प्रस्तावित संघीय निजामति विधेयकविरुद्ध कैलालीका कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकले सम्पूर्ण निजामति कर्मचारी संयन्त्रलाई ध्वस्त बनाउने भन्दै निजामति कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन जिल्ला समितिले बिहीबार जिल्ला प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएका छन्।
जिल्ला अध्यक्ष प्रेमबहादुर बोगटको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन पुगेका कर्मचारीले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धिविरुद्ध विधेयक ल्याउन खोजिएकोले खारेज गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरुले १७ बुँदे माग प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका छन्।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन मिति:- २०७७/३/१८
जिल्ला कार्यसमिति
धनगढी, कैलाली
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं
मार्पmत
श्रीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलाली ।
माग–पत्र
निजामती कर्मचारीहरुसँग सम्बन्धित विषयमा आधिकारिक टे«ड युनियनसँग छलफल तथा परामर्श हुनुपर्नेमा सो नगरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० को उपदफा १(ख) र अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको अभिसन्धीको विरुद्ध तथा माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको असहमति एवं समितिका माननीयज्यूहरुको फरक मतका बाबजुद संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट मिति २०७७ असार १५ गते संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नै नरहेको अवस्थामा जबरजस्त रुपमा पारित गरेको विषयप्रति आधिकारिक टे«ड युनियन जिल्ला कार्यसमिति कैलाली खेद प्र्रकट गर्दछ ।
प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयक हाल सम्पूर्ण तह र श्रेणीका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा एवं वृत्ति विकासका सन्दर्भमा पूर्ण रुपमा प्रतिगामी र अन्यायपूर्ण रहेको र सम्पूर्ण कर्मचारीहरु मनोवैज्ञानिक तथा भौतिक रुपमा नै आन्दोलित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को सेवा शर्त सुरक्षा सम्बन्धमा “कुनै पनि निजामति कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागु रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधा सम्बन्धी सेवाका शर्तहरुमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन” भनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको प्रावधानको विपरित सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सहमति र स्वीकृति विपरित सेवा शर्तहरु प्रभावित बनाई सम्पूर्ण निजामति कर्मचारी संयन्त्र ध्वस्त पार्ने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रस्तावित संघीय निजामती विधेयक ल्याउन खोजिएको प्रष्ट देखिन्छ ।
२०६२÷०६३ को दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरुद्वारा निजमती कर्मचारीहरुलाई टे«ड युनियन अधिकार स्थापित गर्न गरेको प्रतिवद्धता र राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरु समेत नरहने गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विधेयक पारित भएको पाइयो । जुन मौजुदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको सेवा शर्त र सुविधा तथा टे«ड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीज्यूबाट मिति २०७५ भाद्र २२ गते निजामति सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रममा मौजुदा टे«ड युनियन अधिकारमा कुनै कटौती नहुने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको विषय विपरित आम कर्मचारीको हक, अधिकार, स्वाभिमानमा चोट पुग्ने गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनले ट्रेड युनियनहरुका साथै आम कर्मचारीहरुलाई सशक्त आन्दोलन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लेखित अलोकतान्त्रिक प्रावधानका विषयमा विभिन्न श्रेणी र तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विभिन्न दबाब समुहबाट तमाम गुनासाहरु उठान भएका छन र ती विषयहरु जायज रहेको कुरा आधिकारिक टे«ड युनियन र राष्ट्रिय स्तरका टे«ड युनियनहरुको निष्कर्ष रहेको छ । ऐन कानून अनुसार राज्यका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा इमान्दारिता पूर्वक कार्य क्षेत्रमा खटिने आम कर्मचारीहरुलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त बनाउन निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन २०६४) मा भएको टे«ड युनियन अधिकार, सेवा शर्तको सुरक्षा, पदपूर्ति र वृत्ति विकास लगायतका व्यवस्थाहरुमा समयानुकूल बढोत्तरी गर्नुपर्नेमा प्राप्त अधिकार र सेवा सुविधाहरु समेत कटौती गर्ने खालका प्रतिगामी प्रावधानहरु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैनन् ।
छिटो छरितो नागरिक सेवा प्रवाह र कर्मचारीहरुको हकहितको प्रत्याभूति सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्न राष्ट्रियस्तरका टे«ड युनियनहरुसँग परामर्श गरी आधिकारिक टे«ेड युनियनले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पटक पटक पेश गरेका मागहरु सम्बोधन गर्नुको सट्टा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट विभिन्न विभेदकारी र अन्यायपूर्ण प्रावधानहरु सहितको विधेयक पारित गरिएकोले विधेयकमा उल्लेखित त्यस्ता प्रावधानहरु खारेज गरी तपसिलमा उल्लेखित विषय सहितको संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशिघ्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । यी जायज मागहरु संबोधन नगरी ऐन जारी गरिएमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने व्यहोरा अवगत गराउँदछौं ।
तपसिल
१. निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ५३ मा भएको सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदाबाजी गर्न पाउने गरी राष्ट्रियस्तरको टे«ेड युनियन सहितको आधिकारिक टे«ड युनियनको व्यवस्था यथावत कायम गरी टे«ेड युनियनहरुको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्ध कायम हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
२. संघियताको मर्म र भावनाको सम्मान गर्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव संघिय निजामति सेवाको हुने, प्रदेशको सचिव र लेखा प्रमुख प्रदेश निजामति सेवाको हुने र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखा प्रमुख स्थानीय सेवाकै हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
३. आन्तरिक÷खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(क) वमोजिमकमो पदपूर्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा देहाय वमोजिम सुनिश्चित गर्ने,
सि.नं. तह÷श्रेणी खुला प्रतियोगिताद्वारा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा अन्तर तह प्रतियोगिताद्वारा बढुवा कैफियत
जेष्ठता कार्यक्षमता
ज्ञ श्रेणी बिहिन÷ राजपत्र अनंकित पाँचौं १०० % – – – –
द्द राजपत्र अनंकित द्वितीय ६० % १० % – २० % १० %
घ राजपत्र अनंकित प्रथम ४० % – – ४० % २० %
द्ध राजपत्रांकित तृतीय ५० % १० % १० % ३० % –
छ राजपत्रांकित द्वितीय १० % १० % १० % ५० % २० %
ट राजपत्रांकित प्रथम १० % १० % १० % ५० % २० %
४. कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ वमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीको हकमा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी भए पश्चात निश्चित अवधिपछि संघ÷प्रदेश सरुवा हुने कानुनी आधारको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने,
५. निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघीय निजामती सेवामा कार्यरत निजामती कर्मचारी र संघीय कानून वमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई बुझाउने छ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने,
६. निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवाको खुला तथा आन्तरिक पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दा उमेरको हद नलाग्ने एवं पदोन्ती भए पश्चात सो भन्दा अगाडिको सेवा अवधि जोडिने वर्तमान व्यवस्थालाई यथावत कायम गर्नुपर्ने,
७. कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित, चक्रिय, पूर्वानुमानयोग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने,
८. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हाल कायम रहेको श्रेणीगत र तहगत प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन कुनै एक प्रणाली लागु गर्नुपर्ने,
९. निजामती कर्मचारी कल्याण कोष स्थापना गरी निजामती अस्पताल, बहुप्राविधिक निजामती महाविद्यालय, निजामती आवास सुलभ कर्जा योजना तथा अन्य निजामती कल्याणकारी कार्यक्रम÷ योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१०. २०४९ कार्तिक २१ गते भन्दा अघि नियृुक्त भएका कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३७(३) वमोजिमको निवृत्तिभरण लगायतका सेवा सुविधालाई यथावत कायम गरिनुपर्ने,
११. निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसारका निजामती कर्मचारीका सेवा शर्त र सुविधा यथावत कायम गरिनुपर्ने,
१२. भौगोलिक क्षेत्रको विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था यथावत राख्ने,
१३. विद्यमान स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएको दुई तहको स्तरवृद्धिको व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने,
१४. स्वास्थ्य सेवाको छैटौं र आठौं तहमा विज्ञापन हुने व्यवस्था सुनिश्चितता गरिनुपर्ने,
१५. राजपत्र अनङ्कित प्रथम र द्धितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा ७ बर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका र स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका कर्मचारीलाई राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदमा खुला र आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने,
१६. संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा ऐन लगायतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन, नियम निर्माण तथा सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्दा आधिकारिक टे«ड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने,
१७. न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा र लेखापरीक्षण सेवा पदको हकमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको अन्तर तह प्रतियोगिताको लागि प्रतिशत नछुट्याइने भएकोले सो अन्तरतह प्रतियोगिताको प्रतिशत बढुवाको प्रतिशतमा समावेश गर्नुपर्ने ।
बोधार्थ
श्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
श्री निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन केन्द्रिय कार्यसमिति
सिंहदरबार, काठमाडौं ।
…………………….
प्रेम बहादुर बोगटी
अध्यक्ष
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
