हिमाल, पहाड र तराई भूबनोट रहेको सुदूरपश्चिम राज्य पुनर्संरचनापछि पनि पुरानै भूगोल र नाम रहेको प्रदेश हो। सात पहाडी र दुई तराईका जिल्ला रहेको हिजोको सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रको भूगोललाई नै रेखांकन गरेर सुदूरपश्चिम प्रदेश बनाइयो। हिजोको अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई एउटै प्रदेश बनाइनुपर्छ भनेर पहिलो संविधानसभाताका ३२ दिने आन्दोलनसमेत भएको थियो। देश संघीयतामा गएपछि पहिलोपटक भएको निर्वाचनबाट बनेको प्रदेशसभा बैठकले यसको नाम सुदूरपश्चिम राख्ने निर्णय गरेको हो।
पुरानै भूगोल र नाम राख्नुको पछाडि हिजोको एकात्मक केन्द्रीय राज्यसत्ताले सुदूरपश्चिमलाई गरेको विभेद र उपेक्षाबाट यहाँका बासिन्दामा उत्पन्न मनोवैज्ञानिक कारण मुख्य हो। यो क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदाले धनी र समृद्ध छ। कृषि, जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटनमा यो प्रदेशको यति धेरै सम्भावना छ कि राज्यले योजना बनाएर लागु गर्न सक देशकै अर्थतन्त्र मजबुत बनाएर मुहार बदल्न सकिन्छ।
भारतबाट लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने अवसर छ। यहाँका कृषिलगायतका उत्पादनका लागि सीमावर्ती भारतीय सहर बजार बन्न सक्छन्। त्यस्तै ठूलो परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गरेर भारतलगायत सार्कका विभिन्न देशमा बिक्री गर्न सकिन्छ। यार्सागुम्बा, पाँच औंले, केसरलगायत हिमाली माटोमा पाइने बहुउपयोगी र अमूल्य जडीबुटी प्रशोधन गरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ। हिमाल, पहाड र तराई भूबनोट रहेको सुदूरपश्चिम राज्य पुनर्संरचनापछि पनि पुरानै भूगोल र नाम रहेको प्रदेश हो।
तर केन्द्रीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षा र विभेद गर्दा प्राकृतिक सम्पदाले धनी भए पनि यो क्षेत्र गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र पछौटेपनको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्यो। कर्णाली पुल बनेपछि भौगोलिक रूपमा सुदूरपश्चिम काठमाडौं लगायत देशका अन्य भूभागसँग जोडिए पनि विकासका दृष्टिकोणले मूल प्रवाहमा जोडिन सकेन।
कर्णाली पुल बन्नुअघिसम्म यहाँका बासिन्दालाई भारतको बाटो भएर काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता थियो। बरु भारतका दिल्लीलगायत विभिन्न सहर नजिक र जान सहज थिए। सुदूरपश्चिमलाई नामजस्तै व्यवहार पनि सुदूरकै गरियो। पहुँच नभएका र कारबाहीमा परेका कर्मचारीलाई सुदूरपश्चिमका कार्यालयमा पठाउने गरियो। सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्रमा हुनुपर्ने कार्यक्रम पनि नेपालगन्जमा गरिए।
मुलुक संघीयतामा गएपछि प्राकृतिक सम्पदाले धनी यो प्रदेशले समृद्ध बन्ने सपना देखेको छ। देश संघीयतामा गएपछि बनेका तीन तहका सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ। तर अहिलेसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको सपना साकार पार्ने ठोस योजना भने बन्न सकेको देखिँदैन। ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके सुदूरपश्चिम प्रदेशले ५र७ वर्षमै अरू प्रदेशलाई उछिनेर समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्य डा। तारा जोशी बताउँछन्।
‘अन्य प्रदेशमा एक÷दुई क्षेत्रमा मात्र सम्भावना होलान् तर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै सम्भावना छन्, सही नीति र योजना बनाएर लागु गर्न सके ५र७ वर्षमै अन्य प्रदेशभन्दा यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने। हिजोको केन्द्रीय सत्ताका कारण पछाडि परेको यो प्रदेशमा संघीयता कार्यान्वयनपछिका वर्षमा पनि खासै उपलब्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ। पुरानै तरिका र शैलीले काम गर्दा फरक परिणाम आउन नसक्ने उनी बताउँछन्। उत्पादन र अर्थतन्त्रको प्रणालीगत ढाँचामा नै परिवर्तन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यो समयमा यति उत्पादन गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेर योजना बनाइनुपर्छ,’ उनले भने।
