सीताराम ओझा र प्रदीप पाठक- सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा छ करोड २५ लाखभन्दा बढी खर्चिएर खरिद गरिएका एम्बुलेन्सको खरिद प्रक्रियामा ‘स्पेशिफिकेशन’देखि वितरणसम्म दुई दर्जन वढी त्रुटी फेला परेका छन् । प्रदेशका सातवटा पहाडी जिल्लाका १६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा वितरण गरिएका ती एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतोदेखि करौडौं अनियमितता गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ ।
एम्बुलेन्स खरिदका बिषयमा आशंकाका खबरहरु बाहिर आउन थालेपछि मन्त्रालय, मन्त्री र कर्मचारीहरुलाई ‘एक गल्ती लुकाउँदा, अर्को गल्ती उदांगो हुने’ स्थिती सिर्जना भईरहेको छ ।
यही विवादित एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणका सन्दर्भ सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेकोे छ । जसमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा मन्त्रालयले दुई दर्जन वढी गल्तीहरु गरेको प्रमाण फेला पारेको जनाउदा सुदुरपश्चिमको राजनीति फेरि गर्माएको छ ।
प्रतिपक्षी दल र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)कै फरक गुटका नेताहरु यो विषयलाई दरो रुपमा उचालिरहेका छन्, भने सरकार र सरकार निकट पक्षधरहरुले त्रुटी लुकाउन, मिलेमतोमा अनियमितता नभएको स्पष्टिकरण दिँदै प्रकरणलाई अन्तै मोड्न प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि उनीहरुले शक्ती र सत्ताको आँडमा साम–दाम, दण्ड–भेद को नीति समेत लिएर कुनै कसर बाँकी नराख्ने रणनीति लिएका छन् ।
खरिदमा अनियमितता भएको छः सार्वजनिक लेखा समिति
एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको छानविन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाहरु गम्भीर त्रुटी भएको भन्दै मिलोमतो भएको उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन उपसमितिले औल्याएका केही त्रुटीहरु
गत चैत ८ गते वसेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयले उपसमिति गठन गरि छानविनको जिम्मेवारी दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति नन्दाकुमारी बमको संयोजक रहनेगरी प्रदेश सभा सदस्यहरु कर्ण मल्ल, चुनकुमारी चौधरी, मनाकुमारी साउँद र अर्चना गहतराज सदस्य रहेको उपसिमितिले तीन महिना लगाएर गरेको अध्ययनअनुसार खरिद प्रक्रियामा ‘त्रुटी नै त्रुटी’ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । आफ्नो उपसमितिमा छलफल गर्दै तयार पारिएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रस्तुत भईसकेको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिबाट निर्णय भएर पास भने भएको छैन् ।
यद्यपी छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा सम्झौता छ करोड २५ लाख १२ हजारमा गएर छ करोड २६ लाख १३ हजार भुक्तानी दिएको, चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेस्की दिएको र फछ्यौट गर्दा एक दशमलव पाँच प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी गरेको नदेखिएको, १६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको, टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको, लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको उल्लेख छ ।
एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेर शक्ती र सत्ताको अख्तियारी दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सहरु खरिदमा भएको खर्चमा अधिक भुक्तानी हुनु त्रुटीपुर्ण देखिएको, स्पेसिफिकेसन तयारपार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरले नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको, सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरक फरक कम्पनी र फरक फरक उत्पादन बर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ । यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालयले खुल्ला बजारको अवधारणा अनुसार प्रतिस्पर्धा नगराएर खर्च मितव्ययी नगरेको, परामर्शदाताले आधिकारिक स्रोत समेतको विश्लेषण नगरी विनियोजित बजेटकै हाराहारीमा लागत अनुमान तयार गरी सुचना प्रकाशित गरेको, एलसीमा दुई पटक फेरवदल गरी कम्पनीको मुल्यमा परिवर्तन गरी निर्णय समेत नगरिएको, स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा सवै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर एउटा कम्पनीलाई मात्रै प्रभावित गरेको, एम्बुलेन्सको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नमा गाडी जडान र जडान छुटट्ै राखेको छानविन समितिले फेला पारेको छ ।
एम्बुलेन्सका लागि आवश्यक उपकरण र चिकित्सकीय उपकरण अनुगमन नगरेको, विधि र प्रक्रिया मिचेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा पार्टसहरुको वारेन्टी हुने लेखिएको तर जडान गरिएका पार्टसहरुमा वारेन्टी नरहेको, गर्मी र चिसो मौसम तथा पहाडमा चल्ने कुराहरुलाई शर्तमा नराखेर त्रुटी भएको लगायतका दर्जनौ गल्तीहरु एम्बुलेन्स खरिदमा भएको पाईएको समितिले जनाएको छ ।
एउटै कम्पनीलाई पर्नेगरी स्पेसिफिकेसन
छानविन प्रतिवेदनमा ईच्छाइएको टाटा कम्पनीलाई दिनका लागि सोही आधारमा स्पेसिफिकेशन तयार पारिएको भेटिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिदको निर्णयपछि ईन्जिनियर समेत रहेका मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोगनवहादुर हमाल र हेभी ईक्युभमेन्ट डिभिजन कार्यालय गोदावरी मातहतको यान्त्रिक कार्यालय बुडरका प्रमुख विजय शाहले स्पेसिफिकेशन गर्र्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । उनीहरुले स्पेशिफिकेन तयार गर्दा सवै कम्पनीलाई म्याच हुनुपर्नेमा ४०७ मोडेल उल्लेख गरेर टाटा कम्पनीलाई नै पर्नेगरी स्पेसिफिकेसन तयार पारेको जनाईएको छ । सोही अनुसार बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । जसमा टाटा कम्पनीको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेता सीप्रदी ट्रेडर्सले गाडी खरिद गर्ने जिम्मेवारी पायो । स्पेसिफिकेशनमै आर्थिक चलखेलका आधारमा तयार पारिएको प्रमाणहरु सार्वजनिक लेखा समितिले पनि हात पारेको छ ।
टाटालाई फाईदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयारी गरी बोलपत्र आह्वान गरेको, एउटा एम्बुलेन्सको दुई वटा मितिमा दुई पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको, एम्बुलेन्सकै स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने मेकानिकल ईन्जिनियरद्वारा नै मेसिन उपकरणहरुको जाँचपास गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको छानविन उप–समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । स्पेसिफिकेसनको जिम्मा पाएका शाहले सुदूरपश्चिमका अन्य मन्त्रालयको गाडी खरिद गर्दा समेत सोही जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले तयार पारेका सबै स्पेसिफिकेसनमा टाटा कम्पनीको गाडीलाई नै रोजेका छन् । समाचार स्रोतले भन्यो, ‘यान्त्रिक कार्यालयका ईन्जिनियरको टाटा कम्पनीका कर्मचारीसँग साँटगाँठ छ । कमिशनको चलखेलका कारण उनले सोही कम्पनीका गाडी खरिद गर्न स्पेसिफिकेसन तयार पार्दै आएका छन ।’ यद्यपी शाहले भने स्पेसिफिकेसन गर्दा कुनै पनि किसिमको कमजोरी नभएको दावी गरे । उनले भने, ‘पहाडी जिल्लाका लागि उपयुक्त गाडी नै खरिद गर्न विस्तृत विवरण तयार पारेका थियौँ । त्यसमा कुनै पनि किसिमको कमजोरी भएको छैन ।’
