विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च (काम) गर्न नसकिँदा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँ रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै आएको छ।  जिल्लामा ठूलो मात्रामा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि ढिलो गरी कामको अख्तियारी आउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण समयमै काम गर्न नसकिँदा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा जिल्लामा एक अर्ब ६९ करोड ८१ लाख १३ हजार ६३९ विकास बजेट फ्रिज भएको छ। जसअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको बजेटबाट ५४ करोड एक लाख २२ हजार ४३ र प्रदेश सरकारको बजेटबाट एक अर्ब १५ करोड ७९ लाख ९१ हजार ५९६ फ्रिज भएको हो।

आव २०७७÷७८ मा सङ्घीय कार्यालयमार्फत जिल्लामा चालूतर्फ छ अर्ब आठ करोड ४२ लाख ५४ हजार ८६९ र पूँजीगततर्फ एक अर्ब १९ करोड ३८ लाख ५७ हजार बजेट विनियोजन भएको थिय । तीमध्ये चालूतर्फ पाँच अर्ब ७७ करोड ४३ लाख २६ हजार ३२४ र पूँजीगततर्फ ९६ करोड ३६ लाख ६३ हजार ५०० खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सङ्घीय सरकारको बजेटको ९२.५७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ। सङ्घीय कार्यालयको चालूतर्फ झण्डै ९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ८०.७१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ। 

सो अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट भने झण्डै २७ प्रतिशत फ्रिज भएको पाइएको छ। चालूतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५०० विनियोजन भएकामा एक अर्ब ४९ करोड एक लाख ३० हजार १३७ खर्च भएको पाइएको छ। उक्त रकम चालूतर्फ विनियोजित कूल रकमको ६९.७३ प्रतिशत हो। यसैगरी पूँजीगततर्फ दुई अर्ब १७ करोड ९५ लाख ८२ हजार विनियोजन गरिएकामा एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ९१ हजार ७६७ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ।

कूल पूँजीगत अनुदानको ७६.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ। आव २०७७÷७८ मा जिल्लामा जम्मा रु ४५ करोड सात लाख २१ हजार १७२ राजश्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालयमार्फत रु ४१ करोड १५ लाख ३६ हजार ९१८ र प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत रु तीन करोड ९१ लाख ८४ हजार २५४ राजश्व सङ्कलन भएको हो।