कर्णाली पुल बन्नुअघिसम्म यहाँका बासिन्दालाई भारतको बाटो भएर काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता थियो। बरु भारतका दिल्लीलगायत विभिन्न सहर नजिक र जान सहज थिए। कृषि, जडीबुटीलगायत क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन दक्ष जनशक्ति, उचित प्रविधिको छनोट महŒवपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। उत्पादन र अर्थतन्त्रको प्रणाली नै बदलेर जनताको चाहनाबमोजिम समृद्ध प्रदेश बनाउन सरकारले योजना, व्यवस्थापकीय पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। ‘शिक्षा नीति पनि देशलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
प्राकृतिक सम्पदाले धनी यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन विगत ५ वर्षमा खाका कोर्ने काम भएको पूर्वमुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट बताउँछन्। उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतसँग जोडिएको यो प्रदेशमा प्रचुर सम्भावना छन्। पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले कानुन बनाउने लगायत काम गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह बताउँछन्।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी लगायतको सदुपयाग गरी यस प्रदेशमा विकास र समृद्धि ल्याउन सकिने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। ‘हामी अहिले बजेटको तयारीमा छौं, पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, जडीबुटी, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत क्षेत्रमा प्रतिफल आउनेगरी काम गर्न चाहन्छौं।’ यो प्रदेशमा आर्थिक विकासका धेरै सम्भावना भए पनि प्रदेश सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास र समृद्धिका पक्षमा काम गर्ने सोच सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। ‘हामीले खुला रूपमा निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गरेका छौं।
कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडीबुटी, ऊर्जा जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आग्रह गरेका छौं र प्रदेश सरकार सहकार्य गरेर काम गर्न तयार छ,’ उनले भने। रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकास हुने किसिमका जुनसुकै क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। सरकार निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन तयार रहेको उनी बताउँछन्।
लोकतन्त्र प्राप्तिभन्दा पहिला केन्द्रीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सुदूरपश्चिमलाई गरेको विभेदले अहिले पनि असर परिरहेको उनको विश्लेषण छ। ‘हिजो अन्य क्षेत्रमा जस्तो यहाँ न कलकारखाना खोलेर जग बनाइयो न निर्यात, आयातका लागि कुनै नाका बलियो बनाइयो,’ मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्, ‘अब राजस्व बाँडफाँटलगायत बजेटमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हाम्रो छ।’
यो प्रदेशमा आर्थिक विकासका धेरै सम्भावना भए पनि प्रदेश सरकारसँग सीमित स्रोतसाधन भएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विकास र समृद्धिका पक्षमा काम गर्ने सोच सरकारले बनाएको मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। प्रत्येक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। यसैगरी प्रत्येक पालिकामा गुणस्तरीय र राम्रो पठनपाठन हुने सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने मुख्यमन्त्री शाहको योजना छ।
