ग्रामीण क्षेत्रका गरिबी परिवारको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ १४ वर्षअघि अछाममा गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम लागु भएको थियो । सो कोषले अछामका आठ साझेदार संस्थाबाट गठन गरिएका नौ सय पाँच सामुदायिक संस्थामार्फत न्यून ब्याजदरमा ऋण लगानी गरेको थियो तर अहिले सो रकम कहाँ र कस्तो अवस्थामा छ सम्बद्ध निकाय नै बेखबर छन् ।
बिज्ञापन
सरकारले कोष खारेज गरेको अन्तिम वर्षसम्म ४८ करोड ७० लाख ८६ हजार ६२० रुपियाँ उक्त सामुदायिक संस्थामा अनुदानका रूपमा गएको छ । ३० हजार ६४ जनाले कर्जा लिँदा १८ करोड सात लाख १६ हजार रकम उठ्न बाँकी कोषको अन्तिम प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
कोषमार्फत ४७ करोड ८५ लाख ७२ हजारभन्दा बढी रकम समुदायमा घुम्ती कोषका रूपमा लगानी गरेको छ तर त्यस रकमका बारेमा स्थानीय तह र सम्बद्ध अधिकारी बेखबर जस्तै छन् । कोषको रकमलाई साझेदार संस्थाहरूले परिचालन गरे पनि पाँच वर्षअघिबाट ती संस्थासमेत अभिभावकविहीन छन् ।
कोषको रकमबाट सामाजिक परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि, आयआर्जन, ग्रामीण तथा सामुदायिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम भएको बताइन्छ । समुदायमा गएको उक्त रकमका बारेमा खोजबिन हुन सकेको पाइँदैन । साँफेबगर नगरपालिकामा १४४ र तुर्माखाँद गाउँपालिका ५९ सामुदायिक संस्थामा सरकारी रकम गएको छ ।
यस्तै मङ्गलसेन नगरपालिकामा १४१, मेल्लेख गाउँपालिकामा ११६, कमलबजार नगरपालिकामा ८७, चौरपाटी गाउँपालिकामा ७९ सामुदायिक संस्थामा रकम गएको छ । यस्तै बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकामा ७६, रामारोशनमा ७१, पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकामा ७० र ढकारी गाउँपालिकामा ६२ सामुदायिक संस्थामा रकम गएको देखिन्छ । समुदायस्तरमा गएको सरकारी रकमका बारेमा कुनै निकायले रेखदेख वा निगरानी गरेको पाइँदैन ।
रामारोशन गाउँपालिकाका अगुवा चव्रm रावलले कोषको रकमको खोजीनीति गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक संस्थाबाट ऋण लिएकाले कोष खारेज भएपछि ब्याजसमेत नबुझाएको बताइएको छ । कोषको रकम लगानी गर्ने जिम्मेवारी पाएका सामुदायिक संस्थाको बैठक, रकम र ऋणका बारेमा अस्तव्यस्त भएको तुर्माखाँद गाउँपालिका–६, रानीवन निवासी अमर न्यौपानेले बताए ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
