सुदूरपश्चिममा लैङ्गिक समानता र हिंसासम्बन्धी बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ । ऐन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नहुँदा विभिन्न हिंसामा पीडितहरुले न्याय पाउन समस्या देखिएको हो ।
यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा बालविवाह र हानिकारक अभ्यास सम्बोधनका लागि लैङ्गिक संवेदनशील नीति विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा गरिएको छलफलमा ऐन, कानुनको व्यवस्था भए पनि सो अनुसार कार्यन्वयन गर्न थुप्रै चुनौती देखिएको बताइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन भए पश्चात् सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लैङ्गिक समानता र हिंसासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो देखिएको छ ।
लैङ्गिक समानता प्रजनन स्वास्थ्य र हिंसा सम्बन्धमा भएका नीतिगत व्यवस्थाका सवालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७६, को परिच्छेद २ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गाराउने कुरा उल्लेख गरेको भए पनि उक्त ऐन प्रभावकारी ढङ्गले कायान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले बताइएको छ । यस क्षेत्रका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य औषधी उपचारको समेत व्यवस्था नभएको कार्याक्रममा सहभागीको तर्क छ ।
प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७७, प्रदेश सुशासन ऐन २०७५, दलित सशक्तिकरण ऐन २०७७ र सुदूरपश्चिम प्रदेश लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति २०८१ बनेका छन् । यस्तै, अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०७७, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उल्मूलन नीति २०७६ र सानै छु म बड्न देउ बालविवाह होइन पढ्न देउ अभियान सञ्चालन कार्यविविधि २०७८ प्रदेशमा ऐन बनेको छ । यी ऐनहरूले सुदूरपश्चिमको लैङ्गिक समानता र हिंसा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको भए पनी छ कानुन कार्यान्वनका लागि कार्य विधि नबन्दा चुनौती देखिएको हो ।
ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सहभागि महिलाहरूको जोड थियो । यस्तै, सुदूरपश्चिमको साक्षरता दर ७६ दशमलव २ छ । जसमा महिला साक्षरता दर ६८ दशमलव २ छ भने पुरूष साक्षरता दर ८५ दशमलव ४ छ । महिला स्वास्थ्य र सशक्तिकरण सूचाकाङ्क नेपाल डेमोग्राफिक र स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ अनुसार बालविवाह गर्नेहरूको सङ्ख्या सुदूरपश्चिममा ३२ दशलमव ४ छ । परिवार नियोजनका लागि अपरिपूर्ति माग भएका महिलाहरू २२ दशमलव १ छ ।
परिवार नियोजनको आधुनिक विधिको प्रयोग गर्ने महिलाहरू ४७ दशमलव छन् । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा किशोरावस्थामा गर्भवती हुने दर ११ दशमलव ९ छ । मातृ मृत्युदर १३० जना, शारीरिक वा यौन हिंसाको अनूभव गर्ने महिलाहरू १८ दशमलव ६ प्रतिशत छन् भने १६ दशमलव ४ प्रतिशत शारीरिक वा यौन हिंसा भोगेका महिलाहरूले सम्बन्धित संघ संस्थाहरूबाट सहयोग खोज्ने रहेको तथ्याङ्क छ । सयुंक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष तथा नर्वेजियन राजदूतावासको सहकार्य र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा, महिला समन्वय समितिले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्र्तगत गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू
