सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ । आयोगले काम गर्ने क्रममा कानूनी अड्चन आएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गरेर कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलाइएको हो ।
शुक्रबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ मा बने पनि हालसम्म आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खोल्न सकेको छैन । गतवर्ष आयोग गठन गरिएको थियो ।
लोकसेवा आयोग कार्यान्वयनको क्रममा कानूनी अडचन आएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नु परेको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् । ‘मन्त्रालयमा विधेयक मस्यौदा गर्ने कानूविदहरुको समितिले संशोधन गर्न औंल्याएपछि सबै मन्त्रालयका कानूनका अधिकृत, उपसचिवहरुसंग छलफल गरेर संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हौं’, उनले भनिन् ।
प्रदेश सरकार सिक्दै, बनाउँदै, लड्दै, उठ्दै गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री जोशीले भनिन्–‘प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष भइसक्दासम्म पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा बजेट कार्यान्वयनदेखि लिएर प्रशासनिक काममा समस्या हुँदै आएको छ ।’
कर्मचारी अभावका कारण हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन नसकेको र जनताको काम पनि आवश्यकतानुरुप गर्न नसकिएको मन्त्रीको भनाइ थियो । ‘लोकसेवा आयोगले चाँडै नै विज्ञापन खोलोस, कर्मचारी भर्ना गरोस र जनताको काम सहज ढङ्गले होस भन्ने उद्देश्यका साथ यो विधेयक ल्याएका छौं’, मन्त्री जोशीले भनिन् ।
एकातिर ठूलो जनशक्ति बेरोजगार बसेको तथा कम मूल्यमा भारतमा श्रम बेच्न बाध्य भएका छन् ।अर्कोतिर कर्मचारी अभावमा सरकारले जनताको काम गर्न नसकिरहेको अवस्था रहेको मन्त्रीको भनाइ थियो । ‘रिक्त रहेका पद्पूर्तिका लागि थोरै भए पनि विज्ञापन खोलौं भनेर हामीले विधेयक अगाडि बढाएका हौं’, उनले थपिन्–‘थोरै भएपनि यो प्रदेशका युवालाई अवसर दिने गरी हामी अगाडि बढि रहेका छौं ।’
सो विधेयकलाई फाष्ट ट्रयाकबाट पारित गर्नका लागि मन्त्री जोशीको प्रस्तावमा विषयगत समितिमा नलगि सभामै दफावार छलफल गरिएको थियो । छलफलमा भाग लिदैं प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर साउँदले यो विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभाव समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘यसले बजेट कार्यान्वयन र प्रशासनिक कार्यमा पनि सहजता हुनेछ’, उनले भने ।
यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले संशोधन विधेयकमा कतिपय कुरा संविधानसंग बाझिएको जस्तो र केही भाषागत त्रुटि रहेको बताए । ‘हाम्रो कानून मूल कानूनसंग बाझिनु हँुदैन’, उनले भने ।
यसैगरी, सत्ताधारी पार्टी माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले प्रदेश र स्थानीय तहको कामलाई गति दिन प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्नु परेको बताए । प्रदेशमा धेरै कर्मचारीको अभाव रहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि नै कर्मचारी अभाव समस्या झेल्दै आएको छ ।
बैठकले सुदूरपश्चिम खेलकुद ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि सर्वसम्मतले पास गरेको छ । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउँदको प्रस्तावमा प्रदेश सभामै दफावार छलफल गरी सो विधेयकलाई पारित गरिएको हो । दफावार छलफलमा प्रकाशबहादुर रावल, श्यामलाल राना थारु र वीरमान चौधरीले भाग लिएका थिए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
