डडेल्धुरा अस्पताललाई आवश्यक पर्ने ‘सीटी स्क्यान’ खरिद प्रक्रियालाई परामर्शदाताद्वारा निर्देशित मापदण्ड विपरित गई मेसिन किन्ने तयारी गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा परेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेटबाट खरिद गर्न लागिएको सीटी स्क्यानमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । हाल लकडाउनले अनुसन्धानमा केही ढिलाई भएपनि अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अख्तियारका प्रवक्ता टोपवहादुर विष्टले जानकारी दिए । उजुरीको विषयमा अव तिव्र रुपमा अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउने उनको भनाई छ ।
के हो सिटी स्क्यान टेण्डरको घटना ?
मेसिनका लागि गत माघ २९ मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्र आव्हानसँगै मेसिनको मापदण्ड तय गरी सुझाव दिन बाह्य परामर्शदाता नियुक्त गरिएको थियो । परामर्शदाताले मेसिन खरिदका लागि अस्पताललाई निर्देशित गुणस्तर मापदण्ड (स्पिेसिफिकेशन) बनाएर दिएको थियो । मेशिनको गुणस्तरमा मापदण्ड पुग्ने जुनसुकै कम्पनीले बोलपत्रका निम्ति ई–विडिङ्ग गर्न मिल्ने गरी बनाइएको थियो । अस्पताल प्रशासनले जब आफ्नो अनुकुल खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने देखेपछि बाह्य परामर्शदाता नियुक्तिको सम्झौता बिचमै रद्द गर्यो । बाह्य परामर्शदातासँग सम्झौता रद्दपछि अस्पताल प्रशासनले आफू अनुकुल निर्देशितको आधारमा तोकिएको कम्पनीबाट मेसिन खरिद गर्नुपर्ने गरी ईञ्जिनियर हेरेन्द्र चटौतलाई नियुक्त गर्यो ।
‘अनियमित’ता गर्ने मनसायले इञ्जिनियर चटौतलाई नियुक्ती गरी प्रक्रिया अघि बढाएको अस्पताल स्रोतले बतायो । इञ्जिनियर चटौत सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्र्तगतका सबै निकायका खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुँदै कागजपत्र मिलाउँदै आएका छन् । बाह्य परामर्शदातासँगको सम्झौता रद्द गर्नुको रहस्य रोचक देखिन्छ । अस्पताल प्रशासन र ई–बिडिङ गरेका ३ वटा सप्लायर्सहरुबीच चैत ३ मा बैठक बस्यो । सो बैठकमा भाषागत निर्देशित मापदण्डबारे भाषागत त्रुटि बाहेक कुनै संशोधन आवश्यक छैन भनेर छलफल भएको स्रोतले बतायो । त्यसमध्ये हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजले प्राविधिक कुरा संशोधन गर्न माग गरेको थियो । संशोधन हुँदा हस्पिटेकले सप्लाई गर्ने फिलिप्स कम्पनीको सीटी स्क्यान मेसीनसँग मात्र मिल्नेगरी संसोधन गरियो ।
हस्पिटेक इन्टरप्राईजेजको माग बमोजिम ईञ्जिनियर चटौतले मेसिन मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन)लाई संशोधन गरिदिएका छन् । ‘बाह्य परामर्शदाता कम्पनीले संसोधन प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा बिभागबाट खटाईएका ईञ्जिनियर हरेन्द्र चटौतको सहयोगमा स्पेसिफिकेशन संसोधन गरिएको छ । यो संशोधन प्रक्रियाबाटै थाहा हुन्छ किन यसरी गरियो भन्ने कुरा’, स्रोतले भन्यो ।
वाह्य परामर्शदाताको ‘स्पेशिफिकेसन’मा गरिएको संशोधनका बुँदाः
१. भोल्टेज सेलेक्सन (voltage selection) लाई 70-140 kv बनाईएको थियो । पहिले यो 80-140 बनाउँदा नेपालमा फिलिप्स कम्पनीको समानहरु बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेज, जुन अहिले विवादमा आएको ओमनी समूहसँग सम्बन्धित छ ।
