सुदूरपश्चिमको कायापलट गर्न सक्ने पश्चिम सेती परियोजना सुरु हुनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेशवासी आशावादी देखिएका छन् । यो प्रदेशको पहाडी सात जिल्लालाई सहज हुने गरी नेपाल सरकारले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि प्रदेशवासीमा पश्चिम सेती पनि सुरु हुने आश पलाएको हो । 

शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा नै राष्ट्रिय लगानी बोर्डका प्रमुख शुसील भट्ट सहितका विज्ञहरुको टोलीले पश्चिम सेतीको भ्रमण गरेको थियो । टोलीले स्थानीयलाई पश्चिम सेती बन्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको आश्वस्त गरेका कारण पनि धेरैले यस पटक पश्चिम सेतीको सुरुवात हुन सक्ने विश्वास गरेका छन् । पश्चिम सेती प्रभावित हुने क्षेत्रको आकाशमा अचेल दैनिक जसो पुर्नस्थापनाका लागि डाटा संकलन गर्न ड्रोनहरु उडिरहेको देख्दा स्थानीयमा यो परियोजना बन्ने आशा पलाएको छ । 

‘यस पटक अनुकुल वातावरण र सरकारलाई चर्को दबाव दुबै छ’, प्राध्यापक डा. मोहन भट्ट भन्छन ‘राजनैतिक जीवनको उत्तराद्र्धमा देउवाले पश्चिम सेतीका लागि सबैभन्दा चर्को दबाव खेपी रहेका छन ।’ जनस्तरको दबावसंगै प्रधानमन्त्री देउवाले सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस नेताहरुको पनि उत्तिकै चर्को दबाव रहेको झेलिरहेको भट्टले बताए । ‘संयोगले लगानी बोर्डका अध्यक्ष शुशील भट्ट पनि सुदूरपश्चिमकै छन’, उनले भने । 

पश्चिम सेतीको लागि सर्भे हुँदाका बखत सर्भेको सामान बोक्नेमध्येका एक्लो जिवित थलकाँडाका जयबहादुर साउँदलाई पनि यस पटक पश्चिम सेती बन्छ कि भन्ने विश्वास लागेको छ । पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सर्भे गर्न आएको टोलीका सरसामान बोकेर हिंड्ने मध्ये उनीपनि एक हुन । ‘पूर्वतिरका कुनै ठकुरीको नेतृत्वमा पहिलो पटक आएको टोलीले सेतीको पानी चामागाड हुंदै सोरनायामा खसाएर बिजुली निकाल्ने कुरा गरेको सुन्दा म मुख फर्खाएर हांस्ने गर्थे’ विगत सम्झदैं उनले भने ‘८८ टेके, अब मर्ने दिनपनि आए सांच्चिकै मैले सोचे जस्तै भयो ।’ त्यतिबेला मैले अज्ञानतावस सेतीको पानी चामागाड हुंदै सोरनायामा कसरी खसाउलान ? आफू भन्दापनि मुर्ख रहेछन भन्ने सोचेर हांसेको हु“ ।’ तर सरकारले चाहेको भए उहिले नै बन्न सक्ने रहेछ धेरै पछि आएर बुझे । जयबहादुरले सर्भे गर्न आएको टोलीको समान बोकेको पनि ६० वर्ष बढी भइसकेको छ । उनीसंगै सर्भे गर्ने टोलीको सामान बोक्ने, सर्भेमा सहयोग गर्ने धेरै जनाको मृत्यु भइसकेको छ । जयबहादुर पहिलो सर्भेका जिवित एक्लो साक्षी हुन् । 

यस पटक पश्चिम सेती निर्माण सुरु हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनका आफन्तले सुनाएपछि जयबहादुर खुशी भएका छन । ‘सांच्चिकै मर्ने बेलामा के पश्चिम सेती बनेको देख्न पाउंला र ?’ कंचनपुरको कृष्णपुर २ मा बस्दै आएका वृद्ध जयबहादुरले भने,‘उमेरले पश्चिम सेतीको बिजुली देख्न त के पाउंला र ?’ 

फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले पहिलो पटक पश्चिम सेतीको सर्भे गरेपछि विदेशी कम्पनीहरुले सर्भे गर्ने र  छोड्ने सिलसिला अहिलेसम्म जारी रहेको छ । सन १९९१ म फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले ड्याम नबनाईकन ३७ मेगावाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव ग¥यो । विगतमा पश्चिम सेतीको समाजिक अध्ययनमा संलग्न विज्ञ इन्द्रमणि अवस्थीले भने ‘पछि त्यही कम्पनीले दोस्रो पटक पनि ३८० मेगावाट बिजुली निकाल्ने प्रस्ताव ग¥यो तर काम शुरु भने हुन सकेन । १९९४ मा अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले काम सुरु गर्नु अघि चार पटकसम्म विभिन्न कम्पनीले सर्भे गरेको देखिन्छ । स्मेकले पनि केही वर्षमा छोड्यो । पछिल्लो पटक चाईनिज कम्पनी थ्री गर्जेजले सर्भे ग¥यो । धेरै वर्षअध्ययन पछि थ्री गर्जेज पनि भाग्यो ।’

स्मेक कम्पनीमा सामाजिक विज्ञसंगै सूचना अधिकारीका रुपमा काम गरेका अवस्थी पश्चिम सेती राजनैतिक इच्छा शक्ति नभएका कारण सुरु हुन नसकेको विश्लेषण गर्छन । अवस्थी भन्छन ‘स्पष्ट जलश्रोत नीति नहुनु, परियोजना बन्न नदिन विभिन्न कोणबाट हुने प्रभाव रोक्न नसक्नु र नेताहरुका इच्छा शक्ति नभएका कारण अहिलेसम्म यो परियोजना मुद्दा मात्र बनेको हो ।’ महाकालीसंगै सेतीमा रहेको भारतीय चासो पनि परियोजना सुरु हुन नदिनुको अर्को मुख्यकारण भएको उनी ठान्छन । देउवाका लागि पछिल्लो समय अनुकूल देखिएको छ उनले भने ‘पांचदलीय बलियो गठनबन्धन छ, भारतलाई विश्वासमा लिन सकिने वातावरण पनि छ राष्ट्रिय परिस्थिति पनि सहज देखिएको छ ।’

सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयका पूर्व रजिष्टार डा हेमराजपन्त पनि भारतको चासो सम्बोधन नहुने गरि पश्चिम सेती बन्न असम्भव रहेको बताउंछन । डा. पन्त भन्छन ‘नेपालीको लगानीले मात्र यो सम्भव छैन । विदेशी लगानीको वातावरण भारतले वबन्न दि“दैन । बनाएको बिजुली बेच्ने मुल समस्यामा भारतले गरेको अवरोध नै पश्चिम सेतीको बाधक हो ।’ वैदेशिक सहयोगबिना बन्न सक्दैन उनले भने–‘भारतले नेपाल वा भारतको लगानीबाहेक अन्यको लगानी भएको बिजुली नकिन्ने अड्को थापेका कारण पश्चिम सेती सुरु हुन नसकेको देखिएको हो ।’ दशक अघि नै १.६ विलियन डलर लागत रहेको पश्चिम सेती अब नयाँ वातारणीय सर्भे गर्न नै चार वर्ष लाग्छ भने यसको लागत कति बढ्ला सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । सामाजिक विज्ञ अवस्थी भने–‘भारतले नेपालबाट बिजुली किन्ने नीति परिवर्तन गर्ने बित्तिक्कै चाइनिज लगानी आउँछ किभन्ने भारतीय चासोले पश्चिम सेती धकेलिंदै गएको छ ।’

विज्ञहरु पश्चिम सेती बन्नेमा सशंकित देखिए पनि लगानी बोर्डका अध्यक्ष शुशील भट्ट भने स्वदेशी लगानीमै परियोजना निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन अन्तिम चरणमा पुग्न थालेको बताउंछन । अध्यक्ष भट्टले भने, ‘परियोजनाको खाका, लगानीको खाका र विकासको खाका तयार गरि अबिलम्व प्रतिवेदन पेश गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उर्जा सचिव , कानून सचिव, लगानी बोर्डको अध्यक्ष र एकजना नीजि क्षेत्रको विज्ञ सहितको अध्ययन टोलीले काम गरिरहेको छ ।’ हाम्रो अध्ययन समितिको समय सीमा फागुन २८ गतेसम्म हो लगानी वोर्डका कार्यकारी अध्यक्ष भट्ट भन्छन–‘त्यो समय सीमा भित्र हाम्रो समितिले धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिसक्ने छ । माग र आपूर्तिको अवस्थाको अध्ययन, क्षमता मूल्यांकन, डोमाष्टिक खपत कति हुन्छ ? वैदेशिक बजारको अवस्था सब खाले अध्ययन भइसकेको छ ।’

लागनी वोर्डका अनुसार  सामाजिक मूल्य निर्धारण, पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष प्रभावित , अप्रत्यक्ष प्रभावित सबैको तथ्यांक लिने काम समेत चलिरहेको छ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन बोर्डका अध्यक्ष भट्ट भन्छन ‘वित्तीय रुपमा सम्भाव्य बनाउन गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय, जग्गा अधिग्रहण, आधारभूत पूर्वाधार बनाएर मात्र नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ ।’ धेरै विषय एक महिनाभित्रै टुंगीन सक्छ उनले भने ‘आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै पहुंच मार्ग, प्रशारण लाइन आदिका लागि काम अगाडि बढ्ने सम्भावना रहेको छ ।’ आउने आर्थिक वर्ष अगाडि नै पश्चिम सेती निर्माणको स्पष्ट खाका अगाडि सारेर काम सुरु गर्ने वातावरण बन्दै गएकोमा बोर्डका अध्यक्षले आश्वस्त हुन आग्रह पनि गरे । 

भौतिक विकासबाट बञ्चित

पश्चिम सेतीकाकारण प्रभावित क्षेत्रका ठूलो जनसंख्याले लामो समयदेखि भौतिक विकासवाट समेत टाढा वस्नु परेको छ । शिक्षकहर्क बहादुर धामी भन्छन् विकासको त कुरै छाडौं पश्चिम सेतीका नामले यो क्षेत्रका एक दर्जन साविकका गाविसको मानवीय विकास पनि ठप्प भएको छ । ढुंगाड, थलाकांडा, शिवलिङ्गm सिगास, बेलापुर, तलारा, लामीखाल लगायतका एकदर्जन साविक गाविसका बासिन्दा पश्चिम सेतीका नामले धेरै कुरा गुमाउन बाध्य भएका छन् । यस पटक पश्चिम सेतीको आशा गरेका सर्वसाधारणसंग आक्रोस मात्र बाँकी रहेको छ । नत विकास बजेट, न मानवीय विकासमा लगानी, भौतिक पूर्वाधारदेखि सबैकुरा गुमाएका प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले लामो समय देखि पश्चिम सेतीका नाममा गुमाउंदै आएका छन । 

पूर्वमन्त्री तथा सुदूरपश्चिमकांग्रेस अध्यक्ष वीरबहादुर बलायरले आधार र विश्वास मात्रहोइन पश्चिम सेती अनिवार्य बनाउनुपर्छ भन्ने आफूहरुको अडान रहेको बताउँछन् । कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले दबावमात्र होइन यसलाई आफ्नो प्रमुख मुद्दा नै बनाएको छ बलायरले भने ‘विदेशीको भर होइन आफैं लगानी गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ भनेर पटक पटक प्रधानमन्त्री देउवालाई हामीले सुझाव दिइसकेका छौं ।’