सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १३ वर्ष बितिसक्दासमेत यहाँका हलियाका समस्या समाधान नभएको एक कार्यक्रमका सहभागीले गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा आज सञ्चालन गरिएको मुक्तहलियाको सवालमा सरोकारवालासँग परामर्श बैठकमा सहभागी मुक्तहलियाका परिवारले सरकारले हलियामुक्त घोषणा गरे पनि आफ्ना समस्या कहीँ कतैबाट सुनुवाइ नभएको आरोप लगाएका छन्।

कागजीरुपमा हलियामुक्त भए पनि व्यवहारमा तथा उनीहरुका पीडा र समस्याका बारेमा कसैले पनि चासो नदेखाएको पूर्वीचौकी गाउँपालिका फुलोट गाउँकी मुक्तहलिाया परिवारकी गौरी विकले बताए। उनले भने, “सरकारले हलियामुक्त भनेर घोषणा गरे अहिले मुक्त भएका हलिा के गर्दैछन्, कहाँ बस्छन् कसैले सोधीखोजी गरेनन्, हाम्रा दुःख हामीसँगै छन्।” 

नेपालमा कृषिमा आधारित बधुवा श्रमको अन्त्य परियोजनाअन्तर्गत उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। गैरसरकारी संस्था एक्सनएड नेपालको साझेदारीमा सम विकास केन्द्र (इडिसी) नेपालले जिल्लामा नेपालमा कृषिमा आधारित दुई वर्षे बधुवा श्रमको अन्त्य परियोजना लागू गरेको छ। हलिया बसेको बेला साहुको जमिनमा बस्ने एउटा सानो छाप्रो बनाएका भए पनि सरकारले हलियामुक्त गरेपछि साहुले उक्त छाप्रो बनाएको जमिन खोस्दा यहाँका मुक्तहलिया परिवारलाई गाँसबासका लागि समस्या हुँदै आएको अर्की सहभागी शान्ता नेपालीले गुनासो गरिन्।

उनले भनिन्, “सरकारले हलियामुक्त ग¥यो, साहुले छाप्रो बनाएको जमिन खोस्या हामी कहाँ बस्ने कहाँ खेती गर्ने, कस्ले बुझने हाम्रा पीडा ?” मुक्त गरेसँगै आफूहरुका लागि गाँसबासको व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग र छ। जिल्लामा रहेका मुक्तहलिया आफ्नो अधिकारका लागि लड्न नसक्ने भएकाले हलियाका समस्या समधानका लागि सबै सरोकारवालाले आवाज उठाईदिनुपर्ने राष्ट्रिय हलियामुक्ति समाजका महासचिव टीकासिंह नेपालीले बताए।

हलियामुक्त घोषणा गरिएको भए पनि नेपालको संसद्बाट हलिया सम्बन्धी कानुन निर्माण हुननसक्दा समस्या भएको कानुन व्यवसायी शङ्करदीप मडैले बताए।  मुक्तहलियाका समस्यामा बारेमा आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज खड्काले आश्वासन दिए। जिल्लामा मुक्तहलियाको एकीन तथ्याङ्क नभएको पीडितको भनाइ छ।