चाहेको कम्पनीलाई दिलाउन नक्कली कागजात पेस
एम्बुलेन्स खरिदमा टाटा कम्पनीलाई टेण्डर दिनका लागि सहभागीता जनाएको अर्को कम्पनीले नक्कली कागजातहरु पेस गरेको छ । जस्तो की कम्तिमा पनि ५ हजारको विड किन्नुपर्नेमा तीन हजारको किनेको छ भने वैंकमा रकम जम्मा गरेको मिति पुस ३२ गते राखिएको छ । टाटा कम्पनीले आफै दर्ता गरेको निशान कम्पनीको टेण्डर विट हुँदा विट गर्नेलाई राम्ररी थाहा हुँदाहुँदै पनि आफु फेल भएर टाटाको पास हुने गरी टेण्डरमा सहभागीता जनाएको छ । वोलपत्र आव्हानमा एउटा मात्रै कम्पनी सहभागी भएमा पनि टेण्डर स्वीकृत गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा भएन
१६ वटा एम्बुलेन्स खरिदमा प्रतिस्पर्धा नगराएको निष्कर्ष छानविन उपसमितिको छ । इस्पेशिफिकेशनमै ४०७ मोडेल उल्लेख भएकाले एउटा मात्रै सप्लायर्सलाई ठेक्का पार्ने चलखेल भएको निष्कर्ष छानविन समितिको छ । एउटा मात्रै कम्पनीको मूल्यमा आधारित मूल्य सूची बनाईएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टाटाका सवारी साधनलाई नियतवस जडान गरेर एम्बुलेन्स बनाएको र लागत अनुमान परिवर्तन गर्दा पुनः निर्णय नगरिएको पनि छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौता गर्दा उपकरणहरु टाटा कम्पनीको प्रयोग गर्ने भनिएकोमा फरकफरक कम्पनी र फरकफरक उत्पादन वर्ष भएका उपकरणहरुको प्रयोग भएको ठहर छानविन उपसमितिले गरेको छ ।
अनुपस्थित भएका दिन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
एम्बुलेन्स प्रकरणमा विवाद बढेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै सिप्रदी ट्रेडर्ससंग भएको सम्झौता पत्र पनि सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त सम्झौता पत्रमा मन्त्रालयको तर्फबाट निमित्त प्रदेश सचिव झंकरबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् । सो सम्झौता २४ फेबु्अरी २०१९ (२०७५ साल फागुन १२ गते) मा भएको उल्लेख गरिएको छ । तर मन्त्रालयको हाजिरी रजिष्टरमा भने सो दिन निमित्त प्रदेश सचिव विष्ट अनुपस्थित छन् । फागुन १२ गतेको दिन हाजिरी रजिष्टरमा विष्टले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । छेउमा रातो रंगको डटपेनले केरमेट गरिएको छ भने अलिअली टिपेक्स पनि लगाईएको छ ।
तत्कालीन निमित्त प्रदेश सचिव विष्टले भने रातो रंगको डटपेनले गरिएको केरमेटलाई नै आफ्नो हस्ताक्षर भएको दावी गरेका थिए । तर रातो रंगको डटपेनले हाजिरी लगाउनै नमिल्ने प्रावधान रहेको छ । एक जना सरकारी अधिकारीले भन्छन, ‘रातो कलरको डटपेनले हाजिर लगाउन मिल्दैन । कालो वा निलोले लगाउने हो । त्यो दिन व्यस्तताले हाजिर लगाउन छुटेको भएपनि दोश्रो दिन लगाउनपथ्र्यो तर १० महिनासम्म नलगाईएको भए आशंका गर्न सकिने ठाउँ छ ।’ मन्त्रालयमा हाजिर नै नभएर विष्टले सम्झौता पत्रमा कसरी हस्ताक्ष गरे भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । तर सो बारेमा लेखा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छैन् । यद्यपी यस विषयमा पनि छानविन गरिरहेको छानविन समितिको भनाई छ ।
मिनि ट्रक बनाईयो एम्बुलेन्स, मूल्यमा ठुलो हेरफेर
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका एम्बुलेन्स टाटा कम्पनीको ४०७÷३१ नम्बरका मिनि ट्रक हुन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स वितरण गर्दा स्वास्थ्य संस्थाहरुसंगको सम्झौतापत्रमा एम्बुलेन्स सन् २०१९ मा निर्माण भएको उल्लेख छ । भारतमा सन् २०१९ मा बनेको सो गाडीको मूल्य छ लाख भारतीय रुपैया अथवा नौ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ रहेको बताईन्छ ।
एम्बुलेन्स प्रयोजनका लागि गाडी भिœयाउँदा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क लाग्ने गर्दछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती ट्रकलाई एम्बुलेन्सका रुपमा खरिद गर्दा प्रति एम्बुलेन्स ३१ लाख १२ हजार रुपैया तथा अन्य उपकरणका लागि सात लाख ९५ हजार सहित कुल छ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैया भुक्तानी गरेको पाईएको छ ।
एम्बुलेन्स चालकहरू भने यी एम्बुलेन्स सन् २०१९ मोडलका नभई कम्तीमा छ वर्ष पुराना गाडी भएको दाबी गरिरहेका छन् । गाडी मर्मतका क्षेत्रमा २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका एक प्राविधिकले भने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले नयाँ गाडीको मूल्यभन्दा पनि एक सय गुणा बढी मूल्य तिरेर पुराना गाडी किनेको छ ।
यातायातमा पनि गलत विवरण
यातायात कार्यालयले प्रदान गरेको सवारी धनी पुर्जामा ईन्जिन नम्बर गलत उल्लेख छ । यातायात कार्यालय कैलालीले प्रदान गरेको पुर्जामा सु.प.००१ झ ३५७ नम्बरको एम्बुलेन्सको ईन्जिन नम्बर ४ एसपिसिआर ११ डिपीवाई ६१७५९४ उल्लेख छ । तर सो गाडीको इन्जिनमा २५३४०११५०३२४८ जे उल्लेख छ । यातायात कार्यालयले उपलब्ध गराएको सो पूर्जामा सो गाडी भैरहवा नाकाबाट आयात भएको जनाईएको छ । गाडीमा चारवटा सिलिण्डर, गाडी बनेको मिति २०१९, सवारीको मोडल ४०७÷३१ (४ गुणा ४), कम्पनीको नाम टाटा उल्लेख गरिएको छ । सो गाडीको पेट्रोल डिलेजमा वी गे्रड एम्बुलेन्स उल्लेख छ । गाडीको रंग ‘आरकेटीक ह्वाईट’ उल्लेख छ ।
उपकरणमा पनि अनियमितता
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक एम्बुलेन्समा सातलाख ९५ हजारको उपकरण तथा सामाग्री जडान गरेको दावी गर्दैआएको छ । मन्त्रालय सबै एम्बुलेन्समा एसी, अक्सिजन सप्लायर्स, ईसिजी मनिटर, म्यानुअल सक्सन सेट, ईन्टुवेशन सेट र बेड जडान गरेको जनाउछ । औषधी र उपकरण सप्लायर्समा संग्लनहरुले भने ती उपकरण जडानमा बढिमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुने दावी गरेका छन् । ‘एसीमा ६५ हजार, अक्सिजन सप्लायर्समा २ लाख २५ हजार, ईसिजी मनिटरमा ६५ हजार सहित वेड, र विभिन्न सेटमा गरी बढीमा तीन लाख २५ हजार खर्च हुन्छ,’ समाचार स्रोतले भन्यो, ‘उपकरण जडानको नाममा एउटै एम्बुलेन्समा चार लाख ७० हजार बढी अनियमितता भएको छ ।’ सो अनियमितता बारे पनि सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले खासै अध्ययन गरेको देखिएको छैन । तर एम्बुलेन्स खरिदका लागि गाडी र सामान किन किन किनियो भन्ने विषयमा समितिले प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।
उपकरणहरु र चिकित्सा उपकरणको वारेन्टी छैन्
प्राविधिक स्पेसिफिकेशनमा उल्लेखित कतिपय आवश्यक सहायता उपकरणहरु र चिकित्सा उपकरणको वारेन्टीको विषयमा केही पनि नभनिएको छानविन समितिले भनेको छ । निर्माताको लागि वारेन्टीमा केवल पार्टसको वारेन्टी हुने उल्लेख गरिएको छ, तर आवश्यक सहायता उपकरणहरु र चिकित्सा उपकरणको वारेन्टी समेटिएको छैन । विड डकुमेन्टमा सो सामाग्री नसमेटिनु त्रुटीपुर्ण भएको ठहर छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘ख’ श्रेणीको सुविधा नै छैन