२. ईमेज रिकन्स्ट्रक्सन (image reconstruction ) मा पनि बाह्य परामर्शदाताले तयार गरेको स्पेसिफिकेशनमा 512*512 भएकोमा त्यसको सट्टामा 1024*1024 बनाईएको छ । अरु सप्लायर्ससँग मिल्ने गरी बनाईएको स्पेसिफिकेशन जुन अहिले फिलिप्स कम्पनी बाहेक अरुसँग नमिल्ने गरी बनाईएको थियो । अघिल्लो परामर्शदातासँगको सम्झौता रद्द र पछिल्लो संशोधन बारे जिज्ञासामा अस्पताल प्रशासनले अमुर्त जवाफ दियो । अस्पतालका निमित्त मेसु डाक्टर जगदिशचन्द्र विष्टले भने– ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार नै प्रि–बिड बैठकबाट नै संसोधन भएको हो । एउटै कम्पनीलाई मात्र पर्ने किसिमको छैन ।’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका ईञ्जिनियर हरेन्द्र चटौत विभिन्न अस्पतालका खरिदमा एउटै सप्लायर्सलाई मात्रै पर्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने गरेको र प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धामा आउन नदिने शंकास्पद भुमिकामा रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सेतो कोटभित्रको कालो कर्तुत
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को बजेटमा सरकारले मातहतमा रहेका अस्पतालहरुलाई पुँजिगत खर्च अन्तर्गत १ अर्ब रकम छुट्यायो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा अस्पतालले २० करोड पायो । सोही आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन भएसँगै डडेल्धुरा अस्पतालमा भ्रष्टाचारको चक्कर पनि सुरु भएको पाइएको छ । सिंगो विश्व कोरोना संक्रमणको चपेटामा परिरहेको बेलामा सरकारबाट स्वास्थ्य उपकरण कार्यमा खटाइएका प्रतिनिधि, अस्पतालका निमित्त मेसु, लेखा प्रमुख तथा सप्लायर्सका संचालकहरुको मिलेमत्तोमा भ्रष्टाचार भएको हो । काठमाडौंस्थित हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेजका संचालक, धनगढी स्थित अमित मेडीसिनका संचालक दुष्यान्त बस्नेत, मुरलिधर जोशी र नेपाल सरकारबाट उपकरण मर्मत कार्यमा खटाइएका ई.हरेन्द्र चटौत, अस्पतालका नि मेसु जगदीश विष्टसहित लेखा प्रमुखको समेत संलग्नता रहेको बुझिएको छ ।
भ्रष्टाचारको श्रृंखला
सरकारले विनियोजना गरेको बजेट अन्र्तगत पहिलो चरणको आठ करोड निकासा गर्नेगरी अस्पतालबाट खरिद गर्ने उपकरणहरुको मान्यता प्राप्त बायोमेडीकल ईञ्जिनियरबाट स्पेशिफिकेशन बनाई प्रस्ताव पेश गर्न भनि पत्राचार गर्यो । स्रोतका अनुसार अस्पतालले प्रस्ताव तयार गर्न नसकी परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता गरी प्रस्ताव तयार पारेको थियो । बायोमेडीकल क्षेत्रको परामर्शदाता कम्पनीको सहयोग लिएर अस्पतालले खरिद गर्ने उपकरणको स्पेशिफिकेशन र मन्त्रालयबाट बजेट निकासाको लागि प्रस्ताव तयार गर्ने, बाँकी सबै कार्य उक्त परामर्शदाताबाट नै गराउने भनेर अस्पतालका निमित्त मेसु जगदीश विष्टले सम्झौता गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई मन्त्रालयले एकै पटकमा स्वकृति गरेको देखिएको थियो ।
त्यसपछि प्रस्ताव तयार गर्ने परामर्शदातासँग परामर्श लिने गरी अस्पताल प्रशासनले यसै आर्थिक वर्षमा सिटी स्क्यान मेसिन खरीद प्रक्रिया अगाडी बढायो । सुरुमा प्रस्ताव तयार गर्ने परामर्शदाता सँग सम्झौता गरी स्पेशिफिकेशन तयार गर्यो । मन्त्रालयमा पेश गरेको स्पेशिफिकेशनलाई आधार बनाएर अस्पताल प्रशासनले खरिद प्रक्रिया अगाडी बढायो । परामर्शदाताले स्पेशिफिकेशन कम्तीमा ४ वटा भन्दा धेरै ठूला विश्वसनीय कम्पनीहरुले प्राविधिक स्पेसिफिकेशन तुलनात्मक चार्ट समेत अस्पताल प्रशासनले पेश गरेको देखियो । प्रशासनमा पेश गर्नेमा हितची, तोसिवा, सिमेन्स, जिई जस्ता कम्पनीहरु रहेको थिए । सोही अनुरुप अस्पताल प्रशासनले खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको वेबसाईटमा खरिदको सूचना समेत प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रि–बिड बैठकबाटै मिलोमतो
अस्पताल प्रशासनले २०७६ चैत ०३ गते प्रि–बिड बैठक राखेको थियो । सो बैठकमा ३ बिडरहरु उपस्थिति थियो । जहाँ सामान्य संशोधनभन्दा बाहेक अन्य कुनै संशोधनको माग गरिएनन् । तर, अस्पताल प्रशासनले चलखेल सुरु गरी प्रस्ताव तयार गर्ने परामर्शदातासँगको औपचारिक रुपमा सम्बन्ध समेत तोडेको स्रोतको दाबी छ । यसबारे परामर्शदाता कम्पनी भने बजेट निकासा भएदेखि नै आफूहरुले अस्पतालसँग सम्झौता गरेर काम गरिरहेको बताएका छन् । प्रि–बैठकबाट नै आफूहरुसँग सल्लाह लिन छोडेको, आर्थिक वर्षभरिको खरिद प्रक्रियाको सम्झौता गरेको र पूरा काम नगराएको बारेमा आफूले पनि नबुझेको बताएका छन् ।
यसरी चल्यो खरिद प्रकरणमा आर्थिक चलखेल
अस्पताल प्रशासनले एउटा सप्लायर्सलाई मात्र मिल्ने गरी स्पेशिफिकेशन संशोधन गर्न भनेपछि परामर्शदाताले मानेनन् । ‘फिलिप्स’ कम्पनीसँग मात्र मिल्नेगरी संशोधन गनै भनिएपछि परामर्शदाता नै फेर्ने गरी योजना बुनिएको अस्पताल निकट स्रोतले दाबी गरेका छन् । सो योजना अन्र्तगत प्रि–बिडको बहाना बनाई फिलिप्स नेपालका प्रतिनिधि, धनगढी स्थित अमित मेडीसिनका प्रतिनिधि, स्वास्थ्य सेवा विभागबाट सुदुरपश्चिम प्रदेशमा उपकरणको मर्मत लागि खटाईएका ई. हरेन्द्र चटौत एउटै गाडीमा डडेल्धुरा अस्पतालसम्म पुगेको स्रोतको दाबी छ । फिलिप्स नेपालका प्रतिनिधि, धनगढी स्थित अमित मेडीसिनका प्रतिनिधि, ई. हरेन्द्र चटौत र अस्पतालका निमेसु जगदीश विष्ट समेत आन्तरिक बैठक बसेर सो योजना बनाएको हो । त्यसपछि सो खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुने हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेजले माग गरेको संसोधन गरी ‘फिलिप्स’ कम्पनी सँगै मिल्ने गरी बनाएको र पूर्ण शुल्कमा टेण्डर बिड गरी लाखौँको चलखेल गर्ने योजना बनाएको आंशका गरिएको थियो । त्यसका लागि बाह्य परामर्शदाता कम्पनीले तयार गरेको स्पेसिफिकेशन २ बटा बुदाँ संसोधन गरिएको छ ।
सिटी स्क्यान मेसिनको भोल्टेज सेलेक्सनमा ७०–१४० केभी बनाईएको थियो, पहिले ८०–१४० केभी राखिएको थियो । ७०–१४० बनाउँदा फिलिप्स भन्ने कम्पनी मात्र मिल्छ र यसको लागि USFDA pediatric protocol अनुसार भनि ई.चटौतले संसोधन रिर्पोट बनाएको स्रोतले बतायो । यस बारेमा सप्लायर्ससँग बुझ्दा USFDA सर्टिफिकेट नै स्पेसिफिकेशनमा माग नै नगरिएकोमा यो तर्क गलत भएको एक बायोमेडिकल विज्ञले बताए । pediatric protocol को लागि ७० केभी बनाउनुको तुक छैन् । ८० केभीमा पनि pediatric protocol हुने हुदाँ संसोधनको बहाना मात्रै खोजेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसैगरी बाह्य परार्शदाता कम्पनीले बनाएको स्पेसिफिकेसनले चाईनिज कम्पनी आउने र संशोधन गरेको अस्पतालले जवाफ दिने गरेको छ । यो बारेमा सो टेण्डरमा सहभागी भएको एक बिडरसँग सम्पर्क गरेकोमा तोसीवा कम्पनी बाहेक सबै कम्पनीका मेसिनहरु चीनमै उत्पादन हुने बताए । आशयपत्र निकालेको फिलिप्सको मोडेल पनि चीनमा बन्ने र टेण्डर हाल्दा Country of origen china नै लेख्ने गरेको छ । तसर्थ विविध बहानामा चरम भ्रष्ट्राचार गर्ने अस्पताल प्रशासनको नियति प्रष्ट हुन्छ । सप्लायर्सका अनुसार यो बुँदाहरु संसोधन गर्दा ‘फिलिप्स’ बाहेक अरु कम्पनीसँग मिल्दैन । यो संसोधनमा बायोमेडिकल ईञ्जिनियर हरेन्द्र चटौतले सिफारिस गरेको थियो ।
मुल्यांकन प्रक्रिया
खरिद प्रक्रियामा ६ सप्लायर्स सहभागी डडेल्धुरा अस्पतालको सि.टी स्क्यान खरिदमा ‘फिलिप्स’सँग मात्रै स्पेसिफिकेशन संशोधन गरेपनि ६ सप्लायर्सले भाग लिएका थिए । जसमा सहभागीमध्ये कम लागतमा मुल्यमा टेण्डर हालेका ३ सप्लायर्सलाई प्राविधिक त्रुटी देखाँउदै र बाँकी ३ तीन सप्लायर्सलाई प्राविधिक रुपमा पास गरेको स्रोतको दाबी छ । पुर्व निर्धारित योजना अनुसार नै युनाईटेड, मिनिफन्ड र फिलिप्सलाई प्राविधिक रुपमा ईन्जिनियर हरेन्द्र चटौतले पास गरेका थिए ।
सबैभन्दा रोचक पक्ष
६ वटा बिडर सहभागी भएकामध्ये ३ वटालाई हटाइयो । ३ बिडर पनि (युनाईटेडर मिनिफन्ड) चाईनिज कम्पनी हुन् । यी कम्पनीहरुको नेपालमा कुनै पनि मेसिन खरिद भएको छैन । टेण्डरमा नेपालमा मेसिन पहिला नै खरिद हुनुपर्ने प्रावधान राखिएकाले सोही कारण अनुभवलाई आधार मानेर दुई वटा चाईनिज कम्पनी प्राविधिक रुपमा पास भए पनि अन्य कारणले फेल बनाईयो । सार्वजनिक खरिद ऐन नियम अनुसार कुनैपनि कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउन पाईंदैन । चाईनिज कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आउँछन् भनेर गरिएको संसोधनमा ई. चटौत र अस्पताल निप्रमुख जगदीश बिष्ट सोझै दोषी देखिएका छन् । अन्तिममा, ६ सप्लायर्स बाट १ वटा सप्लार्य मात्रै पास भएको देखाएर पुर्व निर्धारित योजना अनुसार आशय पत्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सो सप्लायर्सलाई नै खरिदको जिम्मा दिन अस्पताल प्रशासन अन्य सप्लायर्सका प्रतिनिधिको मिलोमतोमा स्पेसिफिकेशन संसोधन गरिएको थियो । यदी पहिले तयार गरेको स्पेशिफिकेशन (जुन बजेट निकासा गर्ने बेलामा मन्त्रालयमा पेस भएको थियो) लाई आधार बनाउने हो भने हाल बिड गर्ने ६ वटा सप्लायर्स मध्ये ५ वटा पुर्ण रुपमा प्राविधिक पास हुन्थ्यो र एउटा आंशिक रुपमा पास हुन्थ्यो । संसोधन गरिएको स्पेसिफिकेशन अनुसार खरिद गर्दा राज्यकोषको ७० लाख देखि १ करोड रुपैँया हिनामिना भएको अनुमान गरिएको छ ।
मिलोमतोको कनेक्सन
खरिद प्रक्रियामा हस्पिटेक ईन्टरप्राईजेजका संचालकहरु, धनगढीको अमित मेडिसिनका संचालक दुष्यान्त बस्नेत, मुरलीधर जोशी र नेपाल सरकारबाट उपकरण मर्मत कार्यमा खटाईएका ई हरेन्द्र चटौत, अस्पतालका निमेसु जगदीश बिष्ट सहित लेखा प्रमुखको समेत संलग्नता रहेको थियो । यो खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका अन्य सप्लायर्सले सार्वजनिक खरिद ऐन नै मिचेर प्रक्रिया अगाडी बढेकाले कानुनी उपचारमा जाने बताईसकेका छन् । टेण्डर प्रक्रियामा बिडरहरुको मूल्यको मुल्यांकन गर्दा न्युनतम मुल्य राखेको सप्लायर्स र आशयपत्र सार्वजनिक भएको सप्लायर्स बिचको मुल्य ८० लाख देखि ९७ लाखको फरक छ ।
खरिदमा संलग्नलाई कसले कारबाही गर्ने ?
