘हामीले स्पष्टीकरण सोधेर उनीहरूलाई मौका दिएका थियौँ र दिइरहेका छौ,’ थापाले भने, ‘तर उनीहरूको एमालेमा बस्ने इच्छा देखिएन् । अब एमाले इमान्दार कार्यकर्ताको पार्टी हुन्छ ।’ कारबाहीको भयले समीकरण फेरिएला ? शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा सबैभन्दा बढी चर्चाको नाम थियो, तारा लामा तामाङको । शुक्रबार नै उनलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाइएको पनि थियो । अधिकाशंले मन्त्री हुने पक्का भएपछि प्रमुख सचेतकबाट हटाइएको अनुमान पनि लगाए । तर थपिएका मन्त्रीको सूचीमा उनको नाम थिएन् ।
प्रमुख सचेतकबाट पनि हटाइएका तामाङ मन्त्री नभएपछि उनले खेमा फेरेको चर्चा सुदूरपश्चिममा छ । नेपाल पक्षका तामाङले उनकै जिल्ला कञ्चनपुरबाट निर्वाचित कुलबीर चौधरीलाई पनि मन्त्री नहुन आग्रह गर्दै ओली समूहलाई साथ दिन थालेको चर्चा हुन थालेको हो । तर तामाङले भने आफू गुट उपगुटमाथि विश्वास नगर्ने बताए । तामाङले भने, ‘मलाई पार्टीले रोजेरै मन्त्री हुन आग्रह गरेको हो । तर मेरो अहिले मन्त्री हुने इच्छा थिएन । त्यसैले भएन् ।’ स्थायी समिति र प्रदेश समितिको निर्णयविरुद्ध जान मन नलागेको हो ? भन्ने प्रश्नमा तामाङले भने, ‘त्यस्तो अहिले म केही भन्दिन । मलाई मन्त्री बन्ने इच्छा नै नभएर हो ।’
शुक्रबारसम्म राज्यमन्त्री हुने चर्चामा रहेका कुलबीर चौधरीले तामाङलाई जानकारी नै नदिएर प्रमुख सचेतकबाट हटाइएकाले आफूले पनि मन्त्री हुन अस्विकार गरेको बताए । ‘संसदीय दल पनि दुई समूहमा विभाजित छ । म त नेकपा एमाले एकजुट भएको हेर्न चाहन्छु,’ उनले भने । अहिलेसम्म २५ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको एमालेमा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहरा, प्रदेशसभा सदस्यहरू लिलाधर भट्ट, गेल्बुसिंह बोहरा, रतन थापा, माया तामाङ बोहरा र नेपालु चौधरी गरी ६ जना मात्रै ओली समूहमा खुलेका छन् । तर एमाले प्रदेश समितिले माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्न थालेपछि खेमा परिवर्तन गर्न थालेको चर्चा छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
