डोटी जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा सञ्चालन हुँदै आएका छन्। दुई नगरपालिका तथा सातवटा गाउँपालिका रहेका छन्।सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहको सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा दरबन्दीअनुसार राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) १०औँ तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने व्यवस्था रहेको भए पनि ती कर्मचारी यहाँका स्थानीय तहमा आउन नसक्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस नेता दीपककुमार विष्टले भने, “तोकिएको दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नै जिल्लामा छैनन्, सेवा प्रवाहमा समस्या त हुने नै भयो नि।”

विसं २०७५ वैशाखमै उक्त दरबन्दी सार्वजनिक गरिएको भए पनि हालसम्म दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जिल्लाका स्थानीय तहमा आएका छैनन्। जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो स्थानीय तह दिपायल सिलगढी र शिखर नगरपालिकामा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कार्यरत छन्। सात गाउँपालिकामध्ये पाँच गाउँपालिकामा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन्।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा “कानुनअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशाकसीय अधिकृतका रूपमा काम गर्न खटाउनेछ”, भन्ने व्यवस्था छ। पूर्वीचौकी गाउँपालिकामा साविकका स्थानीय निकायले स्थायी गरेका कर्मचारी निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएका छन्। पूर्वीचौकीमा आठौँ तहको दरबन्दीे छ। यस्तै आठौँ तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकतको दरबन्दी रहेको बडिकेदार गाउँपालिकामा निजामतीको सट्टा विकासे सेवाका कार्यक्रम अधिकृतले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेको बताइएको छ।

उनलाई साविकको जिल्ला विकास समितिले स्थायी गरेको हो। आठौँ तहकै कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुपर्ने सायल गाउँपालिकामा निजामती सेवाको छैटौँ तहका कर्मचारी निमित्त रहेको बताइएको छ। यस्तै केआइसिंह र आदर्श गाउँपालिकामा पनि आठौँ तहको दरबन्दीे छ। तर सातौँ तहका कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम सञ्चालन गरिरहेका छन्।

बोगटान फुडसिल गाउँपालिकामा पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन्। स्थानीय तहमात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश कार्यालय निमित्तका भरमा सञ्चालन छन्। सहसचिवको दरबन्दी रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपसचिवले निमित्त भएर कामकाज गर्दै आएका छन्। प्रजिअ एक महिनादेखि रिक्त छ। प्रजिअ सुनिल खनालको गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीलाई निमित्त प्रजिअ तोकिएको छ। प्रजिअ नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको सेवाग्राहीको गुनासोे छ। 

यसैगरी दुई प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी रहेपनि हाल ती दरबन्दीमा कर्मचारी नआउँदा रिक्त छन्। नागरिकता प्रदानदेखि अन्य सिफारिसका कामकाजसमेत निमित्त प्रजिअ जोशीले एक्लैले सेवा प्रदान गरिरहनुभएको छ। यस्तै जिल्ला समन्वय समिति, कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र, बाल सुधारगृह र नापी कार्यालय पनि लामो समयदेखि निमित्तकै भरमा छन्।

सरकारी वकिल, गुणस्तर तथा नापतौल, जिल्ला निर्वाचन, इलाका हुलाक, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ कार्यालय पनि निमित्तकै भरमा सञ्चालनमा छन्। प्रदेश सरकारमातहत रहेका जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा पनि यस्तै अवस्था छ। निमित्तका भरमा कार्यालय सञ्चालन हुनु नौलो कुरा नभएको स्थानीयवासी बताउँछन्। यहाँको अधिकांश कार्यालयमा तोकिएभन्दा एक तहमुनिकै कार्यालय प्रमुख रहने वर्षौँदेखिको परिपाटी रही आएको छ।