सुदूरपश्चिम सरकारले योजना छनोट गर्दा प्रदेश योजना आयोग दिग्दर्शन पालना गर्नुपर्ने भएको छ । योजना छनोट गर्दा दिग्दर्शनमा रहेको सबै प्रकृया पालना गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकार तथा संसद बिकस कोषका लागि योजना छनोट गर्दा वडा तहबाटै सबै प्रकृया पुगाएर छनोट गर्नुपर्ने छ ।
प्रदेश सरकरकार अन्तरगतको प्रदेश योजना आयोगले चार बर्ष पछि यो दिग्दर्शन तयार पारेको हो । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार गरेको हो । शुक्रबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ सार्वजनिक गरिएका छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष केशरबहादुर साउँदले योजना तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक भएसंगै अब योजना छनोट पारदर्शी हुने बतएका छन् ।‘दिश्दर्शनमा कुन महिना के काम गर्ने भनेर स्पष्ट योजना बनाएका छौँ’ प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष साउँदलले भने–‘यसलाई प्रदेशको पाश्र्वचित्र देखाउछ ।’ योजना तर्जुमा दिश्दर्शन तयार भएसंगै अब जनताबाट अनुमोदित योजना मात्रै कार्यान्वयनमा जाने उपाध्यक्ष साउदले बताए ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सचिव नारायण प्रसाद पौडेलले योजना तर्जुमा दिग्दर्शन तयार भएसंगै प्रदेशका मन्त्रालयले पनि अब सोहीअनुसार योजना छनोट गर्नुपर्ने बताए । विगतमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले योजना छनोटका लागि मापदण्ड बनाउन नसक्दा पहुँचको भरमा योजना छनोट हुँदै आएको थियो। मापदण्ड नभएकै कारण प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट योजना किन्ने र कमिसनको भरमा उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने परिपाटी थियो। तर योजना तर्जुमा दिग्दर्शन सार्वजनिक भएसंगै उक्त परिपाटी बन्द हुने विश्वास गरिएको छ ।