ऐश्वर्य बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख धर्मदेव भट्ट कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, जलविद्युत्लगायत क्षेत्रको विकासमा योजना बनाएर काम गर्न नसक्दा यो प्रदेश पछाडि परेको बताउँछन्। ‘गरिबी निवारण र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, सबैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा सहजरूपमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहुँचका आधारमा नभई प्राथमिकताका आधारमा प्रदेशको विकास र समृद्धि हुने योजना बनाएर बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ।’ विज्ञहरूसँग राय लिएर प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा समुन्नत बनाउने योजना तय गरी कार्यान्वयन तहमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ।
कृषि
सुदूरपश्चिम प्रदेश जैविक विविधताले भरिएको छ। यहाँ तराई, पहाड र हिमाली भूभाग छ। मुलुकका ७ वटामध्ये कृषिमा सबैभन्दा बढी सम्भावना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक यज्ञराज जोशी बताउँछन्।
प्रांगारिक र जैविक खेती गरी उत्पादित सामान निर्यात गरेर डलर भित्र्याउन सकिने उनको भनाइ छ। यहाँका उत्पादनलाई बजारको पनि समस्या नभएको उनी बताउँछन्। नजिक रहेका भारतका ठुलाठुला सहरमा यहाँका उत्पादन निर्यात गर्न सकिन्छ। ‘अर्बौंको आयात भैरहेको छ। आयात रोकेर निर्यात बढाउने उत्पादन नीति लागु गरिनुपर्छ,’ उनले भने।
तीन हिमाली जिल्ला बाजुरा, बझाङ र दार्चुलामा स्याउ र बहुमूल्य च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसैगरी अन्य ड्राइफ्रुट पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ। आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास नहुनु, सिँचाइ, मल र उन्नत बिऊ र प्रविधि अभावका कारण अहिले यहाँ कृषि उत्पादन कम छ। कृषि उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने भएपछि यहाँका युवा मजदुरी गर्न भारतका विभिन्न सहर जाने गरेका छन्। भारतमा सस्तो श्रम बेचिरहेका युवालाई स्वदेशमै कृषिमा आकर्षित गर्ने नीति लागु गर्नुपर्ने क्याम्पस प्रमुख भट्ट बताउँछन्।
निर्वाहमुखी र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई उत्पादनमुखीमा ढाल्नुपर्छ। कृषिमा रहेका विभिन्न समस्या साधान गर्नुपर्छ। ‘किसानले सिँचाइ, मल पाउन सकेका छैनन्, कृषियोग्य जमिन बाँझो छ। खेतीयोग्य जमिन टुक्राटुक्रा बनाएर घडेरीमा बिक्री भैरहेको छ,’ उनले भने। आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास नहुनु, सिँचाइ, मल र उन्नत बिऊ र प्रविधि अभावका कारण अहिले यहाँ कृषि उत्पादन कम छ।
निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली भए पनि २०४५ साल अघिसम्म सुदूरपश्चिम खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियो। विभिन्न प्रकारका स्याउ बैतडीको सतबाँज बगैंचामा फल्थे। विश्वका विभिन्न ठाउँबाट ल्याएर त्यहाँ स्याउ उत्पादन गरिएको थियो। संरक्षण अभावमा ती लोप हुँदै गए। सरकारले कृषिमा दिएको अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेर दुरूपयोग हुनु, सिँचाइ, मल, बिउ, प्रविधि, बजार अभावमा कृषि उत्पादन बढ्न सकेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट चामल, दाल, तेल, फलफूल, तरकारी, माछालगायत आयात हुन्छ। वास्तविक किसानलाई अनुदान, सिँचाइको व्यवस्था र युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सके उत्पादन बढाउन सकिने प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निर्देशक जोशी बताउँछन्। कृषिबाट आम्दानी हुने विश्वास भएमात्र यसतर्फ आकर्षण बढ्ने उनी बताउँछन्।
सुदूरपश्चिममा पर्ने तराईका जिल्लामा अन्नबाली, तरकारी, नगदेबाली र पहाडी जिल्लामा फलफूल, तरकारी, भटमास, मकै, अलैंची, अदुवा, कफी लगायतको राम्रो उत्पदान गर्न सकिने जोशी बताउँछन्। माछा पालन, मौरी पालनको पनि यहाँ सम्भावना छ।
८४ प्रतिशत जनता कृषिमा आधारित भएको सुदूरपश्चिममा खेतीयोग्य जमिनमध्ये आधामा अझै सिँचाइ पुगेको छैन। सिँचाइ अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ। यस प्रदेशमा ३ लाख २२ हजार ७६ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ। जसमध्ये ५३।७५ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ हुन्छ। पहाडी ७ जिल्लामा सिँचाइ सुविधा अझ कम छ। कृषि उत्पादन बढाउने र कृषि उद्योगमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्न सघाउने योजना ल्याइने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्।
पर्यटन
सदूरपश्चिम प्रदेश दुई विशाल देश भारत र चीनसँग जोडिएको छ। यस प्रदेशबाट भारतका दिल्लीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला सहर ६र७ घण्टाको सडक दुरीमा छन्। धार्मिक पर्यटकीय स्थलदेखि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएका थुप्रै पर्यटकीय स्थल यो प्रदेशमा छन्। ठोस योजनासहित भारतीय पर्यटक भित्र्याउन सके सुदूर पश्चिम प्रदेशको कायापलट हुन सक्छ। सडकलगायतका पूर्वाधार बनाउन सके प्रत्येक वर्ष लाखौं भारतीय र चिनियाँ पर्यटक आउन सक्ने क्याम्पस प्रमुख भट्ट बताउँछन्। ‘पर्यटनमा धेरै सम्भावना छ, पर्यटन क्षेत्र विकासका लागि प्रदेश सरकारले योजना बनाएर लागू गर्छ,’ मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्।
भारतको राजधानी दिल्ली, गुडगाँव, लखनऊ, रुद्रपुर, कानपुर, देहरादुन, बरेली लगायतका ठूला सहर सिमानाबाट ७/८ घण्टाको सडक दुरीमा छन्। स्कन्ध पुराणको मानसखण्डमा घोडाघोडी, खप्तडदेखि कैलाश सरोवरसम्मका धेरै स्थलको वर्णन गरिएको छ। सदूरपश्चिम प्रदेश दुई विशाल देश भारत र चीनसँग जोडिएको छ। यस प्रदेशबाट भारतका दिल्लीलगायत आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला सहर ६/७ घण्टाको सडक दुरीमा छन्।
भारतको उत्तराखण्डसँग सुदूरपश्चिमको धार्मिक र सांस्कृतिक परम्परा मेल खाने भएकाले भारतबाट ठूलो संख्यामा धार्मिक पर्यटक ल्याउन सकिने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। पौराणिक कालसँग जोडिएका धार्मिक स्थल यहाँ छन्। ७ बहिनी भगवतीका मन्दिर यहाँ छन्। प्राचीन महत्वका देवलहरू यहाँ छन्। यसैगरी भूस्वर्ग मानिने खप्तड, बडीमालिका, रामारोसन, अपि र सैपाल हिमाल यहाँ छन्। यी हिमालमा साहसिक पर्यटनको सम्भावना छ। कर्णालीमा र्याफ्टिङ, बाह्रसिंगेको ठूलो झुण्ड, बाघ हेर्न शुक्लाफाँटा, सौन्दर्यले भरिएका वेदकोट र घोडाघोडी ताल, टीकापुर पार्क छन्।
यसैगरी अमर सिंह थापाले युद्ध लडेको यहाँको किल्ला, उनले लड्दा प्रयोग गरेका हातहतियार पर्यटकका लागि आकर्षणका विषय बन्न सक्छन्। थारु समुदायको संस्कृति, सौका÷व्यासीको संस्कृति, गौरापर्व, विभिन्न भेषभूषा, मेला, पर्वले पर्यटकलाई भुलाउन सकिन्छ। भारतीय पर्यटकका लागि गर्मी छल्न कैलालीकै खानीडाँडा, डडेल्धुरा लगायत पहाडी जिल्लाका ठाउँ रोजाइमा पर्न सक्छन्। भारतीय सीमाबाट ३÷४ घण्टाको सडक यात्रा गरी पुग्न सकिने डडेल्धुरा नैनीतालभन्दा आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ।
भारतीय पर्यटक हिमाल हेर्न मन पराउँछन्। यहाँका विभिन्न ठाउँबाट थुप्रै हिमाल हेर्न पाइन्छ। भारतीय पर्यटक भित्र्याउन प्रचारप्रसार र पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्। भारतीय पर्यटकका लागि गर्मी छल्न कैलालीकै खानीडाँडा, डडेल्धुरालगायत पहाडी जिल्लाका ठाउँ रोजाइमा पर्न सक्छन्।
