काठमाडौं - सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद रेशम चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बिहीबार उनको बाँकी सजाय माफीको निवेदन गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले निवेदनमाथि अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।
माफी मिनाहाको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मंगलबार साँझ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए। चौधरीको निवेदन लिएर राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानुनबमोजिम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेको बताइएको छ ।आगामी सोमबार १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसर पारी चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयको राय लिएपछि गृह मन्त्रालयले सजाय माफीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानेछ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सिफारिस गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफीको निर्णय हुने छ । २०७२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुने गरी भएको हिंसात्मक टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीले श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर स्थापना गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा छ ।
चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सर्वोच्चबाट सदर भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणा गरेको आन्दोलन सरकारबाट अनौपचारिक आश्वासन पाएपछि नै फिर्ता लिएको बताइएको छ। संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ।
चौधरी १५ फागुन, २०७४ देखि थुनामा छन्। उनलाई अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजायअनुसार, २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए उनले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउने छन्। जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको सजाय सुनाएका रेशम चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले गत २ जेठमा जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो ।तर, सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुँदै सरकारले उनलाई माफी मिनाहा दिने प्रक्रिया थालेको छ । अदालतले तोकेको जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि चौधरीले २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नुपर्ने थियो । तर, उनले माफी मिनाहा पाए भने उनी पाँचै वर्षमा छुट्ने छन् ।
कानुनी व्यवस्था के छ ?
संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई ‘कानून बमोजिम’ माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ अनुसार सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएर गृह मन्त्रालयले फाइल राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । ऐनको दफा १५९ मा अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट फाइल फिर्ता आएमा गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको राय लिएर ‘माफी मिनाहा’को प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाउँछ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति कार्यालयले निर्णय गरेपछि कैदीको बाकी कैद माफी मिनाहा हुन्छ ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