विश्व सहित नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको चपेटामा छ । सुदूरपश्चिममा केन्द्रीय सरकार मातहत रहेको एक मात्र अस्पतालमा भएको यो अनियमिततामा कसैको पनि चासो देखिएको छैन् । झण्डै सात करोड अन्य प्रयोगशालाका उपकरण, ल्याप्रोस्कोप, एनेस्थेसिया र भेन्टिलेटर खरिदमा समेत मिलोमतो भएको छ ।
केही अनुत्तरित प्रश्नहरुः
१) यो आर्थिक बर्ष सम्म काम गर्ने गरी सम्झौता भएको परामर्शदातासँग सम्झौता कायम हुँदै ईन्नियर हरेन्द्र चटौतलाई किन ल्याइयो ? जहाँ पहिलो परामर्शदाता नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र अनुभवी परामर्शदाता हुँदा हुँदै भर्खरै मात्र ईन्जिनियरिङ पास भएको मर्मत सम्बन्धी काम गर्ने ईन्जिनियरलाई किन काममा लगाईयो ?
२) स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा बजेट निकसा गर्दा पेस गरेको स्पेसिफिकेसन जुन नेपालमा रहेका सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धी हुने खालको थियो प्रि बिडपछि किन संशोधन गरियो र एक मात्र कम्पनीलाई मिल्ने गरि किन बनाइयो ?
३) प्रिबिडमा एउटै प्राईभेट गाडीमा हस्पिटेक्क प्रतिनिधि, अमित मेडिसिनका प्रतिनिधि र हरेन्द्र चटौत किन डडेलधुरा गए ? त्यस समयसम्म बाह्य परामर्शदाता कम्पनीले काम गरेकै समय थियो र तत्कालीन अवस्थामा खरिद प्रक्रियासग असम्बन्धित अमित मेडिसिनका सचालक र चटौतको कुनै संग्लग्नता किन भयो ?
४) मन्त्रालयमा पेश भएको स्पेसिफिकेसनका विपरित अस्पताल प्रसासन र चटौतले किन नेपालमा भएको एक मात्र कम्पनीलाई मिल्ने गरि संसोधन गरे ?
५) अस्पताल प्रशासनले चाईनिज कम्पनी पनि प्रतिस्पर्धामा आउँछन भनी सम्सोधन गरेको हो भनेर प्रतिउत्तर दिने गर्छ तर प्राविधिक रुपमा दुई वटा चाइनिज कम्पनी कसरी पास भए ?
६) हाल आशयपत्र जारी गरिएको फिलिप्सको Access CT 16 मोडेलको अयगलतचथ या यचष्नष्ल चाइना नभएर कहाँ हो ?
७) डेढ महिना पहिला नै फिलिप्सको Access CT 16 ल्याउने गरि योजना बनेको भनिरहदा सरोकार वालाहरु किन अहिलेसम्म मौन छन ?
८) पहिलो र अन्तिमको बिडरको मुल्य फरक १ करोड ५० लाख र फिलिप्स र नियोसफ्टको बिचमा एक करोड फरक छ । मन्त्रालयमा पेस गरेको स्पेसिफिकेसन वा पहिलो परामर्शदाताले बनाएको स्पेसिफिकेसन आधारमा मुल्यांकन गर्दा एक करोड कम मुल्यमा सिटी मेसिन आउँथ्यो र जुन आए पनि चाईना ओरिजिन भएकै आउने हुँदा हुँदै किन हरेक कुरा संशोधन गरि खरिद प्रक्रिया विपरित अस्पताल प्रमुख डाक्टर बिष्ट र ईन्जिनियर चटौत गए ?