गत असार २ गते डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका–८, जमरानी स्थित आधारभूत स्वास्थ्य कार्यालयबाट जोगबुडा खोप पुर्याउन हिँडेकी कार्यालय सहयोगी अस्मिता धामी त्यही दिनदेखि बेपत्ता भइन्।

त्यसकाे तीन दिनपछि असार ५ गते उनी सोही नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थित हट्वानी सामुदायिक वनमा मृत फेला परिन्। घटनास्थल उनको कार्यालयबाट करिब १ घण्टा पैदल हिँडेर पुगिन्छ।  तर, घटनाको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छैन। 

अस्मिताका श्रीमान अमर धामीले श्रीमतीको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि नपाएको गुनासो गरे। ‘हामीलाई न्याय मिलेन। प्रहरीबाट पनि हामी पीडित बन्यौं,’ उनले दुखेसो पोखे, ‘रिपोर्ट आएको छैन, अनुसन्धानमा छौं भन्दै प्रहरीबाट झुक्याउने काम भएको छ। हामीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि पाएका छैनौं।’

मृतकका आफन्त नरबहादुर धामी पनि अस्मिताको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आफूहरूलाई नदिइएको बताउँछन्। ‘शव भेटिएको तीन दिनपछि मात्रै पोस्टमार्टम गरिएको थियो, त्यतिखेर पनि प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मीले पोस्टमार्टममा ढिलाइ गरे,’ मृतकका आफन्त नरबहादुर धामीले भने, ‘तर, त्यो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हामीलाई हेर्न दिइएको छैन।’  घटनास्थल र शव हेर्दा अस्मिताको हत्या नै भएको उनको जिकिर छ। 

उनको कुरामा सहमत छन् स्थानीय वैद्यनाथ माविका प्रअ तेजबहादुर विष्ट पनि। ‘घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘निधारमा ढुंगाले हानेर मारेको जस्तो थियो।’ उनले घटना भएको डेढ महिना बित्दा पनि दोषी पक्राउ नगर्नुमा प्रहरीले घटनालाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए। 

अनुसन्धान जारी छ : प्रहरी 

पोस्टमार्टम रिपोर्टले उनको हत्या भएको देखाए पनि प्रहरीले कुनै प्रमाण र सुराक नभेट्दा घटना रहस्यमै छ।  अस्मिताको साथमा रहेको मोबाइल प्रहरीले शव भेटेको तीन दिनपछि मात्र फेला पारेको थियो। शव भेटिएको स्थानबाट करिब सय मिटर तल प्रहरीले मोबाइल फेला पारेको थियो। त्यो मोबाइल पनि परीक्षणका लागि काठमाडौं पठाइएको छ। 

‘घटनाको अनुसन्धान सकिएको छैन। हामी तथ्य र प्रमाण खोज्दै छौं,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, डडेलधुराका प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र चन्दले भने, ‘अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन। भिसेरा परीक्षण भइरहेको छ। त्यसका साथै अन्य कुराको पनि परीक्षण सकिए पनि मात्रै यो घटनाबारे बोल्न सकिन्छ।’

उनले थपे, ‘मृतकको शरीरबाट आवश्यक चिज संकलन भएको छ। घटनास्थलमा पनि केही कुरा बरामद भएको छ। ती सबैको अनुसन्धानपछि घटनाबारे थाहा हुन्छ।’  घटनाको अनुसन्धानका लागि खटिएका संघीय प्रहरी एकाइ कार्यालय र प्रदेश प्रहरी कार्यालयको टोली फर्किसकेको छ। 

‘क्षतिपूर्ति पनि पाएनौं’

घटनापछि पीडित परिवार र नगरपालिकाबीच भएको सहमति पनि कार्यान्वयन भएको छैन। क्षतिपूर्तिस्वरूप पर्शुराम नगरपालिकाले ७ लाख ५० हजार र वडाबाट २ लाख ५० हजार राहत दिने सहमति भएको थियो। तर, हालसम्म नगरपालिकाले राहतस्वरूप दिनुपर्ने रकमसमेत नदिएको अस्मिताको न्यायका लागि गठित संघर्ष समिति संयोजक धनबहादुर बोहराले बताए। 

‘अस्मिताको शव बुझ्नुभन्दा अगाडि उनका आफन्त र नगरपालिकाबीच सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले चासो दिएन,’ बोहराले भने, ‘नगरप्रमुख भीमबहादुर साउदले उति बेला शव चाँडो बुझेमा सहमति चाडै कार्यान्वयन हुने आश्वासन दिए। तर, अहिले वास्ता नै गरेका छैनन्।’

जमरानी आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नाम ‘अस्मिता’ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राखिनुपर्ने, मृतकका श्रीमानलाई आफन्तलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायत माग नगरपालिकाले सम्बोधन गर्न नसकेको संघर्ष समितिले जनाएको छ।  अस्मिताका श्रीमानलाई स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यालय सहयोगी राखिएको भए पनि नियुक्तिपत्र भने नगरपालिकाले अझै दिएको छैन। 

‘मैले कार्यालय सहयोगीको काम गरिरहेको छु। तर, नियुक्तिपत्र पाएको छैन,’ उनले भने, ‘१० लाख क्षतिपूर्ति दिने भनिएको थियो। त्यो पनि अझै पाइएको छैन। घटनाको बेला छोरीको पढाइका लागि पनि छुट्टै खर्च दिने भनिएको थियो। तर, सहमतिका कुनै पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।’ 

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारानाथ पनेरूले नगरपालिकाले दिने भनेको साढे ७ लाख रूपैयाँ प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘यो आर्थिक वर्षमा हामीले क्षतिपूर्ति रकम दिन्छौं,’ उनले भने, ‘नियुक्तिपत्र दिने प्रक्रिया पनि स्वास्थ्य शाखाले अगाडि बढाएको छ।’

उनले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको नाम ‘अस्मिता’ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राख्नुपर्ने माग सम्बोधन गर्नु जटिल भएको बताए। ‘स्वास्थ्य केन्द्र संघीय सरकारको लागतमा निर्माण भएकाले मृतकको नाम राख्न जटिलता सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने।