धनगढी - ‘गोली हान्ने अधिकार छ तर न बन्दुक छ न बन्दुक चलाउने तालिम नै । बिनापुर्जी २४ घण्टा थुन्ने अधिकार छ तर न हिरासत छ न सेक्युरिटी । कार्यालयको नाम छ, छाप र लेटरप्याड पनि छ, तर दर्ता चलानी गर्ने खरिदार छ न लेखापाल र बजेट छ । एउटा आठौं तहको अधिकृतमुनि चार जना वनरक्षक राखेर डांँडाकांँडा जिम्मा लगाइदियो काम खत्तम,’ मुलुकको सबैभन्दा ठूलो सालको जंगल रहेको डडेलधुराको जोगबुढामा कार्यरत वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका शब्द हुन् ।

२५ वर्षदेखि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत उनको यो स्टाटसले वनजंगल सुरक्षाको अवस्था कस्तो भइरहेको छ भन्नेमा चिन्ता बढाउँछ ।

‘वन सकिँदै गयो, अतिक्रमण निकै बढ्यो, नियन्त्रण हुन सक्ने अवस्था नै छैन,’ सुदूरपश्चिम प्रदेश वन मन्त्रालयका सचिव वेदकुमार ढकालले धनगढीमा गत मंगलबार मन्त्रालयको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘थुप्रै समस्या र चुनौतीका बीच मन्त्रालयले गरिरहेको प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार वन अतिक्रमण बढेको बढ्यै छ । ‘भूमि आयोगले १० वर्षदेखि चलनभोगमा रहेको जग्गा नापी गर्ने प्रावधानअनुरूप अधिकांश वन क्षेत्र पनि नापी भइरहेको सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रगति विवरणमा के प्रगति पेस गर्ने ? संशय भएको छ ।’ उनले प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दा वन संरक्षणमा राजनीतिक तहबाट असहयोग भइरहेका कारण वन क्षेत्र सकिँदै गएको भन्न खोजे पनि स्पष्ट भन्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमका वन सचिव र घना जंगल भएको चुरे क्षेत्रका वन अधिकृत डीसीको अभिव्यक्तिले सुदूरपश्चिमको घनाजंगल क्षेत्र कसरी सकिँदै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

वन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा वनजंगलको क्षेत्रफल १९ लाख ५३ हजार ९ सय हेक्टर छ, जसमध्ये ११ लाख ४६ हजार १ सय ७ हेक्टर वनजंगलले ढाकेको क्षेत्र छ । बाँकी ८ लाख ७ हजार ७ सय ९३ हेक्टर वन क्षेत्रमा बुट्यान र गैरकाष्ठ छ । यसमध्ये ४ लाख हेक्टरभन्दा बढी तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरमा छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा तराईको यस्तो जंगल क्षेत्र लगभग अतिक्रमण भइसकेको विभागका अधिकारीहरूको अनुमान छ । यसबाहेक सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण व्यापक छ ।

वडा कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, अस्पताल भवन, विद्यालय, मठमन्दिर, संघसंस्थाका भवन, सामुदायिक भवन, सहकारी, गौशालादेखि पालिकाका विभिन्न संरचना निर्माणका लागि सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । वन निर्देशनालय कैलालीका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘गाउँको एक छेउबाट वनकर्मीले अतिक्रमण हटाउन थालेका हुन्छन् अर्को छेउमा निर्माण भएको भवनको नेता मन्त्रीहरू उद्घाटन गरिरहेका हुन्छन् । कसरी वन जोगाउन सकिन्छ ?’

चुरेका पुराना मानव बस्तीमा अहिलेसम्म विद्युत्, खानेपानी नपुगे पनि अतिक्रमण गरी बनेका दर्जनौं बस्तीमा बिजुलीबत्ती, मोटरबाटो, खानेपानी, विद्यालय, सार्वजनिक भवन र मठमन्दिरमा तिनै तहका सरकारको ठूलो विकास बजेट खर्च भएको देख्न सकिने उनले बताए । राजनीतिक तहबाट हुने यस्ता गतिविधिले वन ऐन निष्प्रभावी भएको पनि उनको तर्क छ ।

पाँच वर्षअघि जिल्ला वन कार्यालय कैलालीले ३२ हजार हेक्टर जंगल अतिक्रमण भइसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्ला पाँच वर्षमा कैलालीमा मात्र दोब्बर बढी वन अतिक्रमण भएको वन विभागका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । निवर्तमान प्रदेश वन सचिव देवेशमणि त्रिपाठीले नै दुई महिनाअघि राजनीतिक संरक्षणमा पछिल्ला पाँच वर्षमा कैलाली र कञ्चनपुरमा दोब्बर बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको बताएका थिए । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि तराईका दुई जिल्लामा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र कैलालीमा छ । कैलालीमा २ लाख ५ सय ७३ हेक्टर वन क्षेत्र छ । अर्को तराई जिल्ला कञ्चनपुरमा ७८ हजार ७ सय ९७ हेक्टर जंगल क्षेत्र छ । जसमध्ये अन्य काष्ठ तथा बुट्यान क्षेत्र भएका फाँटहरू सबै अतिक्रमण भइसकेका छन् । त्यसबाहेक सघन वन क्षेत्रभित्र रहेका फाँटहरू पनि अतिक्रमण भएर ठूला ठूला बस्ती बनिसकेका छन् । कैलालीको चुरे र भावर क्षेत्रमा पछिल्लो समय हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र होइन सहर बजार आसपासका जंगल पनि सखाप हुन थालेका छन् । प्रदेश राजधानी वरपरकै सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन नासेर दजैनौं बस्तीको विकास भएको छ । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका, गौरीगंगा नगरपालिका र घोडाघोडी नगरपालिकाका अधिकांश वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनेका दुई दर्जन बढी नयाँ बस्तीको विकास भएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र वेदकोट नगरपालिकासँग जोडिएका चुरे र भावर क्षेत्रमा एक दर्जन बढी नयाँ बस्ती बिस्तार भएका छन् ।

तराईका कैलाली र कञ्चनपुर मात्र होइन १ लाख ५२ हजार ९ सय ९९ हेक्टर जंगल क्षेत्र रहेको डोटी र १ लाख १३ हजार ३ सय ९ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको डडेलधुरामा पनि वन विनासको क्रम बढेको छ । डडेलधुराको महाभारत संरक्षित वन क्षेत्र फडानीसँगै अतिक्रमण भइरहेको छ । जिल्लाका विभिन्न पालिकामा अभियानकै रूपमा सल्लाका घना जंगल फँडानी भइरहेको छ । डोटीको संरक्षित तेललेक क्षेत्र र अन्य जंगल फडानी भइरहेको देखिएको छ । डडेलधुरामा वर्षमा कति काठ कटानी भयो भन्नेसम्मको तथ्यांक वन डिभिजनसंँग छैन । डिभिजन वन कार्यालयसंँग पटक–पटक काठ निकासीका विषयमा जानकारी माग्दासमेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।

वन ऐन २०६९ को दफा ७ मा वन क्षेत्रमा जुनसुकै उद्देश्यले नापी भए पनि स्वतः रद्द हुने उल्लेख छ । तर, पछिल्लो समय भूमि आयोगले १० वर्ष भोगचलन गरेका आधारमा अतिक्रमण भएर बनेका बस्तीहरूको धमाधम नापी गरिरहेको छ । आयोगको सदस्यका रूपमा सम्बन्धित वन कार्यालय पनि सदस्य रहने प्रावधान भए पनि आयोगका यस्ता बैठकमा वन विभागका प्रतिनिधि जाँदैनन् । सुदूरपश्चिमका वन निर्देशक कृष्ण भट्ट भन्छन्, ‘ऐन कानुनअनुसार काम नहुने भएपछि बैठकमा जानुको पनि कुनै अर्थ हुँंदैन । प्राय आयोगका बैठकमा वन अधिकारी जाँदैनन् ।’ प्रदेशको प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा वनसचिव वेदप्रसाद ढकालले पनि भूमि आयोगले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका बस्ती नापी भइरहेको गुनासो गरेका थिए । यसबाहेक डोजरे सडकले पनि हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र नासिएको छ । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी पछिल्ला पांँच वर्षमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहले ११ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक निर्माण गरेका छन् । ‘वन ऐनअनुसार यसरी वन क्षेत्रमा सडक बनाउन पाइदैन,’ वन निर्देशक भट्ट भन्छन्, ‘जिल्लागत रूपमा सबै स्थानीय तहलाई वन डिभिजन कार्यालयहरूले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक निर्माण नगर्न पत्राचारसमेत गरेको थियो । राजनीतिक तहको निर्णयले धेरै ठाउँ वन क्षेत्रमा सडक बनाइएका छन् ।’

सुदूरपश्चिममा ७ वटा संरक्षित वन छन् । जसमध्ये लालझाडी मोहना र वसन्ता गरी ९८ हजार ६ सय ४३ हेक्टर वन क्षेत्र तराईका दुई जिल्लामा छन् । डडेलधुरा, बैतडी, अछाम र डोटीमा गरी ८३ हजार ५ सय ६१ हेक्टर संरक्षित वन क्षेत्र छ । डडेलधुरामा महाभारत, बैतडीमा ग्वालेक र सिगास, अछाममा रामारोशन र डोटीमा तेलेलेक संरक्षित वन क्षेत्र छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक गणेश खड्का भन्छन्, ‘तराईका संरक्षित वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसिसकेका छन् भने अरू वनको अवस्था कस्तो होला ?’ प्रदेशमा रहेका दुइवटा साझेदारी वनको अनुगमन निरीक्षण र पुनः नापी गर्ने हो भने राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पाउन सकिने उनले बताए । भारताल, बाह्रवन र गौरीगंगा प्रस्तावित गरी ४४ हजार ४ सय ४५ हेक्टरको साझेदारी वन क्षेत्रमध्ये हजारौं हेक्टर अतिक्रमण गरी बस्ती बसेका छन् ।

यसबाहेक समुदायको कार्ययोजनाअनुरूप स्वीकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने सामुदायिक वन क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण गरी घना बस्ती छन् । प्रदेशमा पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ३ लाख ९३ हजार ४ सय १४ हेक्टर वन क्षेत्र ओगटेका ३२ सय ९३ सामुदायिक वन छन् । यसैगरी ७ हजार ६ सय ६२ हेक्टर क्षेत्रफलका १ हजार ६ सय कबुलियती वन छन । सबैभन्दा बढी सामुदायिक वन क्षेत्र नै अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको देखिएका छन् । प्रदेश वन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्रदेशभरि अनुमानित अतिक्रमित वन क्षेत्रमध्ये ६१ प्रतिशत सामुदायिक वनमा छ । ‘यो औपचारिक तथ्यांक होइन’ उनले भने ‘राजनीतिक संरक्षणमा अतिक्रमण गर्न सहज हुने भएकाले सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणको निसानामा परेको हो ।’

गत वर्ष अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्दा कैलालीमा एकजना वन अधिकृतलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले कालोमोसो दलेर कुटपिट गरेका थिए । एक जना जिल्ला वन अधिकृत भन्छन् ‘राजनीतिक संरक्षणबिना एक हेक्टर पनि अतिक्रमण हुन सक्दैन ।’ प्रदेशको वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि चाहिने जनशक्ति, बजेट र कानुनको अवस्था भने दयनीय छ । प्रदेशमा स्वीकृत दरबन्दीको आधा जनशक्ति पनि छैन । प्रदेशमा स्वीकृत ७ सय ६० दरबन्दीमध्ये जम्मा ३ सय ५५ को मात्र पदपूर्ति भएको छ । बाँकी ४ सय ५ दरबन्दी रिक्त छ । भौतिक साधन, बजेट र सुरक्षा उपकरणका विषयमा वन अधिकृत सुरेशचन्द्र डीसीले बताएभन्दा फरक अवस्था देखिँदैन । कान्तिपुरबाट