पर्यटक तान्न सबै ठाउँमा सडकको पहुँच र सुविधा सम्पन्न खानेबस्ने होटलको निर्माण गर्नुपर्छ। मुख्यमन्त्री शाह भन्छन्, ‘पर्यटन क्षेत्रमा पनि खानबस्न सुविधासम्पन्न होटल लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको नीति छ। निजी क्षेत्रलाई के सुविधा दिनुपर्छ त्यसका लागि सरकार तयार छ।’ त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको तत्कालीन प्रदेश सरकारले पर्यटन विकासका लागि पाँचवटा कोरिडोर बनाउने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। केही फेरबदल गरेर कोरिडोरलाई निरन्तरता दिइने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्।
जडीबुटी
सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागमा बहुउपयोगी अमूल्य जडीबुटी छन्। यार्सागुम्बा, पाँच औंलेलगायत धेरै प्रकारका जडिबुटी यहाँ छन्। यस्ता जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि लगायत विभिन्न सामान बनाउन सकिन्छ। डा। जोशी जडीबुटीबाट आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउँछन्। ‘यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीबाट के के औषधि र अन्य सामग्री बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ। त्यसपछि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधि भित्र्याएर जडीबुटी प्रशोधन गरी औषधि र अन्य सामग्री उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कौडीको भाउमा जडीबुटी बिक्री गरिन्छ। यिनै जडीबुटीबाट बनेका औषधिलगायत सामान बाहिरबाट महँगोमा आयात गरिएको छ।’
डा. जोशी जडीबुटीबाट आर्थिक विकास गर्न सकिने बताउँछन्। ‘यहाँ उत्पादन हुने जडीबुटीबाट के के औषधि र अन्य सामग्री बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिनुपर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र बनाउने नीति ल्याए पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन। सुदूरपश्चिममा रहेका जडीबुटीलाई प्रशोधन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन। यसैगरी यो प्रदेशमा खनीज पदार्थ पनि छ। खनीज पदार्थको पनि उत्खनन गरिने उनी बताउँछन्।
जलविद्युत्
यो प्रदेश भएर तीन ठुला नदी कर्णाली, महाकाली र सेती बग्छन्। बुढीगंगा, चमेलिया लगायतका अन्य नदी पनि यो प्रदेशमा छन्।देशभर करिब ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता छ। यसको एक तिहाइभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन क्षमता यही प्रदेशमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा बताउँछन्।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा करिब ३३ हजार मेघावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता छ,’ उनी भन्छन्। जलविद्युत्मा आत्मनिर्भर भएपछि बढी भएको बिजुली भारत लगायत देशलाई बिक्री गरेर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ। तल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना र अपर कर्णाली जलविद्युत् अयोजना गरेर कर्णालीबाट मात्र करिब १२ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। यो प्रदेश भएर तीन ठुला नदी कर्णाली, महाकाली र सेती बग्छन्। बुढीगंगा, चमेलियालगायतका अन्य नदी पनि यो प्रदेशमा छन्।
यसैगरी ६ हजार ५ सय मेघावाटको पञ्चेश्वर परियोजना यसै प्रदेशमा छ। ७ सय ५० मेघावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना पनि छ। अन्य सानाठूला नदीनालाबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ। तर विडम्बना, पश्चिम सेती परियोजना सर्भे सुरु भएको ३ दशक बितिसक्दा पनि काम भएको छैन, पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन। जलविद्युत् उत्पादन योजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिने मुख्यमन्त्री शाह बताउँछन्।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
