डडेल्धुरा - डडेल्धुरा सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक डिभिजन कार्यालयले डोटीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति पाएको छ। सडक स्तरोन्नतिका लागि मुआब्जा वितरण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट डिभिजन सडक कार्यालयले स्रोत सहमित पाएको हो।

सडक डिभिजन कार्यालय कुलपाते डोटीका इन्जिनियर योगेन्द्र अधिकारीले सुदूरआवाजलाई भने, ‘अहिले २० करोडको स्रोत सहमति पाएका छौं। मुआब्जाको बाँकी ६४ करोड भने चालू आर्थिक वर्षकै तेस्रो चौमासिकमा माग गर्न पत्राचार गरिएको छ।’  डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन जोशीका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुरामा बसेको बैठकले डडेल्धुरा सदरमुकामको सडक स्तरोन्नतिका लागि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको लगत संकलन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

उक्त समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले ८४ करोड ८५ लाख मुआब्जा आवश्यक पर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाको मुआब्जाका लागि सडक डिभिजन कार्यालय डोटीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पेश गरेकोमा उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको थियो। अघिल्लो सातामात्रै अर्थ मन्त्रालयले मुआब्जाका लागि आवश्यक ८४ करोडमध्ये २० करोडको स्रोत सहमति दिएको हो। 

यसअघि डडेल्धुरा सदरमुकाम बागबजारदेखि कीर्तिपुर सम्मको सडक फराकिलो बनाउनका लागि डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले ४४ करोडको स्रोत सहमति पाइसकेको छ। कार्यालयले दुई पटक टेण्डर आह्वान पनि गरेको थियो। दायाँबायाँ १५÷१५ मिटर फराकिलो पार्नका लागि ४४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गर्दै पहिलो पटक ०७७ जेठ ८ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। मुआब्जा सम्बन्धी विवादका कारण उक्त बोलपत्र भदौ ३ गते स्थगित भएको थियो।

पहिलो पटक स्थगित गरिएको टेन्डर पुनः आह्वान गरिए पनि असोज तेस्रो साता फेरि प्राविधिक कारण देखाउँदै डिभिजन सडक कार्यालय कुलपाते डोटीले स्थगित गरेको थियो। अब भने त्यस्तो विवाद नआउने सडक डिभिजन कार्यालय डोटीका इन्जिनियर अधिकारी बताउँछन्।  ‘मुआब्जा पाउने भइसकेपछि कसैको विरोध हुँदैन होला,’ उनले भने। विगतमा सडक विस्तार गर्ने कार्यमा शृङ्खलाबद्ध रुपमा मुद्दा दर्ता गर्ने कार्य पनि भएको थियो। जसका कारण जिल्ला सदरमुकामको सडकको अवस्था दयनिय बन्दै गएको छ।