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० गते एम्बुलेन्स वितरण गर्दा ‘ख’ वर्गाको अत्याधुनिक एम्बुलेन्स भएको दावी गरेको थियो । एम्बुलेन्स खरिदमा प्रमुख भुमिका खेलेका मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गोगनवहादुर हमालले एम्बुलेन्समा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा हुने सबै सुबिधा राखिएको दावी गरेका थिए । तर ती एम्बुलेन्समा ‘एम्बुलेन्स सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ ले तोकेअनुसारका सुविधा पनि छैन् । निर्देशिकामा ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्समा सबै आकस्मिक उपकरणसँगै ट्राभलिङ भेन्टिलेटर, अटोमेटेड एक्सटर्नल डिफ्राइब्रिलेटर, चेस्ट ड्रेनेज ट्युब र हेमोस्टेटिक सेट हुनुपर्छ । तर ती सबै सुविधा १६ वटै एम्बुलेन्समा छैन । यस बारेमा पनि छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन् ।
गाडी नपुग्दै ‘किर्ते’ जाँचपास गरेर भुक्तानी
कुनै पनि क्षेत्रको लागि खरिद गरीएको गाडीको भुक्तानी दिन अगाडी सम्वन्धीत क्षेत्रमै गएर टेष्ट ड्राईभ गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । रकम भुक्तानी गर्नुभन्दा पहिले ती गाडीमा रहेका सामान सम्झौता अनुसार भए–नभएको र ती गाडी जुन क्षेत्रमा चलाउनु पर्ने हो, त्यहाँ चल्न सक्ने अवस्थाका भए नभएको जाँच गरिनुपर्ने नियम छ । यी प्रक्रियाअनुसार मेकानिकल ईञ्जिनियरले जाँचपास गरेपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालयले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान हुन्छ । तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने गाडी नपुग्दै जाँचपासबिनै भुक्तानी दिएको खुलेको छ । मन्त्रालयले एम्बुलेन्सको भुक्तानी सीप्रदी ट्रेडर्सलाई ३१ असारमा दिईसकेको देखिन्छ ।
तर स्पेसिफिकेसन गर्ने ईञ्जिनियरहरुले नै असार ३२ मा पहिलो पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारिएको देखिन्छ । जुन दिन एम्बुलेन्स धनगढी पुगेकै थिएन् । सो साँझ ८ बजेसम्म ती एम्बुलेनसहरु भैरहवा भन्सारमा थिए । यसपछि फेरि एक पटक प्राविधिक प्रतिवेदन तयार पारेर ‘सवै ठीक छ’ भनेकै ईन्जिनियरले साउन १७ गते पनि फेरी एम्बुलेन्सको प्राविधिक प्रतिवेदन बनाए । त्यसमध्ये एउटा प्राविधिक प्रतिवेदन ‘किर्ते’ रहेकोे ठोकुवा गर्छन् सरकारी कार्यालयको लेखा काम गर्दै आएका एक जना लेखा अधिकृत । उनी भन्छन्, ‘एउटै एम्बुलेन्सको दुई पटक किन प्राविधिक प्रतिवेदन बनाईयो ? दुई मध्ये एउटा पक्की किर्ते कागजात हो । सुरुमा असार ३२ मा नै प्राविधिक प्रतिवेदन बनाईयो । मिडियाहरुमा समाचार आएपछि फेरि साउन १७ गते अर्को प्राविधिक प्रतिवेदन बनाईयो । तर सुरुमा बनाएको प्रतिवेदन त्यहाँबाट निकाल्न बिर्सियो ।’
सम्झौता रकम कम, भुक्तानी बढी
छानविन उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार सम्झौता छ करोड २५ लाख १२ हजारमा भएको छ । तर भुक्तानी दिँदा छ करोड २६ लाख १३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिईएको छ । चार करोड ९८ लाख ९३ हजार पेश्की दिएको र फछ्यौट गर्दा १ दशमल ५ प्रतिशत र ६ दशमलव ५ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कट्टी नगरेको समेत छानविन उपसमितिले दावी गरेको छ ।
एम्बुलेन्स पहाडमा चलाउनै मुस्किल
पहाडका लागि भनेर खरिद गरेका एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लामै चलाउनै उपयुक्त नभएको दावी चालकहरुले गर्दै आएका छन । सो बारेमा छानविन उपसमितिले चाँसो देखाएको छ । ब्रेक नै नलाग्ने समस्या रहेको र गति निकै सुस्त हुँदा ती एम्बुलेन्स पहाडमा चलाउन निकै मुस्किल भएको ठहर छानविन समितिको छ । ती एम्बुलेन्स पहाडमा चिप्लिने समस्या पनि रहेको छ । पहाडका लागि खरिद गरिएका एम्बुलेन्स पहाडमै चलाउन मुस्किल भएपछि सबैभन्दा बढी स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने ईन्जिनियरमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । उनीहरुले कमिसनकै कारण मात्र गाडी खरिदका लागि स्पेशिफिकेशन बनाएको दावी समाचार स्रोतको छ ।
छानविन समितिले सोही विषयमा भनेको छ,‘अपरेटिङ उचाई सीमा र अपरेटिङ वातावरणीय तापमान दायरा यसरी उल्लेख गरेको भए हिउँ परेको वा चिसो ठाउँ र बढी उचाईसम्म चल्न सक्थ्यो जस्तै सामान्यः सामान्य वा प्रतिकूल मौसम अवस्थाहरु अन्तर्गत उपयुक्त हुन्छ जुन समुद्री सतहबाट २५०० मिटरसम्म र परिवेशको तापक्रम भित्र ५ डिग्री सेल्सियसदेखि ५० डिग्री सेल्सियस बीच भिन्न परिवेशमा चलाउन सकिन्छ ।) सो स्पेसिफिकेशनले ती एम्बुलेन्सहरु चिसो र गर्मी दुवै तापमानमा तथा उच्च पहाडी भागमा चल्नैपर्ने वाध्यता नरहेको सर्त देखिएको छ ।’
खर्चिलो तर गति सुस्त
एम्बुलेन्स प्ररकण सार्वजनिक भएपछि सो समयमा डोटी अस्पतालका एम्बुलेन्स चालक रतन धामी भनेका थिए, ‘१४ बर्ष पूरानो एम्बुलेन्सनमा साढे चार घण्टामा डोटीबाट विरामीलाई धनगढी पुगाउथे तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले बाडेको नयाँ एम्बुलेन्समा डोटीबाट विरामीलाई धनगढी पुगाउनसाढे ७ घण्टा लाग्न थालेको छ।’ उनका अनुसार १४ बर्ष पूरानो एम्बुलेन्स चलाएर डोटीबाट धनगढी पुग्दा ३८ लिटर मात्रै ईन्धन खर्च हुने गरेकोमा अहिले प्रदेश सरकारको नयाँ एम्बुलेन्समा धनगढी पुग्दा ६५ लिटर ईन्धन खर्च हुने गरेको छ ।
यो खर्चको भार पनि विरामीलाई नै पर्ने चिन्ता प्रदेशवासीमा थियो । एकातिर खर्च बढीलाग्ने चिन्ता छ भने अर्को तर सुस्त गतिले स्वास्थ्य सस्थासम्म जटिल प्रकृतिका विरामीलाई पुगाउन गाहे हुने आशंका थपिएको छ । सो बारेमा पनि उपसमितिले छानविन गरेको छैन ।
उम्किने प्रयासमा मन्त्रालय
एम्बुलेन्स प्रकरणले सञ्चारमाध्यममा स्थान पाएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले विज्ञप्ती मार्फत पुष्टि पार्ने प्रयास गरेको थियो । केही कागजात पनि सार्वजनिक गरियो तर खरिद प्रक्रियाका अधिकांश कागजात भने लुकाईएको थियो । एम्बुलेन्स प्रकरण सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले निष्पक्ष छानविन गर्नुको सट्टा कुनै छानविन नै नगरी विज्ञप्ती मार्फत अतियमितता नभएको दावी गरिएपछि मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढेको छ ।
स्वयम् सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने पटक–पटक एम्बुलेन्स खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको बताउँदै आएका छन् ।
विवादको श्रृङ्खलामा मन्त्री सुवेदी
सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी सामाजिक विकास मन्त्रीको पद सम्हालेदेखि नै विवादमा मुछिदैं आएका छन् । शृंखलावद्ध रुपमा एकपछि अर्को अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि उनी विवादमा तानिदै आएका छन् । यसमध्येको एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सवैभन्दा चर्चित काण्ड हो । केही समय सेलाएको यो मुद्दा फेरि चर्चामा आएसँगै मन्त्री सुवेदी फेरी विवादमा तानिएका छन् ।
मन्त्री सुवेदीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाध्यक्षको टिकट नपाएको भन्दै वितण्डा मच्चाएका थिए । उनलाई शान्त पार्न कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ (ख) बाट टिकट दिईयो । उनले प्रदेश सभा सदस्यमा जित हात पारे । त्यसपछि नेकपाका नेता भिम रावलका प्रिय पात्र पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी पार्टीकै निर्देशनमा बर्खास्त भएपछि सुुवेदीले २०७५ कात्तिकमा मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका थिए । दुवैजना भीम रावल निकट हुन । मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सुवेदी पहिलो पटक चुरे गाउँपालिकाबाट ईन्धन लिएको घटनामा मुछिएका थिए । एक कार्यक्रममा चुरे गाउँपालिका जाँदा उनले गाउँपालिकाबाट गाडीका लागि अत्तरिया स्थित मनिषा पेट्रोल पम्पको ईन्धनको कुपन लिएका थिए । घटना बाहिरिएपछि नेकपाका नेता लेखराज भट्टले सुवेदीसँग मौखिक प्रस्टीकरण सोध्नुका साथै सचेत गरेको सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट परिवर्तन गर्ने खेलमा पनि विवादमा तानिए । एक निजी अस्पतालका सञ्चालकको प्रभावमा परेर नवौं तहका चिकित्सकलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन लागेको उनीमाथि आरोप लागेको थियो ।
यस्तै उनी अल्ट्रासाउन्ड खरिद प्रकरणमा पनि मुछिए । उनले अल्ट्रासाउन्ड खरिद प्रक्रियामा एक फर्मलाई जिम्मेवारी दिने भनेर तय गरी त्यही फर्मले मात्र पूरा गर्नसक्ने मापदण्ड राखेर मन्त्रालयका तर्फबाट टेन्डर आह्वान गराएको आरोप लागेको छ । मन्त्री सुवेदी मुख्यमन्त्री कप प्रतियोगितामा पनि विवादित बनेका थिए । ३ दिनको प्रतियोगितामा ५ करोड बढी खर्च गर्दा सहभागी संख्याभन्दा ५ गुणा बढी व्यक्तीलाई भत्ता दिएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । सोही प्रकरणसंगै प्रदेशका लागि खेलेर पहिलो बनाउन योगदान दिएका खेलाडीहरुलाई भने अहिलेसम्म पनि दिने भनिएको पुरस्कारको एक रुपैयाँ पनि दिईएको छैन । श्रृङ्खलाबद्ध रुपमा अनियमितता भएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत बाहिरिईरहदा उनी अझै पदमा कायम छन् । यहि क्रममा सुदुरपश्चिम सरकारले चैतमा नै तीन वटा मेसिन ल्याउने भनेर ठगेको भन्दै उनको आलोचना भईरहदा एम्बुलेन्स काण्डमा फेरी विवाद चुलिएको छ ।
सधैं एउटै चुनौतीः प्रमाण देखाउनुस
दर्जनौ घटनाका विवादमा तानिदै आउने मन्त्री सुवेदीसंग ‘रेडिमेट’ जवाफ छ–‘सबै आरोपहरु प्रमाणित गर्नुहोस् ।’ प्रमाण सहितका समाचारहरु सञ्चार माध्यमले उठाउँदा उनी भनिरहन्छन्,‘भष्टाचार भएको प्रमाण ल्याउनेलाई पुरस्कार दिनेछु । आरोप लगाउनका लागि आरोप लगाउनुहोस ।’ जति पनि घटनामा उनी मुछिएका छन् । सवैमा उनको एउटा तयारी उत्तर आउने गरेको छ । मन्त्री सुवेदी प्रमाणित गर्न चुनौती दिईरहन्छन् । काम पनि आफ्नै तरिकाले भईरहन्छ ।
प्रतिपक्षले भन्छ,‘सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त’
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काग्रेस संसदीय दलको कार्यालयले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको आरोप लगाउछ ।‘प्रदेश सरकारले जनताको पक्षमा अहिलेसम्म काम गर्न सकेको छैन’ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता रणबहादुर रावलले भने ‘बरु पछिल्लो समय प्रदेश सरकार आर्थिक अनियमितता र बेथितिमा बढी सक्रिय रहेको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारका पटक पटक चर्चामा रहेका आर्थिक भ्रष्टाचारको उदाहरण पनि दिँदै भने ‘अल्ट्रासाउण्ड खरिद, एम्बुलेन्स खरिद तथा प्रदेश स्तरीय मुख्यमन्त्री कप लगायतमा आर्थिक भ्रष्टाचार भएका छन् । योजनाहरु किनबेचमा सरकार संलग्न छ ।’ यससम्बन्धी सत्यतथ्य छानविन गरि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हाम्रो माग छ ।
एम्बुलेन्स खरिदमा मिलेमतोमै ठुलो अनियमितता भएको छः सार्वजनिक लेखा समिति संयोजक
सार्वजनिक लेखा समितिकी संयोजक नन्दाकुमारी बमले एम्बुलेन्स खरिद प्रकरणमा मिलेमतोमा ठुलो अनियमितता भएको दाबी गरेकी छन् । छानविन उपसमितिकी संयोजक समेत रहेकी उनले एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रियाको अध्ययन गर्दा मिलेमतोमा ठुलो अनियमितता भएको पाईएको बताईन् ।
https://www.youtube.com/watch?v=rXUnHaSAA9w
(फ्रिडम फोरम को सहकार्यमा तयार पारिएको रिपोर्ट )–
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
