विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी (कोभिड–१९) का कारण नेपाल पछिल्लो तीन महिनादेखि लकडाउनमा छ । यो अवधिमा सवारी साधन नचलेपछि सुदुरपश्चिम प्रदेशका ३ हजार वढी सार्वजनिक सवारी साधन थन्किएका छन् । पछिल्लो तीन महिनादेखि थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधनहरुमा खिया लाग्ने अवस्था आईसकेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सुदुरपश्चिम संयोजक टेकराज जोशीले बताए । ‘थन्किएका गाडीहरु अझै कति महिनासम्म थन्क्याउनुपर्ने हो अझै निश्चित छैन । गाडीहरु थन्किरहेको अवस्थामा बैंकले पनि ब्याज र किस्ता तिर्न ताकेता गरिरहेकाले अझै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ उनी बताउँछन् ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा लकडाउनपछि १० हजारभन्दा बढीको रोजगारी गुमेको छ । सुदुरपश्चिममा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा झण्डै दुई खर्ब बढीको लगानी छ । लामो र छोटो दूरीका गरी ३ हजारभन्दा बढी साना, ठूला सार्वजनिक यातायातका सवारी हाल ठप्प छन् । प्रत्यक्ष रुपमा १० हजार बढीलाई रोजगारी प्रदान गरेको सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा लाखौं आश्रित रहेका छन् । सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अझै पर्यटन क्षेत्र जस्तै कहिलेसम्म संचालनमा आउने भन्ने टुंगो नभएकाले धराशायी हुने निश्चित रहेको सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष पदम सापकोटा बताउँछन् । ‘व्यवसायीहरुलाई वैंक व्इाज किस्ता तिर्नै धौ धौ भएको अवस्था छ । गाडी चल्दै नचलेमा कसरी आम्दानी हुन्छ ? महिनामा कम्तिमा पनि ६० हजारदेखि एक लाख वढीसम्म किस्ता तिर्नुपर्छ । ३० प्रतिशत व्यवसायीहरुको लगानी छ भने ७० प्रतिशत त वैंककै लगानी छ । व्यवसायीहरु त पुरै धरासयी नै भईसके ।’ उनले भने– ‘अव मजदुरहरुको अवस्था अझ दईनीय छ । उनीहरुको घरमा चुलो बल्न पनि वन्द भएको छ । अधिकांश मजदुरहरु ज्यालादारीमा काम गर्छन् । काम नै नगरेपछि उनीहरुको कमाई हुदैंन । उनीहरुका परिवारहरुको झनै विचल्ली भएको छ ।’
यता सार्वजनिक यातायात व्यवासायीहरुले पनि आफ्ना विभिन्न सुझाव र मागहरु सरकारलाई समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् । आफ्ना विभिन्न समस्याहरु समेटेर सुझाव पत्र बनेको र सोही अनुसार सरकारसँग सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउने गरी सहयोगको अपेक्षा गर्दै प्रदेश सरकारलाई यातायात व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम यातायातद्धारा प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन
लकडाउनका कारण यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु मर्कामा परेको भन्दै सुन्दर सुदूरपश्चिम यातायात प्रालिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहरालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । प्रालिका अध्यक्ष पदमराज सापकोटा नेतृत्वको टोलीले कोरोना भाइरसका कारण भएको लामो लकडाउनले यातायात ब्यबसायी र मजदुरमा पर्न गएको समस्याको विषयमा आफ्नो माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
लकडाउनका कारण यातायात संचालन हुन नसक्दा बैंकको किस्ता, ब्याजका साथै कर नवीकरण शुल्क र बिमाको सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको प्रालिका अध्यक्ष सापकोटाले बताए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री भट्टले यातायात ब्यबसायी तथा मजदुरहरुको समस्या संघीय सरकार समक्ष राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यस्तै आर्थिक मामिका तथा योजना मन्त्री बोहराले सवारी साधनको बार्षिक कर छुट र नवीकरणमा सहुलियत दिइ सकेको बताउदै बैंकको बारेमा समेत आफुले बुझ्ने र सकेको सहुलियत दिन आग्रह गर्ने बताए । यसैगरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बोहराले यातायात क्षेत्रलाई धरासायी हुन नदिन आफुले पहल गर्ने बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
