राष्ट्रिय गौरवको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा तयार पार्ने जिम्मा पाएको उच्चस्तरीय सरकारी टोली स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल र लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसहित १५ जनाको टोली प्रस्तावित क्षेत्र पुगेर फर्किएको हो ।

आयोजनाको बहुपक्षीय अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय टोली डोटी पुगेर फर्किएको भट्टले बताए । ‘आयोजना विकासको ढाँचा, भौगोलिक अवस्था, आधारभूत पूर्वाधार, प्रसारण लाइनजस्ता संरचना निर्माणको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय टोली त्यहाँ गएको थियो,’ उनले भने, ‘हालसम्म आयोजना बन्न नसक्नुमा हिजो समस्या के थियो, त्यसको पहिचान गर्नु पनि हाम्रो उद्देश्य थियो । आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीयलगायत पक्षमा जानकारी लिन स्थलगत अवलोकन गरेका हौं ।’

आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको एक उच्चस्तरीय कार्यदलले पश्चिम सेती र सेती रिभर–६ (एसआर–६) संयुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्ने जिम्मा पाएको छ । गत असारमा बसेको लगानी बोर्डको ४७ औं बैठकले आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । गत भदौ २९ मा बसेको समितिको पहिलो बैठकले स्थलगत अवलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवाल स्थलगत अवलोकन गरेर फर्किएका हुन् ।

आयोजना जलाशययुक्त वा अर्धजलायशयुक्त बनाउने, पश्चिम सेती र एसआर–६ लाई माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (कास्केड प्रोजेक्ट) का रूपमा अघि बढाउने वा छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्नेलगायत सम्भावनाबारे आयोजना स्थलमै पुगेर हेरिएको भट्टले जानकारी दिए । पश्चिम सेती आयोजनालाई सरकारले हरेक वर्ष वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राखे पनि लगानी र निर्माण मोडालिटीको विषय भने विगतदेखि नै पेचिलो बन्दै आएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको विषय पछिल्लो तीन दशकदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ । आयोजना निर्माण अनुमति पाएर लामो समयसम्म काम नगरेपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गोर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) सँगको सम्झौता तीन वर्षअघि तोडेको थियो । यसपछि सरकारले २०७५ चैतमा लगानी सम्मेलनका क्रममा यो आयोजनालाई एसआर–६ सँग जोडेर अघि बढाउने गरी ‘सोकेस’ मा राखेको थियो । कास्केड प्रोजेक्टका रूपमा यी दुई आयोजनालाई अघि बढाउन खोजे पनि लगानीकर्ता भेटिएका छैनन् । सरकारले चालु आवको बजेटमा पश्चिम सेतीलाई अघि बढाउन विकास र लगानीको मोडालिटी टुंगो लगाउने उल्लेख गरेको छ । तर आयोजनामा बाह्य लगानी भित्र्याउने वा आन्तरिक लगानी खोज्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । पौडेल संयोजकत्वको समितिले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको छ ।

आयोजनामा लगानी र विकासको ढाँचा नयाँ खोजी भइरहेकाले यसअघिका सबै प्रक्रिया शून्य मानिनुपर्ने कार्यकारी अधिकृत भट्ट बताउँछन् । ‘लगानी र विकासको ढाँचा कस्तो हुने भनेर अब शून्यबाट काम सुरु गर्ने हो । सम्भावित बाटा पहिल्याउन विभिन्न तवरले काम भइरहेको छ । त्यसैमध्येको एक स्थलगत अवलोकन हो,’ उनले भने । आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत यसअघिका प्रगति काम लाग्ने भए पनि आयोजना विकास र लगानीका लागि नयाँ मोडालिटी तय गर्ने सरकारको योजना छ ।

लगानी सम्मेलनमा ५ कम्पनीले यो आयोजनामा संयुक्त लगानी गर्न चासो देखाएका थिए । म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालि मार्फत आएको लगानी प्रतिबद्धतामा कतारको कम्पनी नेब्रास पावर, जापानको फुजी इलेक्ट्रोनिक्स, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जनरल इलेक्ट्रिक र अस्ट्रेलियाको वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक थिए । तर यी कम्पनीलाई लगानी बोर्डले आयोजना विकासका लागि संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभीए) गरेर ल्याउन भनेको थियो । जेभीए टुंगो लगाउन नसकेपछि ती कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

पश्चिम सेतीसँग बनाउने प्रस्ताव गरिएको एसआर–६ आयोजनालाई जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९९३ मै प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । यसको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत् विकास विभागले गरेको हो । जाइकाको अध्ययनले एसआर–६ बाट ६ सय ७० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावना देखाएकामा विभागले अधिकतम ३ सय मेगावाट मात्रै सम्भावना रहेको जनाएको छ ।