सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाका लागि उम्मेदवारको टुंगो
2022/01/03, 8:21
 
ss

सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्य चयन गर्न माघ १२ गते हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले उम्मेदवार टुंगो लगाउन थालेका छन्। राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यका लागि सुदूरपश्चिमबाट नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। 

नेकपा एमालेले एकल तथा केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि समेत गठबन्धन गर्ने जनाएका छन्। नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले परिणाम जे–जेस्तो आए पनि राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइसकेको बताए।

नेकपा एमालेको तर्फबाट खुला सदस्यका लागि नेता डिल्लीराज भट्ट, महिलातर्फ सन्तोष शर्मा र दलिततर्फ नरेश विकको नाम तय गरेको हो। सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीले पनि उम्मेदवार टुंगो लगाएका छन्। काँग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय सभामा कैलालीका नारायणदत्त मिश्रलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। उनी काँग्रेसको प्रदेश सभापतिमा वीरबहादुर बलायरसंग पराजित भएका थिए।

यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज मदनकुमारी शाह (गरिमा)लाई उम्मेदवार बनाउने जनाएको छ। शाह यसअघि २०७० सालको संविधानसभा सदस्य पनि हुन्। माओवादी केन्द्रले भने उम्मेदवारको नामावलीबारे अहलेसम्म आधिकारिक जानकारी दिएको छैन।

प्रदेश निर्वाचन कार्याय  धनगढीले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्य सबै काम भइरहेका जनाएको छ। पुस २० गते विहान १० देखि ३ वजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने र ४ वजे सूचि प्रकाशन गरिने छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जना राष्ट्रियसभा सदस्यको ४ वर्षे पदावधि फागुन २० गते सकिदै छ। 

राष्ट्रिय सभा ऐनको दफा ५ मा सरकारले बहालवाला सदस्यको पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिनअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार माघ १२ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएको हो। फागुन २० गते पदावधी सकिनेमा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खुलातर्फ निर्वाचित भएका शेरबहादुर कुँवर, दलिततर्फ चक्रप्रकाश स्नेही र महिलातर्फ तारादेवी भट्ट रहेका छन्। तीनै सदस्यको २०७५ असार ४ मा गोलाप्रथा गर्दा कार्यकाल ४ वर्षमा परेको थियो।