सरकारले भारतसँगको सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकहरूलाई घर फर्काउने निर्णय गरेयता सुदुरपश्चिममा डेढ लाखाभन्दा वढी नेपालीहरु भित्रिएका छन् । सवैभन्दा वढी कैलालीको त्रिनगर नाका भएर नेपालीहरु आई पुगेका थिए । गाडी पठाएर उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा ल्याएर राख्ने, खान–बस्न बन्दोबस्त मिलाउने र परीक्षण गरेर सुरक्षित रुपमा घर पठाउने महाभारतमा जुटेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपवहादुर ओडको लागि यसैबीच अर्को मोर्चा पनि खुलेको छ– १० असारको ।
यो मितिमा स्थानीय तहले बजेट ल्याउनैपर्छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुुसार १० असारमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ, धनगढी उपमहानगरपालिका । ‘यति धेरै मान्छे फर्केलान् भन्ने अनुमान थिएन, फेरि प्रदेश र संघीय सरकार जिम्मेवारीबाट चटक्क पन्छिएर हामीलाई मात्र बोझमा पार्छन् भन्ने पनि भएन,’ मेयर ओड भन्छन्, ‘यो जिम्मेवारी पूरा गर्न रात दिन खटेको बेला १० असार आइपुग्नै लागेको स्थिति छ ।’

‘गाली पाउने स्थानीय तह मात्र हो र ?’
धनगढी उपमहानगरपालिका र मेयर ओड प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुदुरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय सरकार अहिले कोरोना नियन्त्रणमा जुट्दै बजेटको ताना बुनिरहेका छन् । वाजुराको वुढीगंगा नगरपालिका मेयर दिपक विक्रम शाहले संकटले पेलेको बेला बजेट बनाउने समय आएको बताउँछन् । ‘पालिकाबाट भएको थोरै खर्च पनि केन्द्रको आँखाले धेरै देख्छ । त्यसैमा कोरोनाले हाम्रो नगरपालिकामा धेरै समस्या भईरहेको छ । उनीहरुको व्यवस्थापनमै धौ धौ भईरहेको छ ।’, मेयर शाह भन्छन्, ‘यो परिस्थितिमा बजेटको तयारी पनि गर्नुपरेको छ । बजेट बनाउने की कोरोना नियन्त्रणका लागि काम गर्ने भनेर दुविधा भईरहेको छ । जसोतसो गरिरहेका छन् । ’

पहिला सहर–बजारबाट र त्यसपछि भारत लगायत विदेशबाट गाउँ फर्किनेलाई क्वारेन्टिनमा राख्दा अधिकांश स्थानीय तहको विनियोजित बजेट सकिइसकेको तर केन्द्रबाट थप बजेट नआएको उनी बताउँछन् । ‘परिस्थिति काबु बाहिर गईसक्यो, केन्द्रले थाहै नपाए जस्तो भएको छ, ।’ डोटीको शिखर नगरपालिका मेयर सीताराम जोशी भन्छन्, ‘तीन वटै सरकारको समन्वयमा हुनुपर्ने काम स्थानीय तहको मात्र टाउकोमा राखिएको छ, जनताले गाली गर्ने स्थानीय सरकारलाई मात्र हो र ?’

उता भारतसँग जोडिएको कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाले भारतबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राखेर व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बजेटलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिएको नगरपालिका नगर प्रमुख जीवन थापा बताउँछन् । ‘बजेटको प्राथमिकता तय भइसकेको छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसलाई लिपिबद्ध गर्न मात्र बाँकी छ ।’ कोरोनाका कारण एक साथ ठूलो संख्यामा मानिस व्यवस्थापन गर्नुपर्दा पालिकाहरूमा पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव धेरै खड्किएको छ । सबै स्थानीय तह अपुग पूर्वाधार र जनशक्ती कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा जुटेका छन् ।

