सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट यथार्थपरक र तथ्यपरक रहेको दावी गरेका छन । धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा बजेटको आधार तय गरिएको बताए । ‘कतिपयलाई बजेट महत्वाकांक्षी भयो भन्ने लागेको होला तर महत्वाकांक्षी छैन । स्रोतको सुनिश्चितताका आधारमा बजेट तय गरिएको हो ।’ मन्त्री बोहराले भने, ‘त्यसैले बजेट यथार्थपरक र तथ्यपरक छ ।’ संघीय सरकारले विभिन्न शीर्षकमा उपलब्ध गराउने अनुदानबारे दिएको लिखित जानकारी, राजश्वको आँकलनका आधारमा बजेटको आकार तय भएको उनले बताए ।

कोरोनाका कारण राजस्व संकलनको आँकलन कम गरिएको उनले बताए । कोरोना कहरले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारेका बेला नागरिकलाई मर्का नपरोस् भनेर करका दरहरु घटाइएको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । कृषिमा लाग्ने आयकर र पर्यटन शुल्क पूर्ण खारेज गरिएको छ । यस्तै घरजग्गा रजिष्ट्रेशन र सवारी साधन करको विद्यमान दरहरुमा उल्लेख्य कटौती गरिएको उनले जानकारी दिए । लकडाउनको प्रभावले व्यवसाय गुमाएका साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा लगानी गरिने उनले बताए । यसका लागि एक अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा न्यूनतम ब्याजमा कर्जा लगानी गरिने मन्त्री बोहराले बताए । कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका, स्वदेशमै रोजगारी गुमाएका र बेरोजगारलाई स्वरोजगार बनाउन विनाधितो ऋण लगानी गर्न स्वरोजगार कोषमा सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरेको मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनिसकेकाले आगामी वर्षबाटै विनाधितो ऋण उपलब्ध गराइने उनले बताए ।     सरकारले झण्डै दुई हजार छ सय युवालाई आगामी आर्थिक वर्षमा तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको मन्त्री बोहराले बताए । आगामी वर्ष कृषिमा मात्रै ३० करोडभन्दा बढी अनुदान वितरण गरिने उनले जानकारी दिए । औद्योगिक विकासलाई पनि बजेटले प्राथमिकता दिएको मन्त्री बोहराको दावी छ ।

एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना लागि अनुदानमा पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । यस्तै हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई नविन उद्योग र हरेक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न १२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरिने मन्त्री बोहराले जानकारी दिए । उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आगामी वर्षका लागि करका दरहरु पनि घटाइएको उनले बताए । प्रदेशले आगामी वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रका योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ ।

कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार ९५०।२ प्रतिशत० र चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनमा दुई अर्ब १३ करोड ५० लाख ९६।४ प्रतिशत० र वित्तीय व्यवस्थापनमा ३० करोड ९०।९ प्रतिशत० विनियोजन गरिएको छ । बजेटको खर्च स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार, सरकारबाट राजस्ज बाँडफाडबाट प्राप्त हुने सात अर्ब ८७ लाख ३६ करोड, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन बाँडफाडबाट सात करोड, वित्तीय समानिकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब सात करोड, ६८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको बचत हुने १० अर्ब ५९ करोड ३६ लाख, शशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख, समपुरक अनुदानबाट एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ५० लाख र विकास साझेदारबाट एक अर्ब ८९ लाख बजेटको स्रोतको रुपमा रहनेछ ।