कैलाली - प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा अनुदान पाएपछि सहकारी र फर्म संचालक सम्पर्क बिहिन हुने गरेको आरोप लागेको छ। प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको उक्त कार्यक्रमबाट लाखौँ करोडौँ रकमको अनुदान पाएपछि संचालकहरु नै सम्पर्क बिहिन हुने गरेको आरोप लागेको हो।
प्रदेश सरकारबाट ५ करोड र संघीय सरकारको कार्यक्रमबाट ३० लाखभन्दा बढी अनुदान पाएको मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन प्रालि ०७३ पछि अहिलेसम्म सम्पर्कमा नरहेको सरकारी निकायले जनाएको छ । यस्तै स्वर्गद्वारी मल्टी एग्रो पनि अनुदान भुक्तानी पाएको मितिदेखि सम्पर्कमा छैन । उसले एउटा ट्र्याक्टर, एउटा मिनी ट्रक र मैदा मिल खरिद गर्न १ करोड ८२ लाख अनुदान पाएको थियो । चार वटा ट्र्याक्टर, एउटा थ्रेसर, धान रोप्ने मेसिन, रिपर मेसिन र पावर टिलर किन्न ३ करोड अनुदान पाएका अरू २ संस्था पनि सरकारी निकायको सम्पर्कबाहिर रहेका छन् ।
यस्तै उद्घाटन भएकै वर्ष पाँच करोडभन्दा बढी अनुदान लिएका कैलालीका दुई वटा कस्टम हेयरिङ सेन्टर, एउटा पोस्ट हार्भेट सेन्टर, एउटा प्रांगारिक तथा जैविक मल कारखाना र एउटा माटो परीक्षण प्रयोगशाला परियोजनाको सम्पर्कमा नरहेको सम्बन्धीत निकायले जनाएको छ। परियोजनाका कार्यक्रमका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको लामो समयसम्म पनि कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन।जसकारण कार्यक्रमका फर्म र सहकारी सञ्चालक राजनीतिक संरक्षणमा रहेको स्पष्ट हुने स्थानियले बताएका छन्।
संघीय सरकारले सुपरजोनअन्तर्गत लगानी गरेपछि बेपत्ता भएका यस्ता सहकारी र फर्ममा प्रदेश सरकारले पनि करोडौं लगानी गरेको छ । सुदूरपश्चिममा निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यावसायिक र आधुनिक प्रणालीमा लगेर उत्पादन दोब्बर पु¥याउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको थियो । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने र निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बनाएर उत्पादन बढाउने उद्देश्य राखिएको परियोजना पनि राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको संरक्षणमा हुने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । तर ४ बर्षसम्म एउटा कुनै नयाँ कार्यक्रम आएको छैन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले कैलालीको क्षेत्र नम्बर २ मा उद्घाटन गरेका थिए । तत्कालीन कृषिमन्त्री चौधरीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गरी १५ करोडभन्दा बढी लगानी गरिएका फर्म र सहकारी भुक्तानी लिएर सम्पर्कमा छैनन् । उद्घाटन भएको सोही क्षेत्रमै परियोजनाको अधिकांश लगानी दुरुपयोग भएको बताइएको छ । कैलालीमा यसबाहेक ६ करोडभन्दा बढीका अरू कृषि योजना अहिलेसम्म पनि अलपत्र रहेको पाइएको छ। कैलालीबाहेक कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रदेशका अन्य ७ पहाडी जिल्लामा लगानी गरेका धेरैजसो योजना पनि कैलाली जस्तै अलपत्र रहेका छन् ।
व्यक्तिगत फर्म, सहकारी र अन्य संघसंस्थाले सरकारको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको तरकारी, भटमास, मकै, स्याउ, सुन्तला, पशुपालन र तेलहनसम्बन्धीका कार्यक्रममा लगानी भएको करोडौं अनुदान रकम पनि दुरुपयोग गरेका छन् । तराईका कैलाली कञ्चनपुरमा धान, गहुँ र तेलहन सुपर जोन कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। पहाडी जिल्लामा भने परम्परागत उत्पादनका क्षेत्रमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन। तर परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत गोविन्दराज जोशीले तराईका कैलाली र कञ्चनपुरमा किसानलाई परियोजनाका कारण खेतीपाती गर्न सजिलो भएको बताए।
त्यसबाहेक पहाडी जिल्लामा लगानीअनुरूप उपलब्धि भएको मान्न नसकिने उनको भनाई छ। संघीय सरकारमार्फत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म एक अर्ब रुपैयाँ परियोजनाअन्तर्गत लगानी भइसकेको छ। डडेल्धुरामा आलु सुपरजोन कार्यक्रम अपेक्षाअनुरूप सफल भए पनि अन्य कुनै पनि पहाडी जिल्लामा परियोजनाका कार्यक्रम सफल हुन नसकेको पनि जोशीले बताए ।संघीय सरकार मातहतका जोन र सुपरजोन कार्यक्रममा केही ठाउँमा अनियमितता भए पनि अन्यत्र उपलब्धि देखिएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहको ससर्त अनुदानको उक्त रकम भने पूरै राजनीतिक रूपमा कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बनेको छ । प्रदेश सरकारका ब्लक कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र र पशुसेवामार्फत सञ्चालनमा रहेका छन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