तहका लेखा अधिकृतहरु चालु बजेटको अन्तिम समयमा नयाँ बजेटको तयारीमा लेखाका सीमित कर्मचारी जुट्नुपर्दा कामको अत्यधिक चाप परेको बताउँछन् । कोरोनाका सम्बन्धमा संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको भूमिका स्पष्ट नगराएको अवस्थामा धेरै मानिसलाई क्वारेन्टिनमा पठाउनुपर्दा खरिद प्रक्रिया पनि प्रभावित हुने गुनासो छ । ‘जनतालाई सेवा नदिए तत्काल गाली पाईन्छ,’ अमरगढीका ‘थोरै–थोरै गर्दा गर्दै विनियोजित बजेट खर्च भइसक्यो, केन्द्रका निकायले यो बुझ्दैनन् ।’

केन्द्रबाट सवा तीन खर्ब
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई १० असारअघि बजेट ल्याउन छुट भए पनि त्यसभन्दा ढिलो गर्ने छुट दिएको छैन । १५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (ससर्त, विशेष, राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण), सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले १ असारमा ल्याएको बजेटबाट प्राप्त हुने अनुदान (राजस्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँट, कर अधिकार र अन्य) र आफ्नो आय जोडेर स्थानीय तहहरूले बजेट बनाउनुपर्छ ।

कस्तो होला स्थानीय तहको बजेट ?
स्थानीय तहहरूले संघीय सरकारको मार्गदर्शनमा आधारित भएर बजेट बनाउँछन् । त्यस क्रममा यस पटक कोभिड– १९ को असर न्यूनीकरण र सामाजिक विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । पूर्वाधार विकास, संस्थागत विकास तथा सुशासन पनि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछ । स्थानीय तहहरूले कोरोना नियन्त्रण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, तथ्यांक व्यवस्थापन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम जस्ता गतिविधिमा कार्यक्रम र बजेट लक्षित गर्नुपर्नेछ । केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य संस्थाहरूमा थप भौतिक सुविधा, जनशक्ति व्यवस्थापन, औषधी तथा स्वास्थ्य सामाग्री परिपूर्तिमा समेत स्थानीय तहको बजेट जानुपर्ने गरी मार्गनिर्देश पठाएको छ ।

विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । खानेपानी, सरसफाइ र शौचालय व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रममा राखिएको छ । कृषि प्रसार तथा पशुसेवा कार्यक्रम, बजार व्यवस्थापन, बाँझो जमिन उपयोग, जनशक्ति तथा सुरक्षाजस्ता कार्यक्रमलाई समावेश गरी स्थानीय तहले बजेट बनाउनुपर्ने संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन छ ।

बेरोजगार जनशक्तीको अभिलेखीकरण, तत्काल राहत कार्यक्रम, दिगो रोजगारमूलक कार्यक्रम, व्यवसाय सञ्चालन प्रोत्साहन र आयमूलक कार्यक्रमलाई समेत बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रकोप तथा महाव्याधी व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन कोष, खोज तथा उद्धारको पूर्व तयारीका लागि समेत स्थानीय तहले बजेट छुट्याउनु पर्नेछ ।

आगामी वर्षको योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय रोजगारीमूलक आयोजनालाई छनोट गर्नुपर्ने मार्गनिर्देशमा उल्लेख छ । स्थानीय तहहरूले चालु योजनाहरूलाई उपलब्ध बजेटको आधारमा पुनप्र्राथमिकीकरण गरी कोभिड– १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने किसिमका योजनालाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ । संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनका कार्यक्रममा भने तत्काल राहत, रोजगारीमूलक कार्यक्रम, श्रमप्रधान निर्माण कार्यक्रम जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी संघीय सरकारले सहजीकरण गरेको छ ।

सुदुरपश्चिमका ८८ वटा स्थानीय सरकारहरूको प्राथमिकता
सामाजिक विकासः उच्च प्राथमिकता
आर्थिक विकासः उच्च प्राथमिकता
वन, वातावरण तथा विपद्ः उच्च प्राथमिकता
पूर्वाधार विकासः मध्यम प्राथमिकता
संस्थागत विकास तथा सुशासनः मध्यम प्राथमिकता