महाकाली अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डा. गोविन्द रोकाया एक/डेढ महिनादेखि झन्डै चौबिसै घण्टाजस्तो बिरामीको सेवामा खटिएका छन् । अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको चाप बढेदेखि नै उनको व्यस्तता बढेको हो ।

एकैपटक अस्पतालका २९ स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि डा. रोकायासहित अन्यलाई झनै बढी खटिनुपर्ने भयो । रातदिन संक्रमितको सेवामा खटिएका रोकायाजस्तै अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले अतिरिक्त सेवा सुविधा भने पाएका छैनन् । सरकारले दिने भनेको जोखिम भत्तासमेत नपाइएको उनीहरू बताउँछन् ।

‘५० प्रतिशत जोखिम भत्ता दिने भनेको अहिलेसम्म केही पाइएको छैन,’ डा. रोकायाले भने, ‘गतवर्ष पनि दुई/तीन महिना मात्रै जोखिम भत्ता पाइएको थियो, त्यसपछि कहिले बजेट छैन, कहिले के भएन भन्दै आलटाल गरे ।’ उनका अनुसार गत वर्ष वैशाखदेखि असारसम्म जोखिम भत्ता दिइएको थियो ।

सरकारले यसपटक पनि वैशाखदेखि नै जोखिम भत्ता दिने भनेको थियो । तर अहिलेसम्म नदिएको उनले बताए । महाकाली अस्पतालमा वैशाख पहिलो सातादेखि नै कोरोना संक्रमितको चाप बढ्न थालेको हो । दैनिक २०/२५ जनाभन्दा बढी बिरामी भर्ना हुने गरेका थिए । ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन वार्डमा ७०/८० जनासम्म भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । केही दिनयता भने बिरामीको चाप घट्दै गएको छ ।

‘हामी फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने मात्रै ८०/९० जना छौं,’ डा. रोकायाले भने, ‘कसैले पनि जोखिम भत्ता पाएका छैनन ।’ कोरोना संक्रमण बढेसँंगै कामको चाप बढेर चौबिसै घण्टा ड्युटी गरिरहेकालाई उत्साहित बनाउनुपर्ने ठाउँमा तोकेको सुविधासमेत नदिएर हतोत्साहित बनाउने काम भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

महाकाली अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठ पनि अहिलेसम्म जोखिम भत्ता नआएको बताउँछन् । उनका अनुसार दोस्रो लहरको कोरोना सुरु भएपछि सरकारले चैतदेखि जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । ढिलो गरी निर्णय भएका कारण बजेट नआएको श्रेष्ठले बताए ।

‘गत वर्ष पनि असारमै आएको थियो, यसपालि पनि त्यस्तै होला,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘बजेट निकासा भएपछि सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई एकमुष्ठ उपलब्ध गराइन्छ ।’ उनका अनुसार जोखिम भत्ताका लागि महाकाली अस्पतालका २ सय २० जना स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी सबैको नाम दर्ता गरिएको छ ।

जोखिम भत्ता दिने विषयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीमै समेत विभेद भएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने जोखिम भत्ता पाउँदैनन् । पछिल्लो समय जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि अस्थायी कोभिड अस्पतालहरू सञ्चालनमा आएका